सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले आफ्ना समूहका नेता–कार्यकर्ताको गुट भेला गर्न थालेका छन्। ओली समूहले सातवटै प्रदेशमा युवा विद्यार्थीको भेला आयोजना गर्न लागेकै बेला दाहाल–नेपाल पक्षले ससाना समूह बनाएर गुट भेला गरिरहेका छन्। महाधिवेशन मिति तोकिए पनि हुने/नहुने कुनै टुंगो नभएको र शीर्ष नेताहरूबीच विवाद कायमै रहेका बेला दुवै पक्ष देशव्यापी गुट भेला गरेर पार्टीलाई तल्लो तहबाट आफ्नो पक्षमा पार्न कस्सिएका हुन्। दाहाल–नेपाल समूहले सातवटै प्रदेशका इन्चार्ज, प्रदेश अध्यक्ष तथा सचिवहरूको भेला आयोजना गर्न लागेको छ। अहिले वाग्मती प्रदेश र प्रदेश १ को भेला सकिएको छ। दुवै भेलामा दाहाल–नेपालले सम्बोधन गरेका थिए। 

ओली पक्षले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत गुट भेला गर्दै आएको छ। पार्टीभित्र विवादको एउटा जड मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा हुने गुट भेला पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली तथा निकट नेताहरूले वडा तहसम्म पनि फाउन्डेसनलाई सक्रिय बनाएर गुट भेला गरिरहेको दाहाल–नेपाल पक्षको आरोप छ।

प्रदेश १ को भेलामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले पनि सम्बोधन गरेका थिए। सचिवालयमा रहेका नौ सदस्यमध्ये दाहाल–नेपाल समूहमा वरिष्ठ नेता खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम, पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठसहित पाँचजना रहे पनि गुट भेलामा उपाध्यक्ष गौतम भने उपस्थित भएका छैनन्। उनले आफू पाँच जनाको बैठकमा जाने तर यस्ता गुट भेलामा नजाने भनेर बहिष्कार गरिरहेका छन्। ‘अहिले भेला गर्ने बेला होइन, बैठकबाटै समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ,’ गौतमले भने। उनले पाँचजनाको बैठकमा भने सहभागिता जनाउने बताएका छन्। दाहाल–नेपाल समूहको बाग्मती र प्रदेश १ भेलाप्रति उनको असहमति थियो।

नेताहरूको भेला गरेर दुवै पक्षका शीर्ष नेताहरूले पार्टीमा वारपारको अवस्था आउन लागेको भन्दै आ–आफ्नो तागत जाँच्न पनि भेला सुरु गरेका हुन्। आफ्नो पक्षमा कुनकुन कमिटी बहुमत अल्पमत छ भनेर पनि उनीहरूले आफ्ना समूहका नेताहरूसँग रिपोर्टिङ लिइरहेका छन्।  

दाहाल–नेपाल समूहले सचिवालय, स्थायी कमिटी, केन्द्रीय कमिटी तथा तलसम्मै आफ्नो समूह बहुमत रहेको जनाएको बेला ओली पक्षले पनि कमिटीगत रूपमै बहुमत अल्पमतको हिसाब गरिरहेको छ। ‘दुवै पक्षले बहुमत अल्पमतको जोडघटाउ पनि गरिरहेका छन्,’ नेकपा स्रोतको दाबी छ। शुक्रबार काठमाडौंको पेरिसडाँडामा प्रदेश १ को भेलालाई सम्बोधन गर्दै दाहालले ओलीलाई निषेध गर्न नभई पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गराउन दबाब दिनुपरेको बताएका थिए। उनले अध्यादेश फिर्ता नलिए पार्टीले थप एक्सनको निर्णय लिएर अगाडि बढ्ने संकेत गरेका थिए। साथै वरिष्ठ नेता नेपालले पनि हेपिएका र पेलिएकाहरूको एउटा समूह बन्न बाध्य पारिएको बताएका थिए। 

ओलीमा अहंकार दम्भ बढेको बताउँदै पार्टीको विधि र निधिभन्दा व्यक्ति माथि हुन नसक्ने बताएका थिए। यसपछि दाहाल–नेपाल समूहले अन्य प्रदेशका नेता–कार्यकर्ताहरूको पनि भेला गर्ने तयारी गरिरहेका छन्। पेरिसडाँडामा शुक्रबार आयोजित प्रदेश १ का अध्यक्ष र सचिवहरूको भेलाले ओलीको सर्वसत्तावादी प्रवृत्तिविरुद्ध एकजुट हुने निर्णय गरेको भेलामा सहभागी केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडाले बताए। ‘पार्टीलाई सर्वसत्तावादी र एकाधिकारवादी ढंगले सञ्चालन गर्ने कुराविरुद्ध डटेर लाग्ने निष्कर्ष निकालेका छौं,’ उनले भने। खतिवडाले गलत प्रवृत्तिविरुद्ध कसरी संगठित भएर प्रतिवाद गर्ने भन्ने छलफल गरेको बताए।

