सत्तारुढ गठबन्धनले स्थानीय चुनावमा पनि तालमेल गरेर जाने घोषणापछि जिल्ला तहमा पदको भागबण्डा सुरु भएको छ।
कालिकोटमा क्रियाशिल तीन दलसँगै राष्ट्रिय जनमोर्चा र जसपा पनि रहेका छन्। तीन दल ठूला र दुई दल साना गरी पाँचदलीय गठबन्धन कालिकोटमा पनि छ। सबैलाई मिलाउन समस्या भएको माओवादी केन्द्रले बताएको छ।
माओवादी केन्द्र कालिकोटमा सबैभन्दा शक्तिशाली छ। उसले छ स्थानीय तहका प्रमुख, अध्यक्ष र चार स्थानीय तहका उपप्रमुख, उपाध्यक्ष आफूले राख्ने र वाँकी तीन प्रमुख, अध्यक्ष र छ उपप्रमुख उपाध्यक्षमा अरू चार दललाई सहभागी हुन भनेको छ।
माओवादी केन्द्रका कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य तथा पलाँता सरकारका प्रमुख लक्ष्मणबहादुर बमले आफूहरू उसै पनि जित्न सक्ने भएकाले मिलन भन्ने आस हो, नमिले पनि आफ्नो पार्टीलाई कुनै समस्या नभएको बताए।
उनले २०७४ को चुनावलाई हेर्दा आफ्नो पार्टीले पाँच स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख जितेका हौं। यस्तै एक स्थानीय तहमा उपप्रमुख गरी ११ सिट जितेको माओवादी अहिले गठबन्धनमा आउँदा १० मा सीमित हुन खोज्दै छ। त्यही अनुसारका वडामा पनि माओवादी केन्द्रपछि हट्छ। यति हुँदा पनि नेपाली काँग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादीलगायतका दल मिलेनन् भने उनीहरूलाई नै घाटा हुने बताएका छन्।
यता नेकपा एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य तथा कालिकोट जिल्ला सहइन्चार्ज तुलाराज सिंखडाले पहिलो शक्ति माओवादीलाई भन्न नमिल्ने बताए। त्यो बेला र अहिले परिवेश बदलिएको उनको भनाइ छ। धेरैजसो नेता कार्यकर्ता माओवादी केन्द्रका नेकपा एसमा समायोजन धएका छन्। त्यसको पनि माओवादी केन्द्रले हिसाव राख्नुपर्ने उनको तर्क छ।
नेपाली काग्रेसका उपसभापति शंकरप्रसाद उपाध्यायले माओवादी र एमालेमा विभाजन आएको र काग्रेस सक्लो भएकाले सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस भएको दाबी गरे। उनले भने, ‘मिलनबिन्दु भनेको एकले अर्काको कुरा सुन्ने र सहमति जनाउने हो। त्यसो नभए कांग्रेस छुट्टै लड्ने र जितेर आएपछि मात्र पार्टीको सल्लाह लिनेछ।’
उनले अन्यत्र समीकरण भए पनि तिलागुफा नगरपालिकामा आफ्नो दललाई नगरप्रमुख नदिएमा आफूहरू छुट्टै लड्ने भन्दै चुनाव प्रचारमा जुटिसकेका छन्। २०७४ सालको चुनावमा पनि माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार रतन बहादुर शाहीबाट झिनो मतले पराजित भएका उपाध्यायको पक्षमा जनमत बढेको अन्य पार्टीका नेताहरूले पनि स्वीकार गर्न थालेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका बहुमत कार्यकर्ताले पनि तिलागुफा नगरपालिकामा आफूहरूले गठबन्धनवाटै प्रमुख पाउनु पर्ने दाबी गर्दै आएका छन्। काग्रेस सभापति अम्मबहादुर शाही पनि त्यही क्षेत्रकै भएकाले आफ्नो क्षेत्रमा प्रमुख पार्ने दाउमा रहेका छन् तर माओवादी केन्द्रले त्यहाँ प्रमुख दिन नसकिने भन्दै आएको छ।
यता नेकपा एमाले भने एक्लै चुनावी मैदानमा जाने तयारी गरेको छ। पार्टी विभाजनको असर कालिकोटमा धेरै पनि एमाले आफू कमजोर नभएको दाबी गदै आएको छ। एमालेले आन्तकिक विश्लेषण गर्दै नेता गए पनि जनता आफूसँगै रहेकाले चुनाव नेताले भन्दा पनि जनताको मतले जिते भन्दै एक्लै चुनावमा होमिन त्यही अनुसारका कार्यकर्तालाई टिकट दिने योजना बनाइरहेको छ।
एमालेप्रति जनताको चासो, सहभागिताले आफुहरू वलियो भएको पुष्टी गरेको एमालेको बुझाइ छ। सभामा आएको जनमासलाई आधार मानेर एमाले आफू बलियो भएको दाबी गर्दैै आएको छ।
नेकपा एमालेले स्थानीय चुनावमा पार्टीभित्रैबाट अन्तर्घात भएको निष्कर्ष निकालेको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदीय दलको बैठकमा स्थानीय निर्वाचनमा पार्टीभित्रबाटै नसोचेको अन्तर्घात भएको तर पार्टीलाई प्राप्त लोकप्रिय मत नघटेको बताएका हुन्।
सत्ता गठबन्धनको चुनौती सामना गरिरहेका बेला पार्टीभित्रैको अन्तर्घातबाट हार भएको ओलीको भनाइ थियो। ‘पार्टीभित्र अन्तर्घात भएको विषयमा कुरा उठेको तर यसमा विस्तृत छलफल भएको होइन,’ संसदीय दलको बैठकपछि एमाले सांसद भीम रावलले भने। उनका अनुसार वर्तमान सरकारले मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ धकेलेको, राष्ट्रघाती काम गरेको, भारतसँग झुकेको र खुलमखुला महँगी बढाएकाले त्यसको प्रतिवाद गर्ने विषयमा बैठकमा छलफल भएको थियो।
तर ओलीले संसदीय दलको बैठकमा अरू दलमा नदेखिएको अन्तर्घात पार्टीभित्र देखिएको तर लोकप्रिय मत नघटेकाले हारेको भन्न नमिल्ने दाबी गरेका थिए। उनले मेयरभन्दा उपमेयर धेरै जितेको बताउँदै सत्ता गठबन्धनमा पाँचबाट बढेर सात दल पुगेको दाबी गरेका थिए।
उनले निर्वाचनको सामान्य समीक्षा गरेका थिए। ओलीले नागरिक सुरक्षा, प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारसम्बन्धी अमेरिकी उपमन्त्री उज्रा जेयाले नेपालस्थित तिब्बती शरणार्थी शिविरमा पुगेर शरणार्थीलाई उक्साउने काम गरेको पनि बैठकमा राखेको स्रोतले बतायो।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।