जलविद्युत् आयोजना निर्माण र उत्पादनका दृष्टिले सरकारभन्दा निजीक्षेत्र अघि देखिएको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको फागुन मसान्त २०८० सम्मको विद्युत् उत्पादन विवरणअनुसार, सरकारभन्दा निजीक्षेत्र विद्युत् उत्पादनमा अग्रपंक्तिमा देखिएको हो।

हालसम्ममा निजी र सरकारी निकायबाट कुल दुई हजार आठ सय ९७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएको छ। जसमध्ये प्राधिकरण र त्यसका सहायक कम्पनीले एक हजार एक सय ५३ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्दा निजीक्षेत्रले भने एक हजार सात सय ४४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गरेको छ। विद्युत् उत्पादनका दृष्टिले मात्र होइन, समय र लगानीका दृष्टिकोणले पनि निजीक्षेत्रभन्दा सरकार निकै पछि छ।

पहिलो पटक १९६८ सालमा फर्पिङ जलविद्युत् आयोजना विकास गरेर अघि बढेको सरकारले अहिलेसम्म कुल उत्पादनको झन्डै ४० प्रतिशत विद्युत् मात्र उत्पादन गरेको देखिन्छ। तुलनात्मक रूपमा हेर्दा २०४९ सालदेखि जलविद्युत् विकासका लागि सामेल भएको निजीक्षेत्रले २०८० फागुनसम्ममा कुल उत्पादित विद्युत्को ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको देखिन्छ।

२०८० फागुनपछि केही आयोजनाबाट व्यावसायिक विद्युत् उत्पादन भएर कुल जडित क्षमता झन्डै तीन हजार एक सय मेगावाट पुगेको निजीक्षेत्रको दाबी छ।

२०८० फागुनसम्ममा विद्युत् प्राधिकरणले ६ सय ६१ मेगावाट, प्राधिकरणका सहायक कम्पनीबाट चार सय ९२ मेगावाट र निजीक्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीहरूबाट एक हजार सात सय ४४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गरिसकेका छन्। करिब तीन हजार दुई सय मेगावाटका आयोजना निर्माणकै चरणमा र १० हजार मेगावाटका आयोजनाहरू विद्युत् खरिदबिक्री सम्झौता (पिपिए) गर्न पर्खिएर बसेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था (इप्पान) नेपालले जनाएको छ।

विद्युत् विकास विभागका अनुसार हालसम्म साढे आठ हजार मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरूले निर्माणको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) पाइसकेका छन्। ११ हजार मेगावाट क्षमताका विभिन्न आयोजनाहरूले निर्माण अनुमतिपत्रका लागि निवेदन दिएको विभागले जनाएको छ। त्यस्तै, दुई हजार आठ सय मेगावाट क्षमताका आयोजना सर्भेक्षण गर्न लाइसेन्स लिन निवेदन दिएका छन्। विभागमा अनुमतिका लागि निवेदन दिने र निर्माणका लागि लाइसेन्स लिने अधिकांश आयोजनाहरू निजीक्षेत्रका रहेका छन्। हालसम्म ऊर्जाक्षेत्रमा निजी र सरकारी गरी कुल आठ खर्बभन्दा बढी लगानी भइसकेको छ।

निजीक्षेत्रको मागः ऊर्जा विकासमा एकद्वार प्रणाली  

जलविद्युत् आयोजना निर्माणको अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिएदेखि जग्गा, वन, पिपिए, बैंकिङ, स्थानीयको अवरोधलगायतका विवाद सिर्जना हुने गरेका छन्। त्यतिमात्र होइन, विभिन्न १४ वटा निकायसँग समन्वय गर्नुपर्ने र प्रक्रियागत झन्झटका बाबजुद निजीक्षेत्रले जलविद्युत् आयोजना निर्माण र विकास गरिरहेको इप्पान नेपालका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए। जलविद्युत् निर्माणका क्रममा निजीक्षेत्रका प्रवद्र्धकहरूले भोग्नुपरेका समस्यालाई सरकारले नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्र्ने उनको भनाइ छ।

समन्वय अभाव र प्रक्रियागत जटिलताका कारण जलविद्युत् आयोजना बनाउने वातावरण नभएको भन्दै उनले ऊर्जा विकासमा एकद्वार प्रणाली आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। ‘निजीक्षेत्र जलविद्युत् आयोजना निर्माणको लाइसेन्स लिएदेखि विभिन्न समस्यासँग जुधिरहेको छ। विभिन्न १४ वटा निकायसँग समन्वय र प्रक्रिया मिलाएपछि मात्र एउटा आयोजना अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘यस्तो समस्या र प्रक्रियागत झन्झटलाई सरकारले नीतिगत रूपमा नै सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यसका लागि ऊर्जा विकासमा एकद्वार प्रणाली लागु गरिदिनुपर्छ।’

ऊर्जाक्षेत्रले फड्को मार्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले जलविद्युत्मा १५ प्रतिशत लगानी अनिवार्य गर्नुपर्ने र त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ।

अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या हल गर्दै निजी क्षेत्रसँग सरकारले सहकार्य गर्ने गरी योजना बनाइरहेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नविनराज सिंहले बताए।

‘अहिले जलविद्युत् क्षेत्रमा देखिएका समस्या नीतिगत ढंगबाट सम्बोधन गर्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ’, उनले थपे, ‘निजीक्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारमा सहभागी गराउन नयाँ ऐन निर्माणको काम अगाडि बढाइएको छ। यो ऐन पारित भएपछि निजीक्षेत्रले पनि जलविद्युत् आयोजना निर्माण मात्रै होइन, विद्युत् व्यापार गर्न पनि सक्ने छ।’

सरकारले सन् २०३५ सम्ममा विद्युत्को जडित क्षमता २८ हजार पाँच सय मेगावाट पुर्‍याउने महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। त्यसका लागि आवश्यक पर्ने प्रसारण लाइनसँगै अन्य पूर्वाधार विकासका योजना बनाएर अघि बढ्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।