निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल(प्याब्सन) ताप्लेजुङले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका शुल्कहरु संकलन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।
शुक्रबार प्याब्सनले फुङ्लिङ नगरपालिकाका ६ बुदें ध्यानाकृष्ट पत्र बुझाउदै शैक्षिक सत्र २०७७ मा प्याब्सन आबद्ध विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दै नियमावली अनुसार शुल्क संकलन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश भट्टराई र सचिव देवराज गुरुङद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा पठनपाठन सुचारु गर्ने प्रयोजनमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना, अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अभिलेखीकरण गरी पाठ्यपुस्तक लगायतका शिक्षण सामग्रीहरु व्यवस्थापन गर्ने वातावरण मिलाईदिन नगरपालिकासंग आग्रह गरिएको छ ।
अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमात्र भएकोले र दुर्गम क्षेत्रहरुमा यो पद्धति सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न नसक्ने यथार्ततालाई मध्यनजर गर्दै प्याब्सनले विद्यालयमा डेस्क–बेञ्चसहितका आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरी आलोपालो प्रणालीमार्फत पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । एक शैक्षिक सत्रका लागि १ सय ८० दिनदेखि १ सय ९२ दिन पठनपाठन गराउनुपर्ने हुँदा सोहि अनुसार हुने गरी चालू शैक्षिक सत्रका लागि केहि सार्वजनिक बिदा, जाडो बिदा र अन्य बिदा कटौती गरी नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर जारी गर्न नगर शिक्षा समितिको ध्यानाकृष्ट गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्याब्सनले शैक्षिक सत्र २०७६ को विद्यार्थीको बाँकी बक्यौता समेत उठाउन नसकेको र नयाँ शैक्षिक सत्रमा समेत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क संकलन नगर्न सरकारले निर्देशित गरेको अवस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिईने तलवभत्तासहितका अन्य खर्चको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै घर जग्गा बहाल कर, व्यवसायिक कर लगायतका अन्य महशुलहरुमा छुटको व्यवस्था गर्न समेत प्याब्सनले माग गरेको छ ।
५ गतेका लागि बृहत छलफल
प्याब्सनले विद्यालय सञ्चालन र शुल्क संकलनसहितका व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि फुङ्लिङ नगरपालिकाले यसको निकासका लागि भन्दै आउँदो सोमबार बृहत शैक्षिक बहस गर्ने भएको छ । नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले नगरक्षेत्र भित्रका माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापक, पेशागत संघ/संगठनका नेतृत्वकर्ता, शिक्षक महासंघका पदाधिकारी, प्याब्सनका पदाधिकारी, नगर शिक्षा समितिका पदाधिकारी र शैक्षिक अगुवा तथा सञ्चारकर्मीहरुको बृहत छलफल डाकिएको बताए । उनले छलफलबाटै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुको तात्कालिक योजना र धारणा बनाउन सकिने जानकारी दिए ।
लकडाउनका कारण तीन महिना बढि थन्किएका सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले निश्चित मापदण्ड निर्धारण गर्यो । बसका पुरै सीटमा यात्रु बस्न नपाउने अर्थात् दुई सीट मध्य एउटा सीटमा मात्रै यात्रु राखेर सवारी साधन सञ्चालन गर्न दिने सरकारले निर्णय गरर्यो । दुई सीट मध्य एउटा सीटमा मात्रै यात्रु राख्नु पर्दा यातायात व्यवसायिलाई घाटा लाग्ने भन्दै सरकारले यसको अर्को बिकल्प देखाईदियो ‘५० प्रतिशत भाडा बृद्धि ।’
सरकारको यो बिकल्पमा राजी भएका यातायात व्यवसायीहरु यातायातका साधनहरु सञ्चालन गर्न मञ्जुर भए । फलतः जिल्लामा धमाधम सार्वजनिक यातयातका साधनहरु चलन सुरु भए । तर सरकारले तोकेका मापदण्ड यहाँ चल्न सुरु गरेका यातायातका कुनै पनि साधनहरुमा लागु भएको छैन । सीट क्षमता भन्दा ५० प्रतिशत मात्रै यात्रु राख्न पाउने सरकारको मापदण्डलाई कुल्चँदै यातायातका साधनहरुमा मनपरि यात्रुहरु कोचिएका छन् । यातायात यवसायीहरु मापदण्ड भन्दा बाहिर गएर यातायात सञ्चालन गर्दा यात्रुहरुलाई निकै महंगो यात्रा बन्न पुगेको छ । यात्रुहरुको खचाखच भीडका कारण कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको छ भने कोचिएरै यात्रा गर्ने यात्रुहरुले अनावश्यक रुपमा महंगो भाडा तिर्न बाध्य छन् ।
