‘राष्ट्रिय संकटको घडीमा हामी सबैले बितेका अप्रिय विवाद र अनुभव र मतभिन्नतालाई बिर्सेर र समाप्त गरेर एकताको सूत्रमा बाँधिनुपर्छ । राष्ट्रको रक्षा देशको उन्नति, जनताको सुख र समृद्धिको पुनीत कार्यमा हामी सबै एकमत भएर लागौं ।’ नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला (बिपी) ले ३० डिसेम्बर १९७६ का दिन आठ वर्ष लामो भारतको निर्वासन अन्त्य गर्दै स्वदेश फर्कनुअघि जारी अपिलको अशं हो यो ।
आफूमाथि फाँसीका सातवटा मुद्दा हुँदाहुँदै पनि राष्ट्रियता रक्षाका लागि प्रजातन्त्रवादी र राष्ट्रवादी शक्तिबीचको एकतालाई जोड दिँदै बिपी २०३३ साल पुस १६ गते राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश फर्केका थिए । २०१७ सालमा राजा र प्रजाका बीचमा, राजा र जनताका बीचमा जुन एउटा ठूलो पर्खाल खडा भएको थियो, त्यो पर्खाल तोडेर राजालाई जनतासमक्ष ल्याउने प्रयास नै मेलामिलाप नीति हो भनेर बिपीले व्याख्या गरेका थिए । जतिबेला २०१७ पुस १ गते जननिर्वाचित सरकारलाई अपदस्थ गर्ने तत्कालीन राजा महेन्द्रको कदमको विरोध गर्दै प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन नेपालमा चलिरहेको थियो ।
बिपीले भनेजस्तो राजा र जनताबीच पर्खाल होइन, २०६५ जेठ १५ गतेको संविधानसभाको पहिलो बैठकले २ सय ४० वर्ष लामो राजतन्त्र नै सधैंका लागि समाप्त गरिदिएको छ । अस्थिरता र आर्थिक विकासको बाधक ठानिएको राजतन्त्र अन्त्य भए पनि नेपालको राजनीति भने ४४ वर्षअघिकै अवस्थामा छ । पात्र, परिस्थिति र समय फेरिए पनि प्रवृत्ति उस्तैै (महेन्द्रकालीन) भयो भन्दै सडक तात्न र तताउन थालिएको छ । राजनीतिक स्थिरताको अपेक्षासहित झन्डै दुईतिहाइ जनमत पाएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारले साढे दुई वर्षमै प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेको छ ।
देशको उन्नति, जनताको सुख र समृद्धिको कुरा ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ जस्तो बन्न पुगेको छ । राष्ट्रियता निकै कमजोर बन्न पुगेको छ । राजनीतिक दलभित्रको उतारचढावमा विदेशी शक्ति केन्द्रहरू सक्रिय छन् । मुलुकको शासन सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएका दल र तिनका नेता देश, जनता र पार्टी हितमा होइन, व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित बनेका छन् । किन यस्तो भइरहेको छ त ? प्राध्यापक लोकराज बराल राजनीतिक दलका नेताहरू मुलुक र जनताभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थमा केन्द्रित हुँदा समय, पात्र परिवर्तन भए पनि परिस्थति भने उस्तै रहेको बताउँछन् । ‘सिद्धान्तका लागि होइन, व्यक्तिगत स्वार्थका लागि झगडा भइरहेका छन्,’ बराल भन्छन्, ‘स्वार्थको टकरावले मेलमिलापको कुरा हुन्छ तर व्यवहारमा लागु हुँदैन ।’
