प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी)मा सहमतिको प्रयास सुरु गरेका छन्। दुबै विषयमा पार्टीभित्र एकमत हुन नसकेका बेला नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले बिहीबार प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससँग साझा धारणा बनाउनका लागि छलफल गरेका हुन् ।  

नेकपा अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिका सभापति एवं नेत्री सशी श्रेष्ठसहितको उपस्थितिमा कांग्रेससँग सहमतिका लागि प्रयास थालेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीको निमन्त्रणमा बिहीबार अपहन्न उपसभापति विमलेन्द्र निधिको नेतृत्वमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, नेताहरू ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, रमेश लेखक, दिलेन्द्रप्रसाद बडु, राधेश्याम अधिकारीसहितका नेताहरू प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।  

दुई घण्टा लामो छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) कांग्रेसको धारणा बुझ्नका लागि बोलाएको जनाएका थिए । एमसीसीका विषयमा छलफल गर्न अर्को दिन फेरि बोलाउने भन्दै ओलीले त्यसका लागि तयारी गर्न आग्रह गर्दै नागरिकताका विषयमा धारणा मागेका थिए ।  

प्रधानमन्त्रीले पार्टीगत धारणा मागसँगेसँगै उपसभापति निधिले संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउन नमिल्ने भन्दै संविधानमा जे व्यवस्था छ त्यही अनुसार अघि बढ्नुपर्ने धारणा राखेका छन् । निधिपछि आफ्नो धारणा राखेका कांग्रेस नेताहरूले नेपाली केटाले विदेशी केटी विवाह गरेर ल्याउने प्रचलन लामो समय देखि चल्दै आएको धारणा राख्दै त्यसले राष्ट्रिय एकता र अन्यदेशसँगको सम्बन्धमा खलल भन्दा प्रवद्धनमा बल पुगेको धारणा राखेका छन् ।  

वैवाहिक अंगिकृत र सामान्य अंगिकृतमा फरक रहेको धारणा राख्दै कांग्रेस नेताहरूले विवाह गरेर आएकी कुनै महिलाले नेपालको नागरिकता लिन चाहेमा चलनचल्ती अनुसारै नागरिकता दिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाली कुनै केटासँग विवाह गरेर आएकी महिलाले चाह मात्र वैवाहिक अंगिकृत नागरिकता पाउने संबैधानीक व्यवस्था रहेको सुनाउँदै नेताहरूले भनेका थिए, ‘राज्यले चाहेर होइन विवाह गरेर आकी महिलाले आफ्नो देशको नागरिकता त्यागको प्रक्रिया सुरु गरेर उसले नेपालको नागरिकता चाहेमा मात्र पाउने हो ।’

तर सामान्य अंगिकृतमा चाहि राज्यको अधिकार भएको कांग्रेस नेताहरूले तर्क पेस गरेका छन् । उनीहरूले वैवाहिक अंगिकृत महिलाको राजनीतिक अधिकारको विषयमा स्पष्ट बोली सकेको जनाउँदै संविधानसँग बाझिनेगरी कानुन बनाउन नहुने धारणा राखेका छन् । वैवाहिक अंगिकृतले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विभिन्न पदमा पुग्नका लागि संविधानले नै बन्देज लगाइसकेको धारणा राखेका छन् । संविधानको व्यवस्था अनुसारै अघि बढ्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएको जानकारी दिंदै कांग्रेस उपसभापति निधिले भने, ‘संविधानसँग बाझिने गरी कानुन बनाउनु हुँदैनन ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले कांग्रेस नेताहरूको धारणा सुनिसकेपछि आफ्नो पार्टीभित्र पनि छलफल गरेर खबर गर्ने बताएका छन् ।  

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई सात बर्षसम्म स्थायी बसोबास गरेको रहेछ भने नेपालको अंगिकृत नागरिकता दिने तर नागरिकता नपाएसम्मको लागि आर्थिक, सामाजिक तथा साँस्कृति अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी स्थायी आवासीय अनुमति पत्र प्रदान गनेगरी कानुन बनाउने तयारी गरेको छ । उक्त व्यवस्था गर्ने प्रस्तावमा गृहले समय मागेको भने राज्यव्यवस्था समितिले गृहमन्त्रालयलाई पाँच दिनको समय दिएको छ ।  

कांग्रेस नेताहरूले पार्टी नेता एबं सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रतिनिधिसभाको बिहीबारको बैठकमा धारणा राखेको भन्दै प्रधानमन्त्रीले बोलाउने अर्को छलफलमा त्यस विषयमा थप विचार राख्ने बताएका थिए । कार्कीले प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा बोल्दै एमसीसी ल्याउन धेरै सरकारले योगदान गरेको र यो एकै रातमा बन्द कोठाबाट नभएको धारणा राखेका थिए । 

सम्झौतामा राष्ट्रिय हितमा आँच आउने एउटा शब्द पनि नभएको जिकिर गर्दै उनले भनेका छन्, ‘यतिको सरकारका प्रधानमन्त्रीहरू, सहभागी मन्त्रीहरू सबै राष्ट्रघाती हुन् ? राष्ट्रघाती हुन्भने यो यो कारणले राष्ट्रघाती हुन् भन्नुपर्यो । होइन भने राष्ट्रको हितमा रहेको यो सम्झौतालाई राष्ट्रघाती सम्झौता भनेर समाजमा अन्योल सिर्जना गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हाम्रो विश्वसनीयता र व्यक्तित्वमाथि प्रश्न उठाउनु ठिक होइन ।’