आईतबार दिउँसो चन्द्रसूर्य यातायात प्रालिको बस घोराहीबाट तुलसीपुर छुट्दै थियो । यात्रुको पर्खाईमा रहेका बसका चालक तथा सहचालक यात्रु खोज्न कुदिरहेका थिए । बसमा केहि यात्रुहरु थिए । तर सरकारे निर्धारण गरेको मापदण्ड त्यहाँ पालना भएको थिएन । दुई दुई जना यात्रुहरु संगै बसिरहेका थिए । ‘उहाँहरु आफन्तीहरु हुनुहुँदो रहेछ,संगै बस्छौँ भनेर बस्नु भएको हो,’ति बसका चालकले भने ‘नत्र अरु यात्रुहरुलाई त हामीहरुले सीटमा एकएकजना मात्रै राख्ने गरेका छौँ ।’ आँफूहरुले सरकारले मापदण्ड अनुसारनै यातायात सञ्चालन गरेको दाबी ति चालकले गर्दै थिए । तर उनले अन्य यातायातका साधनहरुमा भने खचाखच यात्रु भरिने गरेको सुनाए । ‘हाम्रो बसमा त के यात्रु देख्नु भयो र तपाईले ?’ उनले नागरिकसंग भने ‘हामी भन्दा अगाडी गएको बसले छल्ली (यात्रु कोचाकोच) पारेर लगेको छ ।’ सीट क्षमताको पचास प्रतिशत मात्रै यात्रुहरु राखेर बस सञ्चालन गर्ने सरकारी नियम अपनाउनु पर्ने भन्दै साविकको भाडा भन्दा ५० प्रतिशत भाडा बृद्धि गर्न पाउने सरकारी नियम हो । तर बिगतकै जस्तै यात्रुहरु कोचाकोच पारेर कुद्ने सवारी साधन सञ्चालकहरुलाई भाडा बृद्धि फलिफाप नै बनेको छ ।
सरकारले जिल्ला भित्र चल्ने सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनका लागि तोकेको मापदण्ड घोराही तुलसीपुरमा चल्ने सवारी साधनले मात्रै हैन, घोराही लमही वा अन्य रुटमा चल्ने यातायातका साधनहरुले पनि उल्लंघन गरिरहेकै छन् । तर यातायात प्रालिहरुले भने सरकारी मापदण्ड कुल्चेर यातायातका साधनहरु सञ्चालन नगरेको दाबी गर्छन् । त्रिशिद्धेश्वरी यातायात प्रालिका जिल्ला अध्यक्ष भरतनाथ योगीले आफ्नो समितिद्धारा सञ्चालित यातायातका साधनहरुले सरकारी नियम नकुल्चेको दाबी गर्छन् । ‘अरु यातायात प्रालिबाट चल्ने गाडीहरुले के गरेका छन् मलाई त्यो त थाहा भएन,’योगीले भने ‘तर हाम्रो प्रालबाट चल्ने यातायातका साधनहरुलाई पूर्णतः नियम पालना गरेर मात्रै सञ्चालन गर्न भनेका छौँ ।’
यता सरकारले जारी गरेको नयाँ नीतिलाई सवारी सञ्चालकहरुले पालना नगर्दा ट्राफिक प्रहरीको टाउको दुखाई बनेको छ । जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख प्रेम रेग्मीले यातायातका साधनहरुले मनोमानी रुपमा यात्रुहरु चढाउने गरेको र त्यसको नियन्त्रणका लागि आँफूहरु लागि परेको वताए । उनका अनुसार खचाखच यात्रुहरु आँफूले झारिदिने गरेको भएपनि बाटोमा पुनः बसमा उस्तै भीड बढ्ने गरेको बताए । ‘सरकारले यातायात सञ्चालनका लागि सीटमा एकमात्रै यात्रु राख्ने नीति तय गरेको छ, तर जिल्लाका सवारी साधनहरुमा निकै मनपरि छ ,’ उनले भने ‘ठाउँँठाउँमा चेक गरेर यात्रुहरु झार्ने गरेका छौँ, तर बाटोमा पुनः बसहरु उस्तै भरिन्छन् ।’ उनले खचाखच यात्रु भरिनुमा सवारी साधन सञ्चालकको मात्रै दोष नरहेको बताए ।
यात्रुहरुले पनि सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड अनि कोरोना संक्रमण खतराको हेक्कानै नराख्ने गरेका कारण पनि समस्या निम्तीएको उनले बताए । ‘यात्रुहरुले पनि आफ्नो स्वास्थ्य सुरक्षामा सजगता अपनाएको देखिन्न,’ उनले भने ‘यात्रुहरुले आफ्नो सुरक्षाको प्रवाह राखेर यात्रा गर्नु पर्ने हो नि, उहाँहरु आँफै कोचिएरै यात्रा गर्न राजी देखिने गरेका कारण पनि समस्या निम्तीएको हो ।’ तथापी आँफूहरुले यातायात सञ्चालनमा सरकारले लागु गरेको मापदण्ड पुरा भए नभएको बारेमा चेकजाँँचलाई बढावा दिईरहेको रेग्मीले जानकारी दिए ।
बाह्य जिल्लामा पनि यातायात सञ्चालन
सरकारले एक जिल्लाभित्र मात्रै सार्वजनिक सवारीका साधनहरु सञ्चालन हुन दिने निर्णय गरेको भएपनि दाङबाट यातायातका साधनहरु मार्फत धमाधम यात्रुहरु बाह्य जिल्ला पुगिरहेका छन् । दाङ र बाँकेको सीमा क्षेत्रमा यातायातका साधनहरुले यात्रुहरुलाई सीमा पार गराईदिने र अर्को जिल्लाबाट आउने सवारी साधनहरुले ति यात्रुहरुलाई बोकेर गन्तव्यमा पुर्याउने गरेका छन् । ‘हाम्रो गाउँमा बसपार्क जस्तै बनेको थियो , दाङबाट आउने गाडीहरुले यहाँसम्म यात्रु ल्याईदिने अनि बाँकेबाट आएका सवारी साधनले उठाएर लैजाने गरेका छन्,’दाङ बाँके सीमा क्षेत्र बाँकेको राप्ती सोनारी गाउँपालिका १ लौकीका राजु बस्नेतले भने ‘सवारीका साधनहरु एक जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जान पाईने भन्ने, अनि यात्रुहरुभने सेटिङमा ओसार्न पाईने, कोरोना सर्ने ब्यक्तिबाट हो कि सवारी साधनबाट ?’ मनपरि यात्रुहरु ओसार्न थालेपछि आँफूहरुले प्रहरीलाई खबर गरेको समेत बस्नेतले बताए ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।