बिपीले रणनीतिक रूपमा २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति लिएर स्वदेश आएको विश्लेषण गर्दै प्राध्यापक बरालले लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा आआफ्ना मतभेदलाई थाती राखेर मुलुकको हितमा निर्णय लिनुपर्ने बताए । नेपालको राजनीति सिधा बाटोमा नहिँडेको भन्दै बरालले थपे, ‘आन्दोलन र परिवर्तन धेरै भए तर प्रणाली अझै स्थापित हुन नसकेकाले नेपालको राजनीति कहाँबाट उफ्रेर कहाँ पुग्छ भन्न सक्ने अवस्था छैन ।’ अर्का प्राध्यापक कृष्ण खनालले राजनीतिक दल र नेताहरू आन्दोलनकर्ता भए पनि प्रणालीकर्ता हुन नसक्दा समय र परिस्थति फेरिए पनि अवस्था फेरिन नसकेको बताए । संविधान बन्दैमा राजनीतिक प्रणाली बस्न नसक्ने धारणा राख्दै खनालले सोमबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘आन्दोलनकर्ता भए, प्रणालीकर्ता भएनन् । संविधानअनुसारको संगतिपूर्ण व्यवहार भएन । अहिलेको समस्या यही हो ।’
आन्दोलनबाट शासन व्यवस्था परिवर्तन भए पनि राजनीतिक संस्कार र संस्कृति परिवर्तन हुन नसकेको टिप्पणी गर्दै राजनीतिशास्त्री देवराज दाहालले भने, ‘नेताहरूले इतिहासबाट सिकेनन्, बरु इतिहास दोहो¥याइरहने सम्भावना बढेर गयो ।’ राजनीतिक दल र नेताको जनतासँग सम्बन्ध टुट्दै गएको धारणा राख्दै दाहालले भने, ‘संविधानको पालना भ्यालुबेसमा होइन पावर बसेमा भयो । नेगेटिभ कल्चरको विकास भयो ।’ संविधानले जनतालाई धेरै अधिकार र आशा जगाए पनि त्यसअनुसार काम गर्न नसकेको बताउँदै दाहालले थपे, ‘दलहरूको व्यवहार त्यसअनुसार भएन ।’
संसदीय शासन व्यवस्थालाई राजनीतिक दलले स्वीकार गरे पनि त्यस अनुसारको व्यवहार हुन नसकेको भन्दै प्राध्यापक बरालले पार्टीभित्र अल्पमतमा परेपछि संसदीय शासन व्यवस्थालाई आत्मसात् गर्ने बेलायतसहितका मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले पद छाड्ने गरेको बताए । तर नेपालमा भने पदमा पुगेकाले संसदीय शासन व्यवस्थाको दुहाइ दिँदै संविधानमै नभएका प्रावधानमा टेकेर प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको उनले बताए । पार्टीको आन्तरिक कलहकै कारण मुलुक जहिले पनि संकटमा परेको उनको बुझाइ छ ।
राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अख्तियार गर्दै स्वदेश फर्केका बिपी आफैंले स्थापना गरेको नेपाली कांग्रेस पनि आन्तरिक कलहको दलदलमा छ । यो कलह हिजो मात्र होइन, आज पनि छ । आन्दोलनमा अब्बल साबित भए पनि आन्तरिक व्यवस्थापनमा कमजोर ठहरिँदा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि निर्वाचन कि पुनस्र्थापना भन्नेमा कांग्रेसभित्र एकमत र एकता छैन । अहिले मात्र होइन, २०३३ सालमा मेलमिलापको नीति लिएर बिपी स्वदेश आउने विषय होस् वा २०३६ सालको जनमतसंग्रहको परिणाम स्वीकार गर्ने विषयमा कांग्रेसमा एकता देखिएन ।
वामपन्थीसँग सहकार्य गरेर प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनाको आन्दोलन गर्ने, हिंसात्मक आन्दोलन सुरु गरेको तत्कालीन माओवादीलाई हेर्ने दृष्टिकोण, राजतन्त्र फालेर गणतन्त्रमा जाने मामिलामा मात्र होइन झिनामसिना विषयमा पनि कांग्रेसमा सहमति भन्दा मतभेद र विवाद बढी छ । तर पनि कांग्रेसजनले राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको नारा र माला भने अझै जप्न छाडेका छैनन् । कांग्रेसले बिहीबार देशैभरि ४५औं मेलमिलाप दिवस मनाउँदैछ ।
नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटब्युरो सदस्य एवं दाङ इन्चार्ज निर्मल आचार्य जिल्लाको निर्वाचन नतिजा नेपाली कांग्रेसभित्र जिल्लामा रहेका गुटका हातमा रहेको बताउँछन्। कांग्रेसभित्रका सबै गुट इमानदार भए जिल्लाभरि नै लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनका सबै उम्मेदवारले सहजै चुनाव जित्ने उनी बताउँछन्। ‘जिल्लाको र गठबन्धनको पनि ठुलो पार्टी कांग्रेस नै हो,’ नागरिकसँगको कुराकानीमा आचार्यले भने, ‘तर कांग्रेस भने आफंैभित्र गुटैगुटमा विभक्त देखिन्छ। त्यसकै डरबाहेक गठबन्धनलाई दाङमा चुनाव जित्न समस्या हुन्न।’
उता प्रमुख प्रतिस्पर्धी एमाले सत्ता गठबन्धनमा देखिएको यही डरसँग सजग देखिन्छ। यही कारण कांग्रेसका असन्तुष्ट गुटकेन्द्रित रणनीतिमा एमाले महासचिव एवं दाङ २ का उम्मेदवार शंकर पोखरेल सक्रिय रहेको निकट स्रोत बताउँछ। ‘हाम्रो रणनीति नै कांग्रेसभित्रको असन्तुष्टि क्यास गर्ने र माओवादी केन्द्रमा घट्दै गएको मोहलाई आफूकेन्द्रित गर्दै लैजाने हो,’ पोखरेलनिकट एक जिल्लास्तरीय नेताले भने, ‘त्यसो नगरी हामी जित्ने अवस्था हुन्न नि ! यद्यपि राष्ट्रियस्तरको नेतालाई हुने सहजता त हुने नै भइहाल्यो।’ दुई फरक पार्टीका ‘डर’ र ‘रणनीति’ले पनि दाङको चुनावी अवस्थालाई चित्रण गर्छ। हरेक निर्वाचनमा अस्थिर नतिजा देखिँदै आएको दाङमा सधैं कांग्रेस नै शक्तिशाली रहेको इतिहास छ। तर निर्वाचनमा भने कांग्रेसले अनपेक्षित नतिजा बेहोर्दै आएको छ। दाङ कांग्रेसभित्र गुटका हाँगैहाँगा रहेका कारण त्यस्तो हुने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
जिल्लाभरि गुटैगुट
देशभरका सबैजसो जिल्लामा कांग्रेसका संस्थापन र इतर दुई गुट अस्तित्वमा देखिन्छन्। केन्द्रमा जस्तो नेतापिच्छेका अलगअलग गुट र गुटभित्रका पनि उपगुट अधिकांश जिल्लामा देखिन्नन्। तर दाङमा भने केन्द्रका गुटहरू जुन स्वरूपमा छन्, सोही स्वरूपमा दुरुस्तै अस्तित्वमा छन्। केन्द्रीयस्तरमा प्रभाव राख्ने एकएक नेता समातेर यहाँका नेताहरूले आ–आफ्ना गुट चलाइरहेका छन्। १४औं महाधिवेशनसम्म इतर समूहको नेतृत्व पूर्वमन्त्री एवं केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीले गर्थे। अहिले उनी पूर्वमहामन्त्री डा. शशांक कोइरालानिकट रहेर आफ्नै गुट चलाइरहेका छन्। इतर समूहमा डा. शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा समूहको अलग्गै गुट यहाँ अस्तित्वमा देखिन्छन्। जसमा जिल्ला सभापति शंकर डाँगी, अनिता देवकोटा, वीरकेशरी गौतमलगायत नेताहरू छन्।
