संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७५ मा काठमाडौं उपत्यकामा केबलकार, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल सञ्चालन गर्न सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरी निर्माण कार्य अघि बढाउने योजना सुनाएको थियो।

सोही वर्षको सरकारी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत यातायात व्यवस्था सुदृढीकरणका लागि डाटा सेन्टर स्थापना गर्ने, सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लगाउने, स्मार्ट लाइसेन्स तयार गर्ने, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोगमा जोड दिने, सघन सहरी क्षेत्रमा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने योजनालाई प्राथमिकता साथ अघि बढाउने जस्ता सपना देखाइएको थियो।

सरकारले यी आकर्षक योजना अघि सारेको तीन वर्ष बित्यो। तीमध्ये कुनै पनि योजनाको देखिने खालको प्रगति अहिलेसम्म भएको छैन। संघीय सरकारले संघीय राजधानी काठमाडौंलाई लक्ष्य गरेर बर्सेनि नयाँ–नयाँ लोकप्रिय योजना घोषणा गर्दै आएको छ। सरकारले बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा योजना समावेश गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै आइरहेको छ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव राजेन्द्रराज शर्मा राजनीतिक दलले आफ्नो स्वार्थअनुकूल योजना बजेटमा समावेश गर्दा कार्यान्वयनमा सधैं जटिलता आउने बताउँछन्। ‘पर्याप्त अध्ययन र डिजाइनबिनै बजेट वक्तव्यमा योजना समावेश गर्ने परिपाटी छ,’ उनले भने, ‘आवश्यकता, विधि र प्रक्रियाको आधारमा भन्दा पनि कसरी लोकप्रिय बन्न सकिन्छ भन्ने मनसायले काम गर्दा यस्तो समस्या आएको हो।’

सम्भाव्यता अध्ययन भएका आयोजना मात्रै आयोजना नीति र कार्यक्रम तथा बजेटमा समावेश गरेको खण्डमा कार्यान्वयनमा समस्या नआउने उनले बताए। ‘सरकार फेरिनेबित्तिकै आफ्नो अनुकूल आयोजना काट्ने र थप गर्ने प्रवृत्ति कायमै छ। यस्तो प्रवृत्ति कायम रहेसम्म पूर्वाधार निर्माणमा सधैं किचलो हुन्छ,’ उनले भने।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक शिव नेपालले पर्याप्त अध्ययनबिनै हतारमा बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा समावेश गर्ने प्रवृत्तिले योजनाहरू वर्षाैंसम्म बन्न नसकेको बताए। ‘हाम्रोमा बजेट विनियोजन आयोजनाको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा गरिँदैन,’ उनले भने, ‘जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट तथा योजना प्राथमिकतामा राख्दा कार्यान्वयन नहुने समस्या देखिएको हो।’ 

संघीय सरकारले ०७६/७७ को बजेट तथा नीति र कार्यक्रममा पनि उपत्यकामा विद्यमान सवारी चापलाई व्यवस्थित गर्न सूर्यविनायक–धुलिखेल सडकको स्तरोन्नति, तीनकुने कोटेश्वर जडीबुटी सुरुङमार्ग, नयाँ बानेश्वर अन्डरपास र त्रिपुरेश्वरदेखि माइतीघरसम्म फ्लाइओभरको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी निर्माण सुरु गर्ने योजना समावेश गरेको थियो। तर अहिलेसम्म यसको डिपिआर समेत तयार हुन सकेको छैन।

सडक विभागका उपमहानिर्देशक नेपालले यी खण्डको अध्ययन जापानी सहयोग नियोग (जाइका)ले गर्ने भने तापनि कोभिड १९ को कारणले पर्याप्त मात्रामा अध्ययन/अनुसन्धानको काम हुन नसकेको बताए। ‘कोभिड १९ को कारणले जापानी प्राविधिक सुरुङमार्ग र फ्लाइओभरको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आउनै सकेनन्,’ उनले भने, ‘कोभिड १९ केही कम भएपछि अध्ययन हुने विश्वास राखेका छौं।’

