प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले कम्युनिष्टहरुको पुनः वाम एकता हुने संकेत गरेका छन्।
आज नेकपा एमालेको पार्टीक केन्द्रिय कार्यालय च्यासलमा भएको नरबहादुर कर्मचार्यको तेस्रो वार्षिक केन्द्रिय सभालाई सम्बोधन गर्दै कम्युनिष्टहरुलाई एकतावद्ध गर्नु नै अबको देशको, गणतन्त्रको, राजनीतिक संघर्षको निम्ति आवश्यकता रहेको मनन गरेर ०७४ सालमा वाम एकता गरेको स्मरण गर्दै उनले राम्रो कामका लागि प्रयास जारी राख्ने बताए।
उनले कम्युनिष्टहरुको वाम एकतालाई आम जनताबाट अनुमोदन भएको भन्दै सही कामको निम्ति प्रयास जारी राख्ने बताए।
उनले राष्ट्रिय स्वाधिनता, सुदृढिकरण, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण र जनताका दैनिक समस्या समाधानका निम्ति समाजवादको विकल्प नरहेको बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले समाजवाद नै अबको क्रान्तिको बाटो भएको भन्दै कम्युनिष्टहरु कुनै न कुनै रुपले सहकार्य र एकतामा जान आवश्यक रहेको बताए।
उनले चुनौतिको सामना र जोखिमहरु उठाउँदै अघि बढ्ने कम्युनिष्ट आन्दोलन र वर्ग संघर्षको नियम भएको बताए।
राष्ट्रिय एकताको निम्ति जोखिम उठाउन, राष्ट्रिय स्वाधिनता, वामपन्थी एकताको निम्ति जोखिम उठाउनु, कम्युनिष्ट आन्दोलनको राम्रो भविष्यको निम्ति जोखिम उठाउनु राम्रो भएको भन्दै सबैले साथ र सहयोग गर्नुपर्ने बताए।
प्रधानमन्त्री दाहालले मानव जाति जतिसुकै विकसित भएपनि जलवायु परिवर्तनको कारणले यदी प्रकृृति, समाज र मानव चिन्तन भन्दा बाहिर गएर गतिविधि गर्न थाले प्रकृतिले जवाफ दिने बताए।
दुई साताअघि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यामलाल कँडेलले आज पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका छन्। उनले माओवादी केन्द्र र आफ्नो दल अर्थात् नेकपा एमालेबाट एक–एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्।
मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा दुई सातासम्म मन्त्रिपरिषद् गठन नगर्न नसकेका कँडेलले माआवादी केन्द्रबाट रणसिंह परियार र एमालेबाट एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्। तर, एमालेबाट सरकारमा को जाने भन्ने नाम टुंगो लागिसकेको छैन।
माओवादी संसदीय दलको बुधवार बसेको बैठकले परियारलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। ‘अहिलेलाई उहाँ (रणसिंह परियार)लाई विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ सांसद कृष्ण जिसीले भने, ‘बाँकीको नाम टुंगो लागेपछि एकै पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनेछ।’ परियार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् । उनी हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्।
मंगलबार भएको दुई दलका शीर्ष नेताबीच मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो लागेको थियो। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रले महत्वपूर्ण चार मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ। माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने सहमति दुई दलबीच भएको छ।
यस्तै एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाउनेछ। चैत २९ गते कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।