यस्तै संस्थापन समूहका पनि छुट्टाछुट्टै गुटहरू छन्। जसमा सभापति शेरबहादुर देउवानिकट गुटको नेतृत्व केन्द्रीय सदस्य कृष्णकिशोर घिमिरे र लुम्बिनी प्रदेशका मन्त्री डिल्ली चौधरीले गर्छन्। यस्तै उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणनिकट नेताहरूका पनि अलगअलग गुट छन्। खड्कानिकट रहेर केन्द्रीय सदस्य गेहेन्द्र गिरी आफ्नै गुट चलाउँछन् भने खाणनिकट रहेर पूर्वसंविधानसभा सदस्य राजु खनालले गुट सञ्चालन गर्दै आएका छन्।
त्यसो त दाङ कांग्रेसमा बहुदलको स्थापनासँगै केन्द्रजस्तै दुई फरक गुट थिए। जसमा एउटाको नेतृत्व खुमबहादुर खड्काले गर्थे भने अर्को गुटको नेतृत्व बलदेव शर्मा मजगैयाँले गर्थे। खड्काले कृष्णप्रसाद भट्टराई र गणेशमान सिंहनिकट रहेर गुट चलाउँदा मजगैयाँ गिरिजाप्रसाद कोइरालाका विश्वासपात्र थिए।
गुटका फुट, निर्वाचनसम्मै तुष
दाङ कांग्रेसमा यसरी देखिएका गुटैगुटका कारण पार्टीका आन्तरिक चुनावमा निकै ठुलो प्रतिस्पर्धाको स्थिति सिर्जना हुँदै आएको स्थानीय जानकारहरू बताउँछन्। त्यस्ता प्रतिस्पर्धाहरू वडास्तरबाटै सुरु भएर जिल्लास्तरमा पुग्दा घमासान बन्ने गरेका छन्। गुट–उपगुटकै कारण कतिपय अवस्थामा जिल्लाका प्रभावशाली नेताहरू नै वडा तथा एकाइस्तरमै पराजित भएका उदाहरण पनि छन्। जसले विभिन्न खाले तुषको स्थिति देखापर्दै आएको स्थानीय जानकारहरूको
बुझाइ छ। ‘आन्तरिक चुनावका क्रममा गुटहरू बनाउने र त्यसमा हुने जितहारलाई लिएर आम निर्वाचनसम्म रोष प्रकट गर्ने स्थिति विगतमा देखिएको र भनिँदै आएको इतिहास छ,’ महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसका राजनीति शास्त्रका प्राध्यापक सुदीप गौतम भन्छन्, ‘जुन कतिपय अवस्थामा गलत हल्ला मात्रै भए पनि आंशिक सत्यता पनि देखिन्छ।’ यद्यपि नेताहरूले भने त्यसलाई अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
‘आन्तरिक निर्वाचनमा स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हुन्छ, जुन लोकतान्त्रिक पार्टीमा स्वाभाविक नै हो,’ जिल्ला सभापति डाँगी भन्छन्, ‘तर आन्तरिक निर्वाचनबाहेक बाँकी निर्वाचनहरूमा कांग्रेस एकताबद्ध नै हुन्छ।’ माथिल्लो तहका नेताहरू खुलेर यस्ता कुरामा नलागे पनि तल्लो तहका कार्यकर्ताहरूमा भने समस्या नै पाइने प्राध्यापक गौतमको बुझाइ छ।
फाइदा उठाउने दाउमा विपक्षी
यसपटक कांग्रेसभित्रको यस्तो विभक्त स्वरूपको फाइदा लिने रणनीतिमा विपक्षी छन्। यसमा एमाले र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी बढी सक्रिय देखिन्छन्। विशेषगरी निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ र २ मा यस्तो अभ्यास देखिएको छ। निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ मा कांग्रेसभित्र बढी असन्तुष्टि देखिन्छ। यहाँ कांग्रेसभित्र रहेका अनेक अप्ठ्यारामध्ये पहिलो केन्द्रीय सदस्यमा मनोनीत नगरेको भन्दै बिच्किएका पूर्वसांसद एवं पूर्वकेन्द्रीय सदस्य पार्वती डिसी चौधरीले पार्टी छाड्नु रहेको छ। उनी अहिले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समानुपातिक बन्दसूचीमा परेकी छन्।
