कालीकोटको सरुवा रोग अस्पताल अन्यत्र नसार्न माग गर्दै आज उच्च अदालत सुर्खेतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ।
कालीकोट खाँडाचक्र नगरपालिका–८ निवासी विद्यार्थी हिक्मतबहादुर मल्लले जुम्ला पुगेर रिट दर्ता गरेका हुन्।
कालीकोटमा स्थापना भई दरबन्दीसहित सञ्चालनमा आएको उक्त अस्पताल राजनीतिक चलखेलका कारण जिल्ला बाहिर सार्ने षड्यन्त्र भएको भन्दै कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, जिल्ला अस्पताल विकास समिति र सरुवा रोग अस्पताल कालीकोटलाई विपक्षी बनाएर मल्लले निवेदन दर्ता गरेका छन्।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा ८ अन्तर्गत रहेर आफूले रिट निवेदन दर्ता गराएको मल्लले बताए। विसं २०७८ देखि सञ्चालित उक्त अस्पतालका लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा दरबन्दीरत चिकित्सकको सेवा सुविधाका लागि बजेट व्यवस्था नगरेको उनले बताए।
अस्पतालमा कालाजार, मलेरिया, एचआइभी एड्स, क्षयरोग, कोभिड–१९ र सर्ने खालका श्वासप्रश्वाससम्बन्धी रोगको उपचार हुँदै आएको अस्पताल व्यवस्थापन समितिका सदस्य रतनबहादुर शाहीले जानकारी दिए।
'पन्ध्र शय्याबाट सञ्चालन गरिएको अस्पताललाई ५० शय्यामा स्तारोन्नति गरी सञ्चालनको तयारी गरिरहेका बेला रातो किताबमा बजेट व्यवस्था नहुनु दुभाग्र्य हो', उनले भने, 'तत्काल बजेट व्यवस्था गरी अस्पताल कालीकोटमै स्थायी रुपमा सञ्चालनको सुनिश्चितता गरिनुपर्छ।' उनका अनुसार अस्पतालमा वरिष्ठ जनरल फिजिसियन एक, मेडिकल अधिकृत एक, हाउसकिपर, फार्मेसी सहायकलगायतको दरबन्दी रहेको छ।रासस
उच्च अदालत सुर्खेतले फागुन १४ गतेदेखि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा हुन लागेको तेस्रो कर्णाली एक्स्पो सञ्चालन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्च अदालतका न्यायाधीश माधव धितालले विद्यालय क्षेत्र नजिकै मेला सञ्चालन हुन लागेको भन्दै वालमैत्री वातावरणमा शिक्षा पाउने बालबालिकाको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै फागुन १४ गतेसम्म मेला सम्बन्धी नगर्नु/नगराउनु भनी मेला आयोजक सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघ, अनुमति दिने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकालगायतका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
‘कर्णाली एक्सपो सञ्चालन हुने स्थानबाट १० मिटरको दूरीमा बाल मन्दिर विद्यालय रहेको र चैत १ गतेदेखि विद्यालयको वार्षिक परीक्षा हुन लागेकोमा परीक्षाको मुखैमा विद्यालय क्षेत्र मानै कर्णाली एक्सपो सञ्चालन हुन लागेको भन्ने रिट निवेदनबाट देखिएको,’ न्यायाधीश धितालको आदेशमा भनिएको छ, ‘बालमैत्री वातावरणमा शिक्षा पाउने बालबालिकाको संवैधानिक तथा कानुनी अधिकारसमेतलाई मध्यनजर गर्दै फागुन १३ गतेसम्मका लागि कर्णाली एक्सपो सञ्चालन सम्बन्धी कार्य नगर्नु/नगराउनु, यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीका नाउँमा उच्च अदालत नियमावली, २०७३ को नियम ४२ बमोजिम अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ।’
अदालतले फागुन १३ गते दुबै पक्षलाई अन्तरिम आदेशमाथि छलफलका लागि बोलाएको छ। ‘दुबै पक्षको भनाई सुनी निष्कर्षमा पुग्न उचित देखिँदा फागुन १४ गते पेशी तारेख तोकी अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षीहरूसमेतलाई जानकारी दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु,’ आदेशमा भनिएको छ।
अधिवक्ता प्रकाशबाबु ऐडीले विद्यालय नजिकै मेला सञ्चालन हुन लागेको र यसले बालबालिकाको शान्त वातावरणमा पढ्न पाउने अधिकार हनन् भएको भन्दै उच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। रिट निवेदककातर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता भूषणकुमार मानन्धर, गीता कोइराला, दुर्गाप्रसाद सापकोटा र रिट निवेदक ऐडीले बहस गरेका थिए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।