नेकपा एमालेको विघटित एकता कार्य दलका नेताहरुले पार्टी एकतालाई छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
नेकपा एमाले संसदीय दलको कार्यालय सिंहदरबारमा शनिबार बसेको विघटित एकता कार्य दलको बैठकमा नेताहरुले पार्टीमा थप क्षति पुग्ने निष्कर्ष निकाल्दै पार्टी एकतालाई छिटो टुंग्याउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन।
'पार्टी एकतालाई जोगाउनु पर्छ र छोटो अवधिमै यसलाई टुंग्याएर जानु पर्छ,' बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै सचिव गोकर्ण विष्टले भने,'अब ढिला गर्नुको अर्थ पार्टीमा एक पछि अर्को क्षति पुग्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगियो।'
उनले १० बुँदे सहमति र दुई अध्यक्षको प्रसंग चलिरहेको उल्लेख गर्दै त्यसैलाई आधार बनाएर पार्टी एकताको प्रयत्नमा केन्द्रित हुने पनि स्पष्ट पारे।
नेता रघुजी पन्तले आज अपरान्ह बोलाइएको स्थायी समिति बैठकमा सहभागी हुनेबारे छलफल नभएको बताए। उनले बैठकमा सम्पूर्ण छलफल पार्टी एकताको विषयमा मात्रै केन्द्रित भएको बताए।
दुई साताअघि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यामलाल कँडेलले आज पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका छन्। उनले माओवादी केन्द्र र आफ्नो दल अर्थात् नेकपा एमालेबाट एक–एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्।
मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा दुई सातासम्म मन्त्रिपरिषद् गठन नगर्न नसकेका कँडेलले माआवादी केन्द्रबाट रणसिंह परियार र एमालेबाट एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्। तर, एमालेबाट सरकारमा को जाने भन्ने नाम टुंगो लागिसकेको छैन।
माओवादी संसदीय दलको बुधवार बसेको बैठकले परियारलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। ‘अहिलेलाई उहाँ (रणसिंह परियार)लाई विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ सांसद कृष्ण जिसीले भने, ‘बाँकीको नाम टुंगो लागेपछि एकै पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनेछ।’ परियार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् । उनी हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्।
मंगलबार भएको दुई दलका शीर्ष नेताबीच मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो लागेको थियो। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रले महत्वपूर्ण चार मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ। माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने सहमति दुई दलबीच भएको छ।
यस्तै एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाउनेछ। चैत २९ गते कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।