सरकारले प्रस्तावित बुढीगण्डकी बहुउद्देश्यीय जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको अहिलेसम्म लगानी जुटाउन सकेको छैन। स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने योजनाका साथ अघि बढेको आयोजनाको लगानी ‘मोडालिटी’ अहिलेसम्म टुंगो लाग्न नसकेको हो।

गत २०७९ भदौमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको संयुक्त लगानी रहने गरी आयोजनालाई ‘कम्पनी मोडल’मै बनाउने निर्णय गरिएको थियो। स्वदेशी लगानी र कम्पनी मोडलमा बनाउने भनिएको डेढ वर्ष बितिसक्दासमेत आयोजना निर्माण कार्य सुरु हुन सकेको छैन।

२०६८ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईका पालामा सरकारले आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको आयोजना घोषणा गरी विकास गर्ने लक्ष्य राखेको थियो तर अझैसम्म आयोजना अन्योलग्रस्तनै छ।

बुढीगण्डकी आयोजनाको लगानी मोडालिटीका बारेमा अर्थ मन्त्रालयसँग विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि टुंगो लाग्न नसकेको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव नवीनराज सिंहले बताए। उनका अनुसार अहिले आयोजनालाई दुई विकल्पमा अघि बढाउने गरी छलफल अघि बढेको छ।

‘पहिलो त अहिलेसम्म आयोजनामा भएको खर्चलाई सेयरका रूपमा लगानी गरेर जाने कि अहिलेकै अवस्थामा अघि बढाउने भनेर छलफल भयो’, उनले भने। त्यस्तै जलाशययुक्त आयोजनालाई विद्युत् उत्पादनका दृष्टिकोणले मात्र नहेरी अन्य सहायक लाभका क्षेत्रसमेत हेरेर लगानी मोडालिटी जुटाउनुपर्ने उनको भनाइ छ।

‘सेयरका रूपमा लगानी गर्ने विकल्पमा जाँदा अन्य जलाशययुक्त आयोजनाका हकमा के गर्ने ? भन्ने कुरामा द्विविधा रह्यो भने अर्कोतर्फ जलाशययुक्त आयोजनाहरूबाट विद्युत् उत्पादनको पक्षलाई मात्र हेर्नुहुँदैन्। अन्य सहायक लाभ पनि हेरेर लगानी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको छ।’

आयोजनाका लागि आवश्यक लगानी नेपाल सरकार र त्यसका वित्तीय संस्था (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोषलगायत) को सेयर लगानी रहने गरी कम्पनी मोडेलमै निर्माण हुने उनले बताए। सरकार र सरकारमातहतका वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल भइसकेको र लगानी मोडालिटी अन्तिम चरणमा पुगेको उनको भनाइ छ।

४३ अर्ब खर्च, जग्गा अधिग्रहणमा अवरोध

गोरखा, धादिङ, नुवाकोट र मनाङ जिल्लाका केही तल्लो तटीय क्षेत्र डुबाएर निर्माण गर्ने भनिए पनि हालसम्म जग्गा अधिग्रहण, बस्ती स्थानान्तरण तथा पुनर्वासलगायतका काम भएका छैनन्। आयोजनाका लागि आवश्यक ५९ हजार रोपनी जग्गामध्ये हालसम्म ५० हजार रोपनी जग्गा मात्रै व्यवस्थापन भएको छ। बाँकी जग्गा अधिग्रहणको काम अझै पूरा हुन सकेको छैन।

जग्गा अधिग्रहणमा त्यसक्षेत्रका स्थानीयले उचित क्षतिपूर्ति र मुआब्जा दिनुपर्ने भन्दै निरन्तर अवरोध गर्दै आएका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा जग्गाको मुआब्जा र स्थानीयलाई क्षतिपूर्तिबापत ४३ अर्ब रूपैयाँ खर्च भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। चालु आवमा मुआब्जा वितरणका लागि एक अर्ब रूपैयाँ बजेट विनियोजन भएको छ।

करबापत उठ्यो एक खर्ब २७ अर्ब

बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने उद्देश्यअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ देखि पूर्वाधार करबापत भन्सार विन्दुमा पेट्रोलियम करबापत प्रतिलिटर पाँच रूपैयाँका दरले कर संकलन गर्न थाल्यो।

आव २०७७-०७८ यता भने जनताबाट उठाउँदै आएको पेट्रोलियम करबापत लिइँदै आएको पाँच रूपैयाँलाई बढाएर १० रूपैयाँ पुर्‍याइयो। विगत नौ वर्षदेखि आयोजनाका नाममा निरन्तर जनताबाट कर असुलिरहे पनि आयोजना निर्माणकार्यको अन्योल भने हट्न सकेको छैन।

नेपाल आयल निगमका अनुसार, हालसम्म बुढीगण्डकी आयोजनाका नाममा पेट्रोलियम करबापत एक खर्ब २७ अर्ब रूपैयाँ संकलन भइसकेको छ। जनतामाथि करको भार थपिए पनि सरकारलाई भने आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक लगानी जुटाउने चिन्ता छ।

१२०० मेगावाट क्षमतामा विकास गरिने उक्त जलविद्युत् आयोजनाको सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार गरेको थियो। डिपिआर अनुसार आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब रूपैयाँ अनुमान गरिएको थियो।

लगानीका लागि आवश्यक पुँजी सरकार एक्लैले जुटाउन सकिरहेको छैन। त्यसकारण कहिले स्वदेशी त कहिले विदेशी लगानीमा बनाउने भन्ने अन्योलबाट आयोजना बाहिर निस्कनै सकेन।

विगतमा विदेशी लगानीमा चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुप लिमिटेडलाई आयोजना निर्माण गर्न दिने भनिए पनि अन्ततः उक्त कम्पनीले आयोजनाबाट हात झिकेपछि सरकारले स्वदेशी लगानीमै बनाउने निर्णय गरेको थियो।