भेरीगंगा नगरपालिकाले कोरोना संक्रमणका कारण भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरुलाई रोजगारमा जोड्ने गरेर आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम तथा बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमेर भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट फर्केका नागरिकहरुलाई सीप अनुसारको रोजगारी दिने गरेर नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइएको मेयर भुपेन्द्रबहादुर चन्दले जानकारी दिए ।
‘विगतमा हामीले पूर्वाधार निर्माणलाई केन्द्रमा राखेर बजेट ल्याएका थियौं,’ मेयर चन्दले भने, ‘यो वर्ष कोरोना संक्रमणका कारण रोजगारी गुमाएकाहरुमा बजेट केन्द्रीत गरेका छौं ।’ नगरपालिकाले भारतलगायत तेस्रो मुलुकबाट आएका नागरिकहरुको विवरण रोजगार सुचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरेर उनीहरुलाई निर्माण, सेवा, व्यवसाय, कृषि, उद्योगलगायतका क्षेत्रमा लगाउने जनाएको छ ।
‘कोभिड १९ का कारण विदेशबाट फर्किएका तथा रोजगारीको खोजीमा रहेका युवाहरुको सीपको विवरण रोजगार सूचना केन्द्रमा अद्यावधिक गरिनेछ,’ बुधबार नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै मेयर चन्दले भने, ‘त्यस्ता व्यक्तिहरुलाई स्थानीय तहभित्र उपलब्ध हुने निर्माण, सेवा, व्यवसाय, कृषि, उद्योगलगायतका क्षेत्रका रोजगारदातासँग समन्वय गरी राजगारी प्रदान गर्नेछौं ।’
नगरपालिकाले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्नका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत सञ्चालन हुने योजनाहरुमा निर्माण व्यवसायीको संलग्नतालाई पूर्ण निधेष गर्ने जनाएको छ । ‘उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने योजनामा रोजगार सुचना केन्द्रमा सुचिकृत युवाहरुलाई परिचालन गरिनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘उपभोक्ता समितिको नाममा निर्माण व्यवसायीलाई निषेध गर्दा पालिकाभित्रै धेरै रोजगारीहरु सृजना हुन्छ ।’
आगामी आर्थिक वर्षदेखि नगरपालिकाले कृषि व्यवसायमा पर्न सक्ने सम्भावित जोखिम कम गर्नका लागि कृषकहरुको कृषि विमा गर्ने जनाएको छ । यस्तै विपन्न, गरिब तथा श्रोत–साधन कम भएका नागरिकहरुको आय–आर्जन वृद्धिका लागि मौरीपालन तथा च्याउ खेती प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, साविकका लेखपराजुल, रामघाट र मैनतडामा कृषि सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, एक वर्ष पुराना पकेट क्षेत्रलाई ब्लकमा स्तरोन्नति गर्ने, उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले कोरोना महामारीका कारण भारतसहित विदेशबाट फर्केर आएका युवाहरुलाई कृषिकर्ममा जोड्ने कार्यक्रम पनि ल्याएको छ । च्याउ खेती मौरीपालन, अदुवा, टिमुरलगायतका उच्च मुल्यका कृषि खेती गर्ने युवाहरुलाई अनुदान दिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ । कोरोना संक्रमणका कारण घर फर्किसकेका युवाहरुलाई फेरि विदेश पलायन हुनबाट रोक्नका लागि युवा लक्षित पशुपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । ‘युवा शक्ति रोजगारीका लागि बाहिर जाँदा कृषि र पशुपालन लोप हुँदै गइरहेको छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘कृषि र पशुपालनमा युवाशक्तिलाई आकर्षित गर्नका लागि विशेष कार्यक्रम घोषणा गरेका हौं ।’
नगरपालिकाले वडा नं. १, २, ३, ५, ६ र ७ लाई बाख्रापालन पकेट क्षेत्र र ४, १०, ११, १२, १३ लाई दुधको पकेट क्षेत्र घोषणा गरेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा ‘एक घर, एक उद्याम’मार्फत उद्यमशीलता र विभिन्न सीपविकास तालिम मार्फत बेरोजगार युवा तथा महिलाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालयहरुमा अंग्रेजी तथा स्थानीय मातृ भाषाबाट कक्षा सञ्चालन गर्नका लागि प्रोत्साहत गर्ने भएको छ । यसका साथै सबै विद्यालयलाई जंक फुड निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्नुका साथै कक्षा कोठामा मोबाइल फोनको प्रयोगलाई पनि निषेध गरिने उल्लेख छ । यस्तै प्रत्येक माध्यमिक विद्यालयमा एक बिद्यालय एक पुस्तकालय, एक विज्ञान प्रयोगशाला, एक आइसीटी ल्याबको व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । यस्तै ‘एक घर पाँच जडिबुटी, पाँच योग कार्यक्रम’मार्फत नगरपालिकाका सम्पूर्ण घरमा पाँच वटा जडिबुटी र पाँच वटा योग अनिवार्य गराई सम्पूर्ण जनतालाई स्वस्थ जीवन जिउने वातावरण निर्माण गर्ने उल्लेख छ । नगरपालिकाले ‘जडिबुटी परिचयात्मक’ कार्यक्रममार्फत सम्पूर्ण जनताहरुलाई जडिबुटी सम्बन्धी जानकारी गराउने, नगरपालिकाको केन्द्रमा नमुना जडिबुटी उद्यान बनाउने उल्लेख छ ।
नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षभित्र मैनतडामा दलित संग्रहालय र राजी संस्कृति संग्रहालय स्थापना गर्ने भएको छ । ‘दलित समुदायको बाहुल्यता रहेको मैनतडामा दलित संग्रहालय र राजी जातिको बाहुल्यता रहेको क्षेत्रमा राजी संग्रहालय स्थापना गरिने छ,’ उनले भने, ‘भाषा, कला तथा संस्कृति एवं परम्पराको सम्मान, संरक्षण, प्रवद्र्धन एवम् विकाससँगै पर्यटकको आकर्षण केन्द्र बन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौं ।’ यस्तै अन्तर जातीय विवाहलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि जोडी सम्मान कार्यक्रम पनि नीतिमा राखिएको छ ।
कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजार र आसपासका गाउँको पानीको मुख्य स्रोत छिन्चु खोला हो।
छिन्चु खोलाको पानी लिफ्ट गरेर दुईवटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्। राज्यको करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर नागरिकलाई पानी खुवाउँदै आएका दुईवटा आयोजना अहिले समस्यामा परेका छन्। लिफ्ट गरिएकै ठाउँनजिकै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिएका ठेकेदारले डोजर चलाएपछि पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ।
छिन्चु बजारका नागरिकका लागि खानेपानी उपलब्ध गराउन छिन्चु उपभोक्ता खानेपानी संस्था छ भने खोलापारि हात्तीसुरे खानेपानी आयोजना सञ्चालित छ। छिन्चु उपत्यका खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष धर्मराज खड्काले लिफ्ट गरिएकै ठाउँमा डोजर चलाइँदा पानीको स्रोत सुक्दै गएको बताए।
‘पानी लिफ्ट गर्नका लागि मोटर राखिएको ठाउँनजिकै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न डोजर चलाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले खानेपानीको स्रोत सुक्दै जान थाल्यो।’ छिन्चु उपभोक्ता खानेपानी संस्थाले बजार क्षेत्रका १३ सय घरधुरीलाई खानेपानी पुर्याउँदै आएको छ।
केही अघिसम्म २४सै घण्टा खानेपानी उपभोक्तालाई पानी पु¥याउँदै आएको संस्थाले अहिले चार घण्टा खानेपानीमा लोडसेडिङ गर्न थालेको छ। ‘गर्मी बढ्दै जाँदा उपभोक्तालाई खानेपानी पुर्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पानीको स्रोतको संरक्षणमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भइरहेको छ।’
भेरीगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खननका लागि दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–८ ठेगाना रहेको हिमाल कन्स्ट्रक्सनलाई ६८ लाख ९६ हजार रूपैयाँमा ठेक्का दिएको छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनका लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनमा ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग निषेध गरिएको छ।
बेल्चा, गैटा, खन्टी, घनलगायत हाते औजार प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने उल्लेख भए पनि ठेक्का लगाइएको ठाउँ मात्रै होइन, आइइई प्रतिवेदनले किटान नगरेका ठाउँमा पनि मेसिनरी औजारहरू प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थहरूको अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीय बताउँछन्।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको ठेक्का सम्झौता दैलेखको हिमाल कन्स्ट्रक्सनसँग भए पनि काम भने मेयर यज्ञप्रसाद ढकालका छोरा मेघराज ढकालले गरिरहेका छन्।
डुंगीखोलाका सीताराम सुनार २०७१ सालमा आएको बाढीले विस्थापित भए। त्यसयता उनी मसिनानजिकै रत्न राजमार्गको किनारामा छाप्रो हालेर बसेका छन्। बाढीले थातथलो बगाएपछि रत्न राजमार्ग किनारमा बस्न थालेका उनको आम्दानी भनेकै छिन्चु खोला थियो।
गिट्टी कुट्ने र खोलाबाट बालुवा संकलन गर्ने काम गर्दै आएका उनी केही वर्षदेखि ‘बेरोजगार’ छन्। ‘खोलामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन थालेपछि हामीलाई ठेकेदारले पस्नै दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘खोलामा पस्न नपाएपछि अहिले कमाउन कालापहाड जानु परिरहेको छ।’
मसिनामा अहिले पनि २०७१ सालका विस्थापित आठ परिवार बस्दै आएका छन्। उनीहरूसँग जमिन छैन। स्थानीय नौसरी सुनारले खोलामा गिटी र बालुवा संकलन गरेर गुजारा चलाउँदै आए पनि पछिल्लो समय नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन थालेपछि खोलामा पस्न नपाएको बताइन्।
‘दिनमा एक जनाले आठ सयदेखि एक हजार रूपैयाँसम्म कमाउँथ्यौं, त्यसैको आम्दानीले घरको चुल्हो बल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले खोलामा पस्न पाइन्न, त्यही भएर हरेक घरका एक–दुईजना कमाउन कालापहाड गएका छन्।’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पोखरेलले खोलामा जथाभावी उत्खनन भइरहेको गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको बताए।
‘अनुगमन भएको छ, कति परिणाममा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाले त्यसको जाँच गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘क्वान्टिटी निस्किएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय होला।’ उनले सम्झौता र आइइई प्रतिवेदनअनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए। उनले अहिले खोलामा ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग भइरहेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘छिन्चु खोलामा त डोजर देखिएको छैन, तल्तिर चलिराखेको होला,’ उनले भने, ‘अनुगमनको रिपोर्ट आएपछि हामी कार्यपालिकामा पेस गर्छौं, कार्यपालिकाले जे निर्णय गर्छ हामीले त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो।’ नगरपालिकाले गरेको अनुगमनका क्रममा झिङ्गाडादेखि छिन्चु खोला पुलसम्मको क्षेत्रमा आइइई प्रतिवेदनभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ निर्माण व्यवसायीले निकालिसकेका छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।