प्रदेश १ मा नियुक्त हुने प्रहरीको तलब मासिक ५० हजार पुर्याउन माग गरिएको छ । प्रदेश १ को प्रदेश सभामा प्रस्तुत भएको प्रदेश प्रहरी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७ माथिको शैद्धान्तिक छलफलमा भाग लिने सांसदहरूले यस्तो माग गरेका हुन् ।
सांसद कुलप्रसाद साम्बा(कुशल)ले प्रदेशका प्रहरीको न्यूनतम तलब मासिक ५० हजार पुर्याउन प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरे । ‘खान लगाउन नै समस्या भए प्रहरीले काम गर्न सक्दैनन्’ साम्बाले भने प्रहरीको तलब न्यूनतम ५० हजार बनाउनुपर्छ ।’ उनले महिलालाई प्रहरीमा प्राथमिकता दिनु पर्ने धारणा राखे । साम्बाले २० प्रतिशत महिला राख्ने प्रावधान रहेकोमा पुरुष र महिला बराबर हुने व्यवस्था गर्न माग गरे । सांसद प्रकाशप्रताप हाङ्माङ्ले प्रदेशमा ११ हजार मात्रै प्रहरी कायम नगरी कम्तीमा एक जिल्ला १ हजार प्रहरी हुने गरी १४ हजार प्रहरी दरवन्दी कायम गर्न माग गरे । हाङ्माङ्ले महिलाको सहभागिता बढाउन प्रहरी भर्ना गर्दा महिलालाई प्राथमिकता दिन आग्रह गरे ।
विधेयकको शैद्धान्तिक छलफलमा उठेका प्रश्नको आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले जवाफ दिएका छन् । कार्कीले महिला प्रहरीको संख्या बढाउने विषय राम्रो भएपनि लोक सेवा आयोगले निर्धारण गरेको कोटा अनुसार नै प्रदेशमा पनि प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने भएकाले संविधान र संघीय कानुनविपरित कोटा बढाउन नसकिने स्पष्ट पारे । कार्कीले प्रहरीले तलब बढाउने विषय प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेको बताए ।
प्रहरीको तलब, दज्र्यानी चिन्ह, हातहतियार, पोशाक र भत्ता संघीय सरकारको कार्यक्षत्रभित्र पर्ने भएकाले प्रदेश सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने कार्कीको भनाई छ । विधेयकको शैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरू खिनुलङ्वा लिम्बु, जयराम यादव, लक्षुमन तिवारी, लिला सुब्बालगायतले भाग लिएका थिए ।
