स्वास्थ्य मन्त्रालयले महिलाले गर्भावस्थामा खाने आइरन चक्कीको खरिद गर्दा राज्यलाई ठुलो रकम नोक्सानी हुने भएपछि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन सुरु गरेको छ। मन्त्रालयले आइरन चक्की खरिद गर्दा बजारमा बिक्री भइरहेको मूल्यभन्दा बढी पर्ने भएको भन्दै उजुरी परेपछि अख्तियारले छानबिन सुरु गरेको हो। ‘अख्तियारमा उजुरी परेको छ। अनुसन्धान प्रक्रिया भन्न मिल्दैन,’ आयोगका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले भने। माघ ८ मा नागरिक दैनिकमा आइरन चक्की खरिद गर्दा राज्यलाई ११ करोड बढी आर्थिक भार पर्ने समाचार प्रकाशित भएको थियो।  

‘आइरन चक्कीमा देखादेखी करोडौं रूपैयाँ भ्रष्टाचारको खेल भइरहेकाले छानबिन गर्नुपर्ने र पुनः टेन्डर गरी सस्तोमा औषधि दिन चाहने कम्पनीहरूलाई मौका दिनुपर्ने’ उजुरीमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य सेवा विभागले बजारमा ४० देखि ५० पैसामा पाइने आइरन चक्कीलाई नोबाजेनिटिका भन्ने कम्पनीसँग ९० पैसा मूल्य आसपासमा खरिद गर्न लागेको स्रोतको दाबी छ। यसरी उच्च मूल्यमा आइरन चक्की खरिद गरे राज्यलाई ११ करोड बढी आर्थिक भार पर्न जान्छ। संघीय सरकारले आइरन चक्की खरिदका लागि २० करोड रूपैयाँ दिएको छ। विभागले आइरन चक्की खरिद गर्न नोबाजेनिटिकाले दिएकै दररेट आसपासमा त्यसैसँग सहकार्य गर्ने वितरक सप्लाई कम्पनीसँग सम्झौताको अन्तिम तयारी गरेको छ।

विभागको व्यवस्थापन महाशाखा खरिद एकाइका प्रमुख डा. सुरेन्द्र चौरसियाले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर आइरन चक्की खरिद गर्न लागेकाले खासै समस्या नभएको बताए। ‘विभागले सबै प्रक्रिया पूरा गरी खरिद गर्न लागेको हो। सार्वजनिक खरिद ऐनले व्यवस्था गरेका सबै प्रक्रिया पूरा भएका छन्। त्योभन्दा बाहिर जान मिल्दैन, सो प्रक्रियाअन्तर्गत विभागमा आएको प्रस्तावमध्ये सबैभन्दा कम दररेट प्रस्ताव गर्ने कम्पनीसँग सम्झौता गरेर खरिद गर्न लागेका हौं,’ चौरसियाले भने।

प्रदेश सरकारले औषधि किन्ने बजेटलाई समेत संघीय सरकारमातहत ल्याएर आइरन चक्की खरिद गर्न लागिएको हो। नयाँ सरकार गठन भए पनि खरिद प्रक्रिया नरोकिने भन्दै विभागले प्रक्रियालाई निरन्तरता दिने भएको छ। ‘टेन्डर भइसकेको छ। यो प्रक्रिया रोकिँदैन। प्याकेजिङ गर्न समय लाग्छ। प्याकेजिङमै धेरै खर्च हुन्छ। त्यसकारण यो समयमै पुर्‍याउनुपर्ने हुन्छ,’ विभाग स्रोतले भन्यो। मुलुक संघीय र प्रदेश निर्वाचनको मुखमा होमिन लाग्दा हतारमा बजेट ल्याएर असोज १४ गते विभागले टेन्डर आह्वान गरेको थियो। टेन्डर आह्वान गर्दा नै केही कम्पनीलाई मात्रै हुनेगरी मापदण्ड बनाइएकाले पनि विवाद आएको र आइरन चक्कीको खरिद मूल्य बढेको स्रोतको दाबी छ।  

विभागका अनुसार अघिल्लो सरकारका मन्त्रीदेखि केही कर्मचारीको निर्देशनमा विभागको परिवार कल्याण महाशाखाले मापदण्ड बनाएको थियो। ‘खरिद प्रक्रिया मापदण्ड निर्धारणमा अघिल्लो सरकारमा रहेका मन्त्री र सचिवहरूको समेत चासो रहेकाले दुईतीनवटा कम्पनीलाई मिल्नेगरी मापदण्ड बनाइएको हो, जसले गर्दा सस्तोमा आइरन चक्की दिन्छु भन्ने कम्पनीहरूलाई वञ्चित गरियो,’ विभागका एक कर्मचारीले भने।  

अर्थ मन्त्रालयले २० करोड रूपैयाँ बजेट पठाउनेबित्तिकै स्वास्थ्य मन्त्रालयले असोज १३ गते प्रदेश र स्थानीय तहलाई आइरन चक्की खरिद नगर्नू भन्दै पत्राचार गरेको थियो। प्रदेश तहबाट औषधि खरिद तयारी भएका बेला त्यहाँको समेत बजेट खिचेर संघमा ल्याइएको थियो। अर्थको सोही पत्र विभागले असोज २३ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई पठाएको थियो। त्यसमा आइरन चक्की खरिद नगर्न भनिएको थियो।

त्यही प्रकारको पत्राचार संघीय मामिला मन्त्रालयले पनि पठाएपछि कात्तिक १४ भित्र परेका टेन्डरलाई विभागले खोलेको र त्यसमा सबैभन्दा कम मूल्य पेस गर्ने कम्पनीलाई सप्लाई गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको थियो। स्वास्थ्य व्यवसायी संघले भने आइरन चक्की खरिदमा सबै व्यवसायीलाई टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी नगराएको र सिन्डिकेट गरेर केही व्यवसायीलाई मात्रै लक्षित गरी टेन्डर निकाल्दा राज्यलाई ठुलो रकम हानिनोक्सानी हुने जनाएको छ।

टेन्डर आह्वान गर्नुअघि विभागले आइरन चक्की उत्पादन गर्ने कम्पनीको दररेट प्रकाशन गर्न लगाएको थियो र केही सप्लायर्स कम्पनीसँग दररेट मागेको थियो। तीनवटा औषधि उत्पादक कम्पनीले मात्रै दररेट दिएका थिए। तर दररेट दिने ती कम्पनीहरू भने टेन्डर प्रक्रियामा सहभागी भएनन्। टेन्डर प्रक्रियामा भने औषधि उत्पादक कम्पनी क्युरेक्सले ९५ पैसा, नोबाजेनिटिकाले ९० पैसा, गोसाइँकुण्ड सप्लायर्सले १ रूपैयाँ ३० पैसा र रमन सप्लायर्सले १ रूपैयाँ १५ पैसा प्रस्ताव गरेका थिए। विभाग स्रोतका अनुसार अघिल्लो सरकारले यति धेरै आइरन चक्की खरिद गर्ने प्रस्ताव किन ग¥यो भन्नेमा पनि अन्योल छ। एक वर्षमा १० देखि १२ करोडभन्दा बढी आइरन चक्की नचाहिने भए पनि सबै बजेट सक्ने गरी विभागले आइरन चक्की खरिद गर्न लागेको हो।