जाजरकोटका नवराज बिकसहित ६ युवाको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै खोटाङमा संघर्षका कार्यक्रम थालिएको छ । आफ्नो प्रेमीका लिन पश्चिमरुकुम पुगेका नवराजसहित उनका साथीहरुको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको सुनिश्चितताका लागि दवाव सिर्जना गर्न दलित संघसंगठन तथा जनजाती महासंघ सम्वद्ध व्यक्ति सम्मिलित समिति बनाएर संघर्षका कार्यक्रम थालिएको हो । जिल्लामा पुत्ला दहनसहित जुलुस निकाल्ने, दलितद्धारा निर्मित हतियार प्रदर्शन सहित मार्च पास गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिएको संघर्ष समितिका संयोजक दिपक ठटालले बताए ।
संघर्ष समितिको निर्देशनमा आईतबार संयुक्त दलित संघर्ष समितिले जिल्लाका स्थानीय सरकार प्रमुखमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन–पत्र पठाउँदै घट्नाको विषयमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष छानबीन गरी हत्यामा संलग्न दोषीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीका लागि नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । मृतक परिवारको न्यायका लागि जिल्लाका १० स्थानीय तहमध्ये दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिका र जन्तेढुंगा गाउँपालिका बाहेक अन्य स्थानीय तहमा सम्वन्धित स्थानीय तहमा गठित संयुक्त दलित संघर्ष समितिमार्फत एकैसाथ ज्ञापन–पत्र बुझाइएको संघर्ष समितिका संयोजक ठटालले बताए । वर्तमान सरकार तथा सरकारका जिम्मेवार व्यक्तीले पश्चिमरुकुम घट्नालाई गम्भीरतापुर्वक नलिँदा नवराज सहितका युवाको अवस्था निर्मला पन्तकोजस्तै सेलाएर जाने आशंका जन्माएको संघर्ष समितिको भनाई छ ।
संयुक्त दलित संघर्ष समितिको ज्ञापन–पत्रमा जनसंख्याको आधारमा राज्यको सम्पूर्ण तहमा पूर्णसमानुपातिक प्रणालीको व्यवस्था गर्न, संविधान कार्यान्वयनका लागि दलितमैत्री कानून र ऐन ल्याउन, जातीय विभेद अन्त्याका लागि गुरुयोजना तयार गरी लागू गर्न र सोही अनुशार बजेटको व्यवस्था गर्न, दलित आयोगलाई शसक्त बनाउन लगायतका माग गरिएको छ ।
यस्तै, स्थानीय सरकार समक्ष जनसंख्याको आधारमा बजेटको व्यवस्था गर्न, एक वडा एक दलित प्राविधिक उत्पादन गर्न, दलित समुदायको परम्परागत सीपको विकास गर्न बजेट व्यवस्था गर्न लगायतका माग राखिएको संघर्ष समितिले जनाएको छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल(प्याब्सन) ताप्लेजुङले शिक्षा ऐन तथा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेका शुल्कहरु संकलन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि स्थानीय सरकारको ध्यानाकृष्ट गरेको छ ।
शुक्रबार प्याब्सनले फुङ्लिङ नगरपालिकाका ६ बुदें ध्यानाकृष्ट पत्र बुझाउदै शैक्षिक सत्र २०७७ मा प्याब्सन आबद्ध विद्यालयहरुले शिक्षा नियमावलीले तोकेको जिम्मेवारी पूरा गर्ने भन्दै नियमावली अनुसार शुल्क संकलन गर्न पाउनुपर्ने जिकिर गरेको छ । प्याब्सनका जिल्ला अध्यक्ष दिनेश भट्टराई र सचिव देवराज गुरुङद्धारा हस्ताक्षरित ध्यानाकर्षण पत्रमा पठनपाठन सुचारु गर्ने प्रयोजनमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना, अध्ययनरत विद्यार्थीहरुको अभिलेखीकरण गरी पाठ्यपुस्तक लगायतका शिक्षण सामग्रीहरु व्यवस्थापन गर्ने वातावरण मिलाईदिन नगरपालिकासंग आग्रह गरिएको छ ।
अनलाइन र भर्चुअल कक्षा बैकल्पिक शिक्षण पद्धतिमात्र भएकोले र दुर्गम क्षेत्रहरुमा यो पद्धति सबै विद्यार्थीको पहुँचमा पुग्न नसक्ने यथार्ततालाई मध्यनजर गर्दै प्याब्सनले विद्यालयमा डेस्क–बेञ्चसहितका आवश्यक पूर्वाधार पूरा गरी आलोपालो प्रणालीमार्फत पठनपाठन गर्ने व्यवस्था मिलाउन नगरपालिका समक्ष प्रस्ताव गरेको छ । एक शैक्षिक सत्रका लागि १ सय ८० दिनदेखि १ सय ९२ दिन पठनपाठन गराउनुपर्ने हुँदा सोहि अनुसार हुने गरी चालू शैक्षिक सत्रका लागि केहि सार्वजनिक बिदा, जाडो बिदा र अन्य बिदा कटौती गरी नयाँ शैक्षिक क्यालेण्डर जारी गर्न नगर शिक्षा समितिको ध्यानाकृष्ट गरिएको छ ।
ध्यानाकर्षण पत्रमार्फत प्याब्सनले शैक्षिक सत्र २०७६ को विद्यार्थीको बाँकी बक्यौता समेत उठाउन नसकेको र नयाँ शैक्षिक सत्रमा समेत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क संकलन नगर्न सरकारले निर्देशित गरेको अवस्थामा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई दिईने तलवभत्तासहितका अन्य खर्चको व्यवस्थापनमा सहयोग गर्न आग्रह गरिएको छ । यस्तै घर जग्गा बहाल कर, व्यवसायिक कर लगायतका अन्य महशुलहरुमा छुटको व्यवस्था गर्न समेत प्याब्सनले माग गरेको छ ।
५ गतेका लागि बृहत छलफल
प्याब्सनले विद्यालय सञ्चालन र शुल्क संकलनसहितका व्यवस्थाका लागि ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएपछि फुङ्लिङ नगरपालिकाले यसको निकासका लागि भन्दै आउँदो सोमबार बृहत शैक्षिक बहस गर्ने भएको छ । नगरप्रमुख छत्रपति प्याकुरेलले नगरक्षेत्र भित्रका माध्यमिक तहका प्रधानाध्यापक, पेशागत संघ/संगठनका नेतृत्वकर्ता, शिक्षक महासंघका पदाधिकारी, प्याब्सनका पदाधिकारी, नगर शिक्षा समितिका पदाधिकारी र शैक्षिक अगुवा तथा सञ्चारकर्मीहरुको बृहत छलफल डाकिएको बताए । उनले छलफलबाटै सामुदायिक र संस्थागत विद्यालयहरुको तात्कालिक योजना र धारणा बनाउन सकिने जानकारी दिए ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।