प्रधानमन्त्री ओली पक्षका नेताहरूले दिनहुँ यस्ता भेला गरिरहेका छन् भने दाहाल–नेपाल समूहले पनि भेला गरेर आफ्ना धारणा राख्न थालेका छन्। कात्तिक २८ गते दाहालले सचिवालय बैठकमा राखेको प्रतिवेदन तल्लो तहसम्म पठाइएपछि ओली समूहले पनि तल्लो तहसम्मकै कार्यकर्ताहरूसँग छलफलमा रहेका छन्। ‘ओली पक्षका नेताकार्यकर्ताले देशव्यापी रूपमै भेला गरिरहेका छन्। उता दाहाल–नेपाल समूहले पनि आफ्ना समूहका नेताहरूलाई तल्लो तहसम्मको उपस्थिति कस्तो रहेको छ भनेर भेला गरिरहेका छन्। ‘महाधिवेशनका वैचारिक बहस खुल्नुअघि र महाधिवेशन आउनुअघि नै शीर्ष नेताहरू आफैंले गुट भेलालाई सम्बोधन गरेपछि पार्टी एकता होइन, विभाजन उन्मुख छ भनेर आँकल गर्न सकिन्छ,’ एक नेताले भने। यद्यपि नेताहरूले गुट भेलामा पार्टी विभाजन गर्न लागेको भन्दै एकले अर्कालाई आरोप लगाउन थालेका छन्। 

दाहाल–नेपाल पक्षले ओली पार्टी विभाजन गर्न लागेको बताउँदै आएका छन्। त्यस्तै ओली समूहले पनि दाहाल–नेपाल समूहले पार्टी विभाजनका लागि बहुमतको कसरत गरेको आरोप लगाएका छन्। सो समूह बहुमतबाट पार्टीको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ। मंसिर २१ गतेको स्थायी कमिटी बैठकमा दाहालले आफ्नो र ओलीले फर्काएको जवाफ सबै स्थायी कमिटी सदस्यहरूलाई अध्ययनका लागि बाँडेका थिए। सोही प्रस्तावको विषयमा मंसिर २८ गते छलफल हुने भनिए पनि केन्द्रीय सदस्य कमानसिंह लामाको निधनमा शोक प्रस्ताव पारित गरेर पुस १ का लागि सारिएको थियो। तर मंसिर ३० गते प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधिसम्बन्धी अध्यादेश जारी भएपछि नेकपाका नेताहरूले त्यसलाई कडा शब्दमा आपत्ति जनाएका थिए।

पुस १ गतेको बैठकमा ओलीले अध्यादेश फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि पुस २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यसबारे कुनै निर्णय गरेको खुलेको छैन। देशभरि नै दाहाल–नेपाल समूहले भेला गर्ने भएपछि ओली पक्षका नेताहरूले पनि यस्तो भेलालाई प्राथमितामा राखेका छन्। दाहाल–नेपाल समूहले आफू पक्षीय भेला राखेपछि ओली पक्षका युवा नेताहरू देशदौडाहमा लागेका छन्। ओली समूहका युवा विद्यार्थीले प्रदेश १ को विराटनगरमा भेला गरिसकेका छन् भने युवा संघ नेपालका सहसंयोजक रमेश पौडेल यतिबेला प्रदेश २ को भेला तयारीमा लागेका छन्। ओली पक्षले विराटनगरमा भेला आयोजना गरेपछि दाहाल–नेपाल समूहले त्यसको काउन्टर दिन झापाको दमकमा भेला गरेको थियो।

ओली पक्षले मदन भण्डारी फाउन्डेसनमार्फत गुट भेला गर्दै आएको छ। पार्टीभित्र विवादको एउटा जड मदन भण्डारी फाउन्डेसनका नाममा हुने गुट भेला पनि रहेको छ। प्रधानमन्त्री ओली तथा निकट नेताहरूले वडा तहसम्म पनि फाउन्डेसनलाई सक्रिय बनाएर गुट भेला गरिरहेको दाहाल–नेपाल पक्षको आरोप छ। त्यसैगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीम रावल र लेखराज भट्ट समूहको छुट्टाछुट्टै भेला हुने गरेका छन्। गत वर्ष सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष रहेका कर्ण थापाले छुट्टै गुट भेला गरेको भन्दै उनीविरुद्ध कारबाहीको मागसमेत गरिएको थियो। यसका अतिरिक्त प्रधानमन्त्री ओली बालुवाटारमा आफूनिकट नेताहरूसँग दिनहुँ परामर्श गर्दै आएका छन्। उनले उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल, विष्णु पौडेल, सुवास नेम्वाङलगायत नेताहरूसँग परामर्श गर्ने गरेका छन्। त्यसैगरी दाहालले पनि आफूनिकट नेताहरूसँग खुमलटारमा छलफल गर्ने गरेका छन्। दाहालसँग वरिष्ठ नेता नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम, नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि नियमित परामर्शमा रहने गरेका छन्। दुवै पक्षका समानान्तर भेला र बैठकले भने पार्टी धु्रवीकृत भइसकेको नेकपा नेता–कार्यकर्ताले अनुमान गरिसकेका छन्।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमका विषयमा नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेता माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेका छन्। उखु किसानको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएपछि पौडेलले दाहाल र नेपालसँग भेट गरेको निकट स्रोतको दाबी छ। उनीहरूसँगको भेटमा पौडेलले आफ्ना सभापति शेरबहादुर देउवाको भूमिकाप्रति पनि सन्देह व्यक्त गरेको स्रोतले जनाएको छ।