लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले आज विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन्। प्रतिपक्ष दलको उपस्थिती बिनै केसीले सदनबाट विश्वासको मत लिएका हुन्। सोमबार दिउँसो ४ बजे सुरु भएको नवौं अधिवेशनको पाँचौ बैठकमा मुख्यमन्त्री केसीलाई प्रदेशसभाका ४२ सदस्यले विश्वासको मत दिए।
संविधानको धारा १८८ को उपधारा १ र प्रदेशसभा नियमावली २०७४ को नियम १४३ को उपनियम ४ बमोजिम केसीले सदनमा विश्वासको मत मागेका हुन्। केसीको पक्षमा ४२ र विपक्षमा शून्य मत पर्यो। बैठकमा प्रतिपक्ष दल एमालेका सांसदहरु उपस्थित भएनन्। बैठकमा उपस्थित उपसभामुख कृष्णी थारु तटस्थ बसिन्।
सांसदहरुले केसीलाई विश्वासको मत दिएपछि सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले मुख्यमन्त्रीले पाएको मत प्रदेशसभाको बहुमत भएकाले विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको घोषणा गरे।
हाल प्रदेशसभा ८० सदस्यीय छ। बहुमतका लागि ४१ मत आवश्यक पर्छ। काँग्रेसका १९, माओवादी केन्द्रका १८, जसपाका ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र सुर्य चिन्हबाट स्वतन्त्र निर्वाचित सांसद अजय शाहीसहित ४२ जनाले केसीलाई विश्वासको मत दिएका हुन्। एमालेका ३७ सांसद हुन्। आजको पहिलो बैठकमा झण्डै आधा घण्टा नाराबाजी गर्दै रोष्टम घेरेको प्रतिपक्ष एमाले त्यसपछिको बैठकमा उपस्थित भएन।
विश्वासको मत लिँदै मुख्यमन्त्री केसीले गठबन्धनको सरकारको महाअभियानमा एकताबद्ध भएर राजनीतिक सहयात्राको नयाँ गोरेटो कोर्ने बताए। संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्दै संघीयता कार्यान्वयनलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको उनले बताए। कोभिड १९ नियन्त्रण, रोकथाम, संक्रमितको उपचार र खोप व्यवस्थापनलाई सरकारले पहिलो प्राथमिकता दिएको मुख्यमन्त्री केसीले बताए। संविधानको पूर्ण पालाना गर्दै विपक्षी दलसंग पनि संवाद, सहमति र सहकार्य गरेर सरकार अघि बढ्ने उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री केसीले प्रतिपक्ष एमालेलाई इर्स्या, आवेग र बदलाको भाव नराख्न आग्रह गर्दै सदन नै बहिष्कार गर्नु अराजनीतिक संस्कार भएको टिप्पणी समेत गरे।
माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता केसी प्रदेशसभाका चार दल र एक जना स्वतन्त्र गरी ४२ सांसदको समर्थनमा साउन २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका हुन्। उनी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएसंगै एमालेले नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेर माओवादी केन्द्र रोजेकी दाङकी सांसद बिमला खत्री र सुर्य चिन्हबाट निर्वाचित नवलपरासीका स्वतन्त्र सांसद अजय शाहीलाई पदमुक्त गर्न माग गर्दै निरन्तर सदन अवरुद्ध गर्दै आएको थियो।
नवौं अधिवेशन सुरु भएयताका बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको एमालेले आजको पहिलो बैठक पनि अवरुद्ध गरेको थियो। पहिलो बैठक सुरु हुनासाथ नारबाजी गर्दै रोष्टम घेरेपछि साढे २ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो। त्यसपछिको बैठकमा भने प्रतिपक्ष दलका सांसदहरु उपस्थित भएनन्।
एमालेले सांसदद्धय खत्री र शाहीलाई आफ्नो दलको दावी गर्दै पदमुक्त गर्नुपर्ने माग गरेको थियो। तर प्रदेश सभा सचिवालयले भने उनीहरुलाई पदमुक्त गर्ने कानुनी आधार नभएको भन्दै कारबाही गर्न नमिल्ने जानकारी आइतबारै एमाले संसदीय दललाई गराएको थियो।
बधाइ, शुभकामना थाप्ने, विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संघ संस्थाका कार्यक्रम उद्घाटन र अतिथि आशन ग्रहणमै प्रदेश सरकारको दुई महिना बितेको छ। सत्तारुढ दलहरूको महाधिवेशनहरू चलिरहेकाले काम गर्न नसकेको बहाना बनाउँदै आएका प्रदेश १ को सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले दुई महिनाको अवधि विभिन्न औपचारिक कार्यक्रमको उद्घाटन र अतिथि आशन ग्रहणमै बिताए।
