प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले कुनै पनि परिस्थितिमा यो कार्यकाल सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्ट पारेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्रको विवाद र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुसँग बाक्लिएको भेटघाटको सन्दर्भमा कांग्रेसले कुनैपनि हालतमा अहिले सरकारमा सहभागी नहुने प्रष्ट पारेको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत नेकपाका अन्य नेता र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटपछि भइरहेका अड्कलबाजीका बीच कांग्रेसले कुनै पनि हालतमा सरकारमा सहभागि नहुने प्रष्ट पारेको हो ।
कांग्रेस प्रवक्ता विश्व प्रकाश शर्माले यो या त्यो परिस्थिति उत्पन्न भएपनि अहिलेको कार्यकाल कांग्रेस मन्त्रालय चलाउने मानसिकताले सिंहदरबार नछिर्ने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सभापति देउवासँगको भेटमा विभिन्न ‘अफर’ गरेको भन्ने सन्र्दभमा उनले भने, ‘यो या त्यो परिस्थिति उत्पन्न भएपनि यो कार्यकाल माग राखेर सिंहदरबार जाने कुरा बेग्लै छ । तर मन्त्रालय चलाउने मानसिकताले जाने छैनौँ ।’
उनले अगाडी भने, ‘प्रधानमन्त्रीका राम्रा प्रस्तावलाई हामीले रमाइलोका रुपमा हेरिरहेका छौँ । प्रधानमन्त्रीले देउवा नै कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री हुन् । कांग्रेसका दिन अब गए भनेर दिएका अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति पनि छन् विगतमा तर त्यसमा पनि हामीले कुनै कडा प्रतिक्रिया दिएनौँ । तर अहिले गुलियो प्रस्ताव आएपनि हामी लहसिने अवस्थामा छैनौँ किनकीजनताले हामीलाई ५ वर्ष प्रतिपक्षमा बस्न म्याण्डेट दिएका छन् ।’
कांग्रेस सरकारमा जान लाग्यो की भन्ने आशंकामा नरहन उनले पार्टीका कार्यकर्ताहरुलाई समेत आग्रह गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओली र सुवास नेम्वाङले मात्रै नभएर नेकपाका अन्य नेताहरुले पनि देउवासँग भेटघाट गरेपनि पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्दमा कांग्रेस यो वा त्यो पक्षमा उभिन लाग्यो की भन्ने खालको आफ्नो नेतृत्वबाट आएको विषयलाई भ्रमका रुपमा नलिन नेकपा नेताहरूलाई उनले आग्रह गरे ।
प्रवक्ता शर्माले नेपाली कांग्रेसले छिमेकीको धुरी टुटेर आफ्नो पर्खाल अग्लो होस भन्ने मान्यता नराख्ने पनि बताए । जनताले ५ वर्षका लागि दिएको म्याण्डेटलाई जिम्मेवार प्रतिपक्षको रुपमा घनिभूत ढंगले निर्वाह गर्ने उनले बताए । सरकारले गरेका राम्रा कामहरूको समर्थन र कमजोरी गर्दा औला उठाउनुपर्छ भन्ने मान्यता कांग्रेसले राख्ने उनले बताए ।
संसद अधिवेशन अन्त्य हुनुभन्दा एकदिन अगाडी सभापति देउवासँग भेटभएपनि त्यो विषयमा कुनै पूर्व सूचना प्रधानमन्त्रीले नदिएको उनी बताउँछन् । विधि र प्रचलित मान्यता अनुसार अधिवेशन अन्त्यको जानकारी प्रतिपक्षी दल, सभामुख राष्ट्रियसभाका अध्यक्षलाई हुनुपर्ने भएपनि त्यस्तो नभएको उनले बताए । उनले राष्ट्रपतिलाई संस्थाहरुको रुपमा नभएर व्यक्तिको रुपमा लिएर त्यसको गरिमा गिराउने काम भइरहेको बताए ।
पार्टीको केन्द्रिय कार्यसमिति बैठकका विषयमा जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले पार्टीका नेताहरुले महाधिवेशनको कार्यतालिका लगायत पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुका विषयमा पनि आफ्ना विचारहरु राखिरहेको बताउँछन्।
तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ। आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा पर्यो।
प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चापका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । जुन अग्राधिकार पाएको मुद्दा हो। अग्राधिकार भनेको पहिलो अधिकार अर्थात् मुद्दा तहका हिसाबले पहिलो नम्बर भन्ने हुन्छ।
२०७७ साल मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन जारी भएको थियो। रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत ९ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चले दुई वर्ष अघि नै ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति गरिएका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीलाई वैधानिकता दिएको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेपछि वैधानिकता मिलेको थियो।
तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएकाहरूको पद जोगिएको थियो। कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर सबै पदाधिकारीको पद बदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले भने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको थियो।
दुई पटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्को ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।