आन्तरिक संघर्ष उत्कर्षमा पुगेको पुनर्जिवित नेकपा एमालेको माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहले उदयपुरमा समानान्तर कमिटी गठन गरेको छ। वरिष्ठ नेता नेपालसहित उपाध्यक्ष भिम रावल, उपमहासचिव घनश्याम भुसाल र स्थायी समिति सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेलाई साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी ६ महिनाका लागि निलम्बनको कारबाहीपछि चर्केको अन्तरसंघर्षको क्रममा देशव्यापी समानान्तर कमिटी निर्माणको क्रमलाई यो समूहले तीव्र्रता दिएको हो।
केही दिनअघि प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालसहित अगुवा नेतालाई कारबाही गरेसँगै समानान्तर कमिटी गठन प्रक्रियाको अभियानलाई यो समूहले देशव्यापी बनाएको हो। उदयपुरमा जिल्ला अधिवेशनबाट निर्वाचित अध्यक्ष इश्वरमणि राउतकै अध्यक्षतामा समानान्तर कमिटी निर्माण भएको पार्टीले जनाएको छ।
पार्टीको २०५ सदस्यीय समानान्तर जिल्ला कमिटी अध्यक्ष राउत स्वयं छन्। उपाध्यक्षमा कैलाश बस्नेत, सचिव जयराम पंजियार थारु, उपसचिव गीता खड्का छन्। समानान्तर कमिटीलाई एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले भर्खरै सपथ गराएका छन्। अध्यक्ष राउत र केन्द्रीय सदस्य तथा जिल्ला इन्चार्ज बलदेव चौधरी आफ्नै समूहमा रहेकाले जिल्ला पार्टीदेखि सबै जनवर्गीय संगठनमा एमालेका समानान्तर कमिटी गठन गर्ने क्रम चलिरहेको पार्टीले जनाएको छ।
सपथ लिईसकेको जिल्ला नेतृत्वले आगामी ३ महिनाभित्र जिल्लाका ४ नगरपालिका र ४ गाउँपालिका गरी ८ वटै स्थानीयतह तथा ७५ वटै वडामा पार्टीको समानान्तर कमिटी गठन गरिसक्ने निर्णय गरेको छ। जिल्लाका धेरैजसो स्थानीयतह र वडा कमिटीहरु आफ्नै समूहका रहेकाले त्यसैलाई कायम राखिने छ भने ओली समूहले खोसेका केही ठाउँमा नयाँ कमिटी गठन गर्ने अध्यक्ष राउतले बताए।
पार्टीसँगै समूहले एमालेका सबै जनवर्गीय संगठनको पनि समानान्तर कमिटी गठन गर्ने क्रम चलिरहेको राउतले बताए। जस अनुसार युवा संघ, अनेरास्ववियु, अनेमसंघ गठन भईसकेको र मजदुर संगठन, जनसांस्कृतिक महासंघ, किसान महासंघ र जनसम्पर्कलगायत अन्य जनवर्गीय संगठनका समानान्तर कमिटीहरु पनि छिट्टै तल्लो तहसम्म गठन गरिसक्ने पार्टीले जनाएको छ।
दुई साताअघि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यामलाल कँडेलले आज पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका छन्। उनले माओवादी केन्द्र र आफ्नो दल अर्थात् नेकपा एमालेबाट एक–एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्।
मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा दुई सातासम्म मन्त्रिपरिषद् गठन नगर्न नसकेका कँडेलले माआवादी केन्द्रबाट रणसिंह परियार र एमालेबाट एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्। तर, एमालेबाट सरकारमा को जाने भन्ने नाम टुंगो लागिसकेको छैन।
माओवादी संसदीय दलको बुधवार बसेको बैठकले परियारलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। ‘अहिलेलाई उहाँ (रणसिंह परियार)लाई विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ सांसद कृष्ण जिसीले भने, ‘बाँकीको नाम टुंगो लागेपछि एकै पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनेछ।’ परियार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् । उनी हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्।
मंगलबार भएको दुई दलका शीर्ष नेताबीच मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो लागेको थियो। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रले महत्वपूर्ण चार मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ। माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने सहमति दुई दलबीच भएको छ।
यस्तै एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाउनेछ। चैत २९ गते कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।