दुई महिनाको अवधिमा प्रदेश १ को सरकारले समेत पूर्णता पाउन सकेको छैन। प्रदेश १ मा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ। अर्थमन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्वोको नेतृत्वमा मन्त्रालय विभाजन गर्न समिति बनेको छ। तर, समितिले अझैसम्म कति मन्त्रालय बनाउने भन्ने विषयको कुनै प्रतिवेदन तयार पार्न सकेको छैन। प्रदेशमा कति मन्त्रालय बनाउने, कुन दलले कति मन्त्रालय पाउने भन्ने विषय अझैं अन्यौलमै छ। यति हुँदाहुँदै सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भने सार्वजनिक गरेको छ। तर, न्यूनतम साझा कार्यक्रमले सरकारलाई स्पष्ट दिशा निर्देश गर्न नसकेको भन्दै सत्तारुढ दलकै नेताहरूले आलोचना गरिरहेका छन्। यतिमात्रै हैन विगतकै सरकारका कार्यक्रमलाई वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएर नीति कार्यक्रम ल्याएको नेताहरूको टिप्पणी रहेको छ।
दलहरूसँग समन्वय गर्न सत्तारुढ गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेताको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठन गरिएको छ। तर, उच्च स्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकसमेत बस्न सकेको छैन। प्रदेश सरकारले कानुन निर्माणको काम पनि अघि बढाउन सकेको छैन। प्रदेश सरकारले अघिल्लो सरकारले गठन गरेको प्रदेश पर्यटन बोर्ड, सञ्चार प्रतिष्ठानलगायतका संरचनाहरू खारेज गरे पनि अदालतले स्टेअर्डर जारी गरेपछि यि संयन्त्रहरू पनि अलपत्र अवस्थामा छन्।
अघिल्लो सरकारको बजेट परिमार्जन गर्ने प्रदेश सरकारले बताउँदै आएको छ। तर, केके परिमार्जन गर्ने र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारनै स्पष्ट छैन। सरकार गठनपछि स्थगित भएको हिउँदे अधिवेशन कहिले सुरू हुने भन्ने टुंगो नै छैन। प्रदेश सरकारले केही गोष्ठी बैठक र केही सामाजिक र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरूले कोरोना अस्पताल, सीमानाकाको अनुगमन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीले केही सडक योजनाको शिलान्याश र उद्घाटन गर्ने बाहेक ठोस काम र योजना अघि सार्न सकेका छैनन्।
सत्तारुढ दल नै असन्तुष्ट
प्रदेश १ को ५ दलीय गठबन्धनको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस नै सरकारको कामबाट सन्तुष्ट छैन। नेपाली कांग्रेस प्रदेश १ का संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले दुई महिनाको अवधिमा सरकारले गरेका काम सन्तोषजनक नभएको बताए। उनले भने, ‘सरकारका कामबाट म मात्रै हैन हाम्रा मन्त्रीहरूसमेत सन्तुष्ट देखिएका छैनन्।’
कोइरालाले दलहरूका अधिवेशनको प्रभावले सोचे अनुसार काम गर्न नसकेपनि अब, सरकारले कामको रफ्तार बढाउनुपर्ने बताए। उनले भने, ‘दलका अधिवेशनले सरकारका काममा केही समस्या देखिए पनि अब, सरकारले कामको रफ्तार बढाउनुपर्छ। कोइरालाले मन्त्रालय फुटाए पनि खर्चमा सरकारले मितव्ययीता अपनाउनुपर्ने बताए। उनले विदेशका मन्त्री, प्रधानमन्त्री साईकल चढेको भनेर प्रशंसा गर्ने आफूचाहिं किन साईकल, मोटरसाईकल चढेर मितव्ययी नबन्ने भनेर प्रश्न पनि गरे। उनले भने, ‘टाढा जाँदा गाडी, नजिक जाँदा मोटरसाइकल चढ्दा किन हुँदैन?’
यता प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले परमादेश अनुसार सरकारले सत्ता र पद जोगाउने काम गरिरहेको टिप्पणी गरेको छ। नेकपा एमाले प्रदेश १ का प्रमुख सचेतक बुद्धिकुमार राजभण्डारीले सरकार सत्ता र पद जोगाउनमा मात्रै सीमित बनेको टिप्पणी गरे। उनले सरकारलाई हनिमुन मनाउन दिन आफूहरू चुप लागे पनि अब, तोरिको फूल देखाउने चेतावनी दिए। ‘सरकारलाई हनिमुन मनाउन दिनकै लागि चुप लागेका हौं’, उनले भने, ‘अब, तोरीको फूल देखाउँछौं।’
उनले मन्त्रालय फुटाउने कुरा प्रदेशलाई आर्थिक रुपमा टाट पल्टाउने र सुविधाभोगी बन्ने काम मात्रै भएको बताए। उनले सरकारले जनताका समस्या समाधान गर्ने र विकासका काम अघि बढाउने विषयमा ध्यानै नदिएको आरोप लगाए। उनले सरकारले विगतकै ७ वटा मन्त्रालय चलाउने, बजेट कार्यानवयन गर्ने, बजेटका कमीकमजोरी सुधार गर्ने र विगतका सरकारको जत्ति नै काम गरे प्रतिपक्षले धन्यवाद दिने स्पष्ट पारे।
नेकपा एमाले फुटेपछि सरकार अल्पमतमा परेसँगै तत्कालीन मुख्यमन्त्री भीमप्रसाद आचार्यले कात्तिक १५ गते राजीनामा दिएका थिए। नेकपा एमाले फुटेर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्रकुमार राईको नेतृत्वमा कात्तिक १६ गते प्रदेश १ मा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार गठन भएको थियो।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।