उता सिट बाँडफाँटमा क्षेत्र नम्बर १ नेकपा एसलाई दिइएको भन्दै कांग्रेसभित्र अर्को असन्तुष्टि छ। सोही क्षेत्रमा प्रदेशसभा (ख) मा तमाम पाका नेतालाई पाखा लगाएर खुमबहादुर खड्काका २८ वर्षीय छोरालाई उम्मेदवार बनाइएको भन्दै अर्को असन्तुष्टि छ। यी फरकफरक असन्तुष्टि मिलाउन हम्मेहम्मे परिरहेको सत्ता गठबन्धनका स्थानीय नेता–कार्यकर्ता बताउँछन्। यसको फाइदा उठाउन विशेषगरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी तम्सिएको छ। यहाँ थारू जातिको बहुल्य रहेको क्षेत्र रहेकाले थारू मत बटुलेर फाइदा उठाउन सक्ने दाउमा उक्त पार्टीका प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार सुरेन्द्र चौधरी छन्। यहाँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट नेकपा एसका मेटमणि चौधरीलाई उम्मेवार बनाएको छ, जो सहरी विकासमन्त्री पनि हुन्। एमालेले निवर्तमान सांसद शान्ता चौधरीलाई उठाएको छ। एमालेले टिकट नदिएर असन्तुष्ट बनेकी निवर्तमान सांसद गंगा चौधरी (सत्गौवा) पनि हाम्रो नेपाली पार्टीको चुनाव चिह्न लौरो लिएर उम्मेदवार बनेकी छन्। यहाँ स्थानीय तह निर्वाचनको मत परिणामअनुसार सत्ता गठबन्धनको फराकिलो अग्रता छ।
उता क्षेत्र नम्बर २ मा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रभित्रै समस्या देखिन्छ। तर दुवै पार्टीले समस्या नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। यहाँ सत्ता गठबन्धनका तर्फबाट प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रकी रेखा शर्मा उम्मेदवार छन्। यस्तै एमालेका महासचिव शंकर पोखरेल यही निर्वाचन क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धामा छन्। स्थानीय तहको मतपरिणामअनुसार सत्ता गठबन्धन यहाँ हाबी छ। तर पोखरेलले कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै मत तानेर जित्ने रणनीतिका साथ अभियान चलाइरहेका छन्।
यहाँ दुवै पक्षले आआफैं जित्ने दाबी गरेका छन्। ‘महासचिव कमरेड हार्ने त सवाल नै हुन्न। मज्जाले जित्नुहुन्छ। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रकै मतदाताले मत दिन्छन नि,’ एमालेका जिल्ला सचिव मनोहर बुढाथोकीले भने, ‘राष्ट्रिय राजनीतिको पात्र, भविष्यमा प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्ने, विगतमा जिल्लाको विकासका लागि भूमिका खेलेको पात्र भएकाले जित्ने कुरामा शंका नै छैन।’
उता सत्ता गठबन्धनले पनि आफ्नो सहज जित हुने ठोकुवा गरेको छ। ‘कहीँकतै शंका छैन। सब मिलाइसकेका छौं। तर ट्रान्सफरमा विगतमा केही गाह्रो भएको थियो। इच्छाशक्तिले भन्दा मतपत्रको त्रुटिले त्यस्तो भएको थियो,’ माओवादी केन्द्रका जिल्ला इन्चार्ज आचार्यले भने, ‘त्यहीँकारण घोराही र तुल्सीपुरमा १०औं हजार मत बदर भएका थिए। अहिले त्यस्तो हुँदैन। मतपत्र र मनपत्र सबै तयार भइसक्यो।’
क्षेत्र नम्बर १ र २ को तुलनामा क्षेत्र नम्बर ३ मा भने विवाद कम छ। यसपटक केन्द्रीय सदस्यहरू दीपक गिरी र गेहेन्द्र गिरी मिलेर हिँडेकाले अवस्था सहज देखिएको स्थानीय जानकार बताउँछन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।