बैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा रुकुम पश्चिमको मुसिकोट नगरपालिकाको प्रमुखमा माओवादी केन्द्रका उम्मेदवार वशन्तकुमार शर्मा नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र केसीसँग १३ मतले पराजित भए। मत परिणाम चित्त नबुझेपछि शर्माले पुनः मतगणनाको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरे। स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको नौ महिना पूरा हुँदा पनि अदालतले मुद्दाको छिनोफानो नगर्दा उनी निराश छन्।
‘समयमै निर्णय गरिदिएको भए ढुक्क हुन्थ्यो,’ शर्माले भने, ‘अदालतले निर्णय नदिँदा अन्योल भइरहेको छ।’ शर्माका अनुसार आफूलाई प्राप्त मतहरु आयोगले बदर गरिदिँदा निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा आउन नसकेको हो। ‘निष्पक्ष मतगणना भइदिएको भए जित्थेँ, अन्याय भएकाले अदालतमा उजुरी दिएको हुँ,’ उनले भने, ‘निर्णय अहिलेसम्म आउने हो, अन्यौल छ।’
दैलेखको नारायण नगरपालिका–३ को वडाध्यक्षमा कांग्रेसका लक्ष्मीप्रसाद कोइरालालाई पराजित गर्दै नेकपा एमालेका चन्द्रप्रसाद उपाध्याय निर्वाचित भएको आयोगले घोषणा ग¥यो। ७१ मतले पछाडि रहेका कोइरालाले निर्वाचन परिणाम स्वीकार गरेनन्। पुनः मतगणनाको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट दायर गरे। उनको मुद्दामा पनि उच्च अदालत सुर्खेतले निर्णय दिन सकेको छैन्।
उच्च अदालत सुर्खेतका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम चित्त नबुझेर पुनः मतगणनाको माग गर्दै १६ वटा उजुरीहरु परेका थिए। ती मध्ये ९ वटा उजुरी फछ्र्यौट भइसकेका छन्। सात वटा उजुरी विचाराधिन छन्। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ मा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार कुलबहादुर खत्री एमाले उम्मेदवार खिमलाल देवकोटासँग छ मतले पराजित भए।
उनले बदर हुनुपर्ने मतसमेत एमाले उम्मेदवारको पक्षमा गणना भएको आरोप लगाउँदै पुनः मतगणनाका लागि उजुरी दिएका थिए। ‘बदर हुनुपर्ने मतलाई विपक्षी उम्मेदवारको पक्षमा गणना गरेर निर्वाचन परिणाम सुनाइयो,’ खत्रीले भने, ‘निर्वाचन अधिकृतको उक्त निर्णयबाट आफुलाई अन्याय परेकाले न्याय माग्दै अदालत गुहारेको हुँ।’
आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष बनाउनका लागि हरेक मतगणनास्थलमा सिसीटिभी क्यामरा जडान गरेको थियो। अदालतले सिसीटिभी फुटेजलाईनै प्रमुख प्रमाणका रुपमा लिने गरेको छ। तर, सिसीटिभी फुटेज नभेटिँदा न्याय सम्पादनमा समस्या भएको उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ।
उच्च अदालत सुर्खेतका प्रवक्ता सरोजनिधि वाग्लेले सिसीटिभी फुजेट आउन ढिलो हुँदा फैसला हुन ढिलो भइरहेको बताए। ‘फछ्र्यौट हुन बाँकी रहेका उजुरीसँग सम्वन्धीत प्रमाणपहरु झिकाएका छौं,’ उनले भने, ‘केही महिनाभित्रै बाँकी रहेका मुद्दाहरुको टुंगो लाग्छ।’
उच्च अदालतका अनुसार रुकुम पश्चिमको मुसीकोट नगरपालिकामा नगर प्रमुख पदका उम्मेदवार वसन्तकुमार शर्मा, दैलेखको नारायण नगरपालिका–३ का वडध्यक्ष पदका उम्मेदवार लक्ष्मीप्रसाद कोइराला, सोही वडाका महिला सदस्य पदका उम्मेदवार टिकादेवी जैसी, दैलेखकै भैरवी गाउँपालिका–५ का वडासदस्य पदका उम्मेदवार रामेश्वर जैसी, सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार कुलबहादुर खत्री र सुर्खेतको चौकुने गाउँपालिका–६ का वडाध्यक्ष पदका उम्मेदवार इन्द्रप्रसाद ढकाल र यामबहादुर विकको उजुरी फछ्र्यौट हुन बाँकी छ।
उच्च अदालत सुर्खेतले फागुन १४ गतेदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हुन लागेको तेस्रो कर्णाली एक्स्पो सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश माधव धितालले विद्यालय क्षेत्र नजिकै मेला सञ्चालन हुन लागेको भन्दै वालमैत्री वातावरणमा शिक्षा पाउने बालबालिकाको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै फागुन १४ गतेसम्म मेला सम्बन्धी नगर्नु/नगराउनु भनी मेला आयोजक सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, अनुमति दिने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालगायतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘कर्णाली एक्सपो सञ्चालन हुने स्थानबाट १० मिटरको दूरीमा बाल मन्दिर विद्यालय रहेको र चैत १ गतेदेखि विद्यालयको वार्षिक परीक्षा हुन लागेकोमा परीक्षाको मुखैमा विद्यालय क्षेत्र मानै कर्णाली एक्सपो सञ्चालन हुन लागेको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिएको,’ न्यायाधीश धितालको आदेशमा भनिएको छ, ‘बालमैत्री वातावरणमा शिक्षा पाउने बालबालिकाको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारसमेतलाई मध्यनजर गर्दै फागुन १३ गतेसम्मका लागि कर्णाली एक्सपो सञ्चालन सम्बन्धी कार्य नगर्नु/नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
अदालतले फागुन १३ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशमाथि छलफलका लागि बोलाएको छ। ‘दुबै पक्षको भनाई सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा फागुन १४ गते पेशी तारेख तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीहरूसमेतलाई जानकारी दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडीले विद्यालय नजिकै मेला सञ्चालन हुन लागेको र यसले बालबालिकाको शान्त वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर, गीता कोइराला, दुर्गाप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक ऐडीले बहस गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।