उच्च अदालत सुर्खेतले कर्णालीमा भइरहेको अनियमित विद्युत आपूर्तिलाई ४५ दिनभित्र सुचारु गर्न प्रदेश सरकार र विद्युत प्राधिकरणका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। वीरेन्द्रनगर–४ की २१ वर्षीया आज्ञा भट्टले पूर्व सूचनाविनै छिनछिनमा बत्ती जाँदा अनलाइन कक्षामा सहभागी हुन नपाएको, पढाई छुटेको, अनलाइनमार्फत परीक्षा दिन नपाएको तथा विद्युत अनियमति हुँदा आम नागरिकहरुले दुःख पाएको भन्दै विद्युत प्राधिकरणविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।

उच्च अदालतका का.मु. मुख्यन्यायाधीश शेषराज सिवाकोटी तथा न्यायाधीश राजेश्वर तिवारीको संयुक्त इजलासले असोज ६ गते अदालतको आदेशबाट गठित समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विषयहरु ४५ दिनभित्र कार्यान्वयन गर्न पनि भनिएको छ। ‘विद्युत आपूर्ति सेवालाई नियमित, भरपर्दो र विश्वसनीय बनाउने सम्बन्धमा गठित समितिको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित दीर्घकालीन समाधानका लागि ठेक्का अवधिभित्र काम सम्पन्न गर्नू,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘अल्पकालीन समस्या समाधान सम्बन्धी सुझावहरु र नियमित विद्युत आपूर्तिका लागि आवश्यक जे–जो कार्य गर्नुपर्ने हो ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी निवेदनलगायत आम उपभोक्ताले भोग्दै आएका नियमित विद्युत आपूर्ति सम्बन्धी समस्या समाधान गरी विद्युत आपूर्ति नियमित गर्नू/गराउनू भनी विपक्षीका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ।’

अदालतले अनियमित विद्युतको दीर्घकालीन र अल्पकालीन समस्या समाधानका लागि असोज ६ गते उर्जा तथा जलस्रोत विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठनको आदेश दिएको थियो। उक्त समितिले प्रदेश राजधानीसमेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा विद्युतको नियमित आपूर्तिको अवस्था, विद्युत वितरण हुन नसक्नुको अवस्था र समस्या, विद्युत आपूर्ति र वितरणलाई नियमित, सहज, सरल र भरपर्दो बनाउन भौतिक पूर्वाधार र संरचनाको अवस्था तथा पहिचान भएका समस्याको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समस्या समाधानका उपायहरुसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

उच्च अदालतले समितिले दिएको अल्पकालीन समस्या समाधानको कामहरु ४५ दिनभित्र समाधान गर्न परमादेश जारी गरेको छ। समितिले अदालतमा पेश गरेको अल्पकालीन समाधानका उपायमा विद्युत वितरण केन्द्र सुर्खेतमा थप जनशक्ति र आर्थिक व्यवस्थापन गरेर मर्मत संभार टीम बनाउने र छिटो गतिमा काम अघि बढाउने, नगरपालिकाभित्रका पुराना पोल, तार तथा ट्रान्सफर्मर मर्मत तथा फेरवदल गर्ने, नियमित भन्दा थप लाइनको मर्मत तथा अनुगमन गर्ने, सव–स्टेशनलाई दुरुस्त राख्ने, संवेदनशील उपकरणको पहिचान गरेर जगेडा राख्ने, निकुञ्ज, जंगल तथा पालिकाहरुसँग समन्वय गरेर निकुञ्ज क्षेत्रभित्र मर्मत संभार गर्नका लागि स्वीकृत लिन लाग्ने समय कम गर्नेलगायत थिए।  

‘पुनः कोभिडको परिवर्तित स्वरुप ओमिक्रोन विश्वव्यापी फैलिरहेको अवस्थामा निकट भविष्यमा पुनः लकडाउन हुने बाध्यात्मक अवस्थालाई अस्वीकार गर्ने अवस्था देखिँदैन, कोभिड संक्रमणको अवस्थामा विद्यालयहरुले विद्युतीय माध्यमबाट कक्षा सञ्चालन तथा परीक्षासमेत सञ्चालन गर्ने गरेकोमा सुर्खेत जिल्लामा विना सूचना दैनिक रुपमा धेरै पटक विद्युत आपूर्ति काटिने गरेको कारणबाट अन्य क्षेत्रको साथसाथै विद्यार्थीहरु ज्याँदैनै प्रभावित भएको भन्ने निवेदन व्यवहोरालाई विपक्षीहरुसमेतले स्वीकार गरेको देखिन्छ,’ परमादेशमा भनिएको छ, ‘तसर्थ यस अदालतको आदेशानुसार गठित समितिको प्रतिवेदनका आधारमा दीर्घकालीन समस्या समाधान सम्वन्धी सुझावहरु निर्धारित ठेक्का अवधिभित्र र अल्पकालीन समस्या समाधान सम्वन्धी सुझावहरु ४५ दिनभित्र सम्पन्न गरी निवेदकलगायत सुर्खेतवासीले भोग्दै आएका अनियमित विद्युत आपूर्ति सम्वन्धी समस्या समाधान गर्नू।’