अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा छापा मारेको छ । निजी पुस्तक प्रकाशकहरूले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको स्वीकृत बेगर नै पाठ्यक्रमको लोगो प्रयोग गरेर लकडाउनकै अवधिमा कक्षा एकको थप पाठ्यपुस्तक बजारमा बिक्री–वितरण गरिहेका बेला अख्तियारले छापा मारेको हो । अख्तियारले निजी प्रकाशकहरूले स्वीकृतिका लागि बुझाएका निवेदन, केन्द्रले स्वीकृति दिने भनी गरेको निर्णयको फाइल, दर्ता रजिष्ट्रार र लेखकहरूको सूचि नियन्त्रणमा लिएको छ ।
सरकारले यसै शैक्षिक सत्रदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको कक्षा एकदेखि तीनसम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार यस वर्ष कक्षा एकमा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गरिएको छ । त्यही अनुसार निजी प्रकाशन गृहहरूले पाठ्यपुस्तक छपाइ गर्नुपर्ने हो । तर हाल पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले स्वीकृति दिन ढिलाइ गरेपछि निजी प्रकाशन गृहहरूले पुरानै किताब बजारमा लगेका थिए । कतिपयले नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार किताब छपाइ गरे पनि बिनास्वीकृति बजारमा पुर्याएका थिए ।
केन्द्रका एक कर्मचारीका अनुसार केन्द्रकै विज्ञहरूले निजी प्रकाशनको किताब लेख्न पाउने वा नपाउने विषयमा समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको छ । ‘एकातिर पाठ्यक्रममा कार्यरत कर्मचारीहरूमाथि सरकारले रकम खर्चेर तालिम दिएर किताब र पाठ्यक्रम तयार पार्नैका लागि जनशक्ति तयार पारेको हुन्छ अर्कोतिर तिनै कर्मचारीले निजी प्रकाशनको पुस्तक लेख्दा सरकारीको किताब नै बिक्दैन नि,’ ती कर्मचारीले भने ‘अनि आफू संग्लन रहेका प्रकाशकको पुस्तक गैरकानुनी रूपमा बजारमा जाँदासमेत कारबाही नगर्नुमा ठूलो आर्थिक चलखेल छ ।’ उनले केन्द्रको नीतिगत कमजोरीका कारण पाठ्यक्रममा कार्यरत अधिकृतदेखि महानिर्देशकसम्मका पदाधिकारीहरूले विगतदेखि नै निजी प्रकाशकका समेत पुस्तकहरू लेख्दै आएको बताए ।
केन्द्रका महानिर्देशक केशव दहालले निजी प्रकाशकहरूको कक्षा एकको स्वीकृति तथा बिक्री वितरणका लागि तयार पारिएको सम्पूर्ण फाइल अख्तियारले छानबिनका लागि लगेकाले स्वीकृतिमा ढिलाइ भएको बताए । उनले अझै पनि अख्तियारले थप कागजातहरू माग्ने क्रम जारी नै रहेको जनाए ।
‘गैरकानुनी रूपमा निजी प्रकाशकले कक्षा एकको पुस्तक बजारमा लगेको समाचार आएपछि कक्षा एकको स्वीकृतिसँग जोडिएका सबै दस्तावेजहरू अख्तियारले लगेको छ,’ महानिर्देशक दहालले भने, ‘छानबिनकै क्रममा छ । आज पनि अख्तियारले थप कागजात मागेको थियो, दिइयो ।’
विद्यालय र पुस्तक प्रकाशकको कमिसनको चक्करमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पुस्तकहरू स्वीकृतबिना नै बजारमा देखिए, जसमा पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको पदाधिकारीहरूले लेखेका किताब पनि रहेको छ ।
सरकारले सरकारी विषयको पाठ्यक्रम तयार र किताब लेखनका लागि पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा विषयगत पाठ्यक्रम अधिकृत तथा विज्ञहरू नियुक्त गरेको छ । उनीहरूको तलब, सेवा–सुविधा र विज्ञताको तालिमसमेत सरकारले उपलब्ध गराएर सरकारी किताब लेख्न विज्ञहरू तयार पारेको हो ।
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अनुसार हाल केन्द्रमा विभिन्न विषयका २७ जना पाठ्यक्रम अधिकृतहरू कार्यरत छन् । २७ पाठ्यक्रम अधिकृतमध्ये अंग्रेजी, नेपाली, गणित, विज्ञान, सामाजिक र शारीरिक शिक्षामा गरी १३ विषयगत पाठ्यक्रम अधिकृत कार्यरत छन् ।
नक्कली लाइसेन्स वितरण गरेको विषयमा यातायात व्यवस्था विभागले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदनले कारबाही गर्न सिफारिस गरिएका एकजना प्राविधिक कर्मचारीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा काज सरुवा गरिएको छ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका एक उच्च कर्मचारीका अनुसार सञ्चार मन्त्रालयमा कार्यरत कम्प्युटर इञ्जिनियर सुरज प्रकाश अर्याललाई सञ्चारबाट अख्तियारमा तीन महिने काज सरुवा गरिएको हो। उनले सोमबार नै सरुवाको चिठीसमेत बुझिसकेको मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ।
अर्यालले कारागारमा रहेका संशाक बस्नेतलाई उहीँ पुगेर नक्कली लाइसेन्स बुझाएको छानबिन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बस्नेत हाल जेलबाट रिहा भइसकेका छन्। विभागका आइटी इन्जिनियर मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले उनलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो।
समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेपछि अर्याललाई विभागबाट सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गरिएको थियो। सामान्य मन्त्रालयका अर्का एक उच्च कर्मचारीका अनुसार अख्तियारबाटै माग भएपछि अर्यालालई अख्तियार पठाइएको हो। सामान्यतया सामान्यले अख्तियारमा कर्मचारी सरुवा गर्दा अख्तियारले नै माग गरेका कर्मचारी पठाउने गर्छ।
राष्ट्रपति कार्यालय, लोकसेवा आयोग, प्रधानमन्त्री कार्यालय, अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलगायतका कार्यालयमा सम्बन्धित कार्यालयले नै माग गरेका कर्मचारी सरुवा गर्ने गरिएको छ।
नक्कली लाइसेन्स छानबिन प्रकरण अहिले अख्तियारमा पुगेको छ। अनुसन्धानको दायरामा रहेका कर्मचारी आफैं अख्तियारमा सरुवा हुनुले यसबाट छानबिन प्रभावित हुने यातायात व्यवस्था विभागका एक कर्मचारी बताउँछन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।