अघिल्ला दुई आवमा जस्तै संघीय सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा पनि आकर्षक योजना अघि सारेको थियो। संघीय सरकारले राजधानी सहर काठमाडौंलाई लक्ष्य गरेर आव ०७७/७८ को नीति तथा कार्यक्रममा निर्माण सम्पन्न भएका सडकको मर्मतसम्भार तथा सञ्चालनको जिम्मा सडक बोर्डलाई दिने घोषणा गरेको थियो।

ठूला क्षमताका विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याइने, सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण गठन गर्ने, विद्युतीय चार्जिङ स्टेसनहरू सञ्चालनमा ल्याउने, विद्युतीय माध्यमबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने तथा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्ने योजना अघि सारेको थियो। तर अहिलेसम्म ती सडकहरू सडक बोर्ड मातहत ल्याउनै सकेको छैन।

यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान कार्यलाई पनि प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकेको छैन। त्यस्तै, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्न खोजे पनि अहिलेसम्म पनि काम भएको छैन।

राष्ट्रिय योजना आयोगले १४औं योजना आवधिक योजानाअन्तर्गत अघि सारेका योजनाले पनि मूर्त रूप लिन सकेका छैनन्। सरकारले चौधौं आवधिक योजना ०७३/७४–०७५/७६ मा काठमाडौं उपत्यकाको बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु गर्ने,काठमाडौं उपत्यकाको सडक सञ्जालमा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई रिरुटिङ गरी मास ट्रान्जिटमुखी बनाइने योजना अघि सारेको थियो। यी कुनै पनि आयोजनाको काम अघि बढ्न सकेको छैन। महालेखापरीक्षक कार्यालयको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले पनि लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसकेको औंल्याएको छ।

‘१४औं अवाधिक योजना अवधिमा काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन गर्न ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ निर्माण सुरु गर्ने कार्यक्रम राखेकामा डिपिआर तयार गर्ने कार्यसम्म भए पनि लक्ष्य बमोजिम ठेक्का व्यवस्था गरी काम सुरु हुन सकेन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘१५औं आवधिक योजनाले जग्गा प्राप्ति गर्ने कार्यक्रम राखेकाले २०८०/८१ सम्म पनि निर्माण कार्य प्रारम्भ हुने देखिएन।’

महालेखाले १४औं आवधिक योजनामा काठमाडौं उपत्यकाको सडक सञ्जालमा सार्वजनिक यातायात प्रणालीलाई रिरुटिङ गरी मास ट्रान्जिटमुखी बनाइने कार्यक्रम राखेकोमा यस सम्बन्धमा प्रगति भएको नदेखिएको औंल्याएको छ। ‘विगतमा सीमित मात्रामा भए पनि सञ्चालनमा रहेका मास ट्रान्जिटको व्यवस्थापनलाई निरन्तरता दिन सकेको पाइएन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘काठमाडौं उपत्यकामा मेट्रोरेल सञ्चालन गर्न १४औं योजना अवधिमा विस्तृत अवधारणा प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्यक्रम राखिएको थियो।

सो अवधिमा कुनै पनि काम भएको पाइएको छैन।’ १५औं योजनाको प्रमुख क्रियाकलापमा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार गर्ने, रेलमार्गको जग्गा प्राप्ति गर्ने, ट्र्याकबेड निर्माण गर्ने, रेल गाडी लगायतका आवश्यक उपकरण खरिद तथा जडान गर्ने र रेल सेवा सञ्चालनको लागि जनशक्ति विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने लगायत छन्। १५औं योजनाको २ वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययनको कार्य सम्पन्न भई सातदोबाटो–रत्नपार्क–नारायणगोपाल चोक खण्डको १२ किलोमिटर विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने लक्ष्य थियो। तर अहिलेसम्म खासै प्रगति भएको देखिँदैन।