कर्मचारीको तलब भत्ता भुक्तानी हुने गरी अमृत श्रेष्ठलाई तीन लाख ३५ हजार र कानुनी सल्लाहाकारका रुपमा धुर्व प्रसाद बश्याललाई मासिक २० हजारका दरले २ लाख ७० हजार बढैयाताल गाउँपालिका भुक्तानी गरेको छ। कर्मचारी भनिएका श्रेष्ठ गाउँपालिकाका प्रमुख लालबहादुर श्रेष्ठका छोरा हुन्। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पदाधिकारी नाममा भुक्तानी गर्ने ऐनमा व्यबस्था गरेको छैन।

स्थानीय सरकारको संचालन ऐनमा ८३(८)मा तोकिएका बाहेकका पदमा कर्मचारी पदपुर्ती गर्न नहुने उल्लेख छ। पालिकाले पदाधिकारीको मासिक पारिश्रमिक सुबिधामा १५ लाख ५७ हजार खर्च लेखेको छ। पालिकाबाट ५५ लाख १९ हजार ५ सय, अन्य सुबिधाबापत ५ लाख र पदाधिकारी बैठक भत्ताबापत दश लाख भुक्तानी भएको रेर्कडले देखाउँछ।  

महालेखाको परीक्षकको प्रतिवेदनमा खाना र विविध खर्चमा आर्थिक वर्षमा ७८ लाख ४५ हजार ३ रुपैयाँ ३० पैसा खर्च भएको छ। शुरुमा गरिएको बजेट बिनियोजनमा विविध खर्च ३९ लाख ३६ हजार उल्लेख भएपनि १९ दशमलब ३१ प्रतिशत रकमान्तर गरी बजेट भन्दा ३९ लाख ९ हजार बढी खर्च भएको छ।

आन्तरिक आयको परिधिभित्र रहेर औचित्य प्रष्टाएर खर्च गर्नपर्ने ऐनमा स्पष्ट उल्लेख छ। बढैयाताल गाउँपालिकाले कानुन नबनाई अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृत नलिई आर्थिक वर्षमा प्रोत्साहन भत्तास्वरुप प्रमुख प्रशासकयि अधिकृतलाई दश हजार, अधिकृत आठौं/ सातौंलाई ७ हजार ५ सय, छैटौंको ७ हजार, चौथौं/पाचौंको ६ हजार ५ सय र कासको रु. ६ हजार गरी  २४ लाख ७८  हजार ३ सय ६६ रुपैया खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिबेदनले पुष्टि गरेको छ।  

कल्याण कोषबापत जम्मा गर्ने रकमसमेत दुरुपयोग भएको पाइएको छ। अनुगमन भत्ता कर्मचारी र पदाधिकारीको नाममा २३ लाख २९ हजार खर्च भएको देखिन्छ। गाउँपालिकाले डिपिआर गर्ने भन्दै ४६ लाख ९ हजार भुक्तानी गरेको छ। तर डिपिआरका लागि खर्च भएका खोलाको आईई रिपोर्ट र बोलपत्र आव्हान नगर्दा गाउँपालिका थप व्ययभार थपिएको छ। डिपिआर गर्ने भनेर दिईने भुक्तानी रकमको ५० प्रतिशत रकम पदाधिकारी र कर्मचारीलाई कमिशनवापत कन्सल्टेन्सी दिन पर्ने व्यवहारिक कानुन स्थानीय तहमा रहेको स्रोतको दाबी छ।

सफ्टवेयर खरिद, योजना सफ्टवेयर भएको भुक्तानी समेत महालेखाले अनिमियतता औल्याएको छ। समपुरक बजेट ५० प्रतिशत गाउँपालिकाले व्यहोर्न पर्ने स्पष्ट उल्लेख भएपनि अन्जना यादव जेभिलाई रु १ करोड भुक्तानी भएको छ। गाउँपालिकाले ५० लाख व्यहोर्न पर्नेमा अनुदानबाट भुक्तानी दिएको छ। रसिद, राजश्व दाखिला, व्यावसायिक करमा लापरबाहीले अद्यावधिक नगरेको र नगद लागत सहभागीबाट जुट्ने आयोजनालाई प्राथामिकतामा नदिएको समेत प्रतिबेदनमा उल्लेख छ। बढैयाताल गाउँपालिकाको अद्यावधिक बेरुजुको स्थिति गत वर्षसम्म १६ करोड १४ लाख रहेको बेरुजु थप भएर ०७६/७७ मा २५ करोड ८६ लाख पुगेको छ। स्थानीय तहमा ठाकुरबाबा नगरपालिकामा अनिमियततामा अघि देखिएको छ। ठाकुरबाबा नगरपालिका नगर प्रमुख घननारायण श्रेष्ठ, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत रामहरि रिजाल र लेखा अधिकृत युवराज अधिकारीको मिलिमतोमा प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा नक्कली डोर हाजिर फर्म भरेको र कन्टेजेन्सीको रकम अनियमित तरिकाले खर्च गरेको आरोप छ।

नगर प्रमुख श्रेष्ठले शिक्षा शाखाका प्रमुख रिजाललाई प्रशासकीय प्रमुखको जिम्मेवारी दिएर आफु अनुकुल कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख श्रेष्ठलाई लागेको अर्को आरोप हो। ठाकुरबाबाले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को अडिट गरेको छैन। आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा ७ करोड २५ लाख ७८ हजार बेरुजु फर्छौट हुन सकेको छैन।  

जनताको करबाट जम्माको भएको रकमा अनिमियतता गरेको पाइएमा अख्तियार अनुसन्धान आयोग, सर्तकता केन्द्र, सम्पति शुद्धिकरण विभागले नियन्त्रण गर्न पर्ने नेपाली काँग्रेसका युवा नेता विनु पाण्डेले बताए। ‘सर्वसाधरण खुन पसिना बगाएर तिरेको राजश्वमा ब्रह्मलुट हुनु भएन भन्ने हो,’ पाण्डेले भने, ‘जनताको घर दैलो विकास गर्न केन्द्रीय सरकारले बिनियोजन गरेको अनुदानका रकमको सही सदुपायोग गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यान आर्कषण हुन जरुरी छ।’ स्थानीय तहमा मौलाएको अनिमियता नियन्त्रण गर्न तत्काल सम्बन्धित निकायले कारबाही गर्न शुरु गरेपछि अनिमियतता नियन्त्रणमा आउने उनको भनाइ छ।