भेरीगंगा नगरपालिकाको जहरेबाट गुर्भाकोट नगरपालिकाको गुमी जाने सडकको भेरी किनार नजिकै सडक किनारको दायाँ र बायाँ लहरै ३२ वटा घरहरु बनेका छन्। मुक्त हलियाका लागि राज्यले बनाइदिएका ३२ मध्ये ३० घरहरु सात वर्षदेखि रित्तै छन्। बनेका घरमा मुक्त हलियाहरु नबस्दा जीर्ण हुँदै गएका छन्। केही घरका छाना उडेका छन्। घरभित्र मानिसहरु नबस्दा झाडी उम्रिएको छ।
सरकारी तथ्याङ्कमा सुर्खेतमा ४५६ परिवार मुक्त हलियाहरु देखिन्छन्। ती मध्ये भेरीगंगा नगरपालिका अन्तर्गत पर्ने साबिकको मैनतडा गाविसका ३२ मुक्त हलिया परिवारका लागि सरकारले जग्गा खरिद गरेर गुर्भाकोटको गुमीस्थित भेरी किनारको समथर फाँटमा घर बनाइ दिएको हो। ‘मुक्त हलियाहरुका लागि जग्गा खोज्दै जाँदा गुमीमा सस्तोमा फेला पा¥यौं, त्यहीँ जग्गा किनेर घर बनाइदिएका हौं,’ मुक्त हलिया समाज सुर्खेतका अध्यक्ष यामराज मल्लले भने, ‘घर बनाइदियौं, बस्न कोही नआउँदा अहिले ती घरहरु जीर्ण बन्दै गएका छन्, केही घरका त छानासमेत हावाहुरीले उडाएको छ।’
खासमा जसका लागि घर बनाइएको हो उनीहरुको साबिकको मैनतडा गाविसमै आवश्यक जमिन र घरहरु छन्। उनीहरु बस्दै आएको जमिनको पुर्जा नहुँदा दर्तावाला जमिन खोजेर घर बनाइएको मल्लले जानकारी दिए। ‘उनीहरुसँग जमिनको पुर्जा नभएकाले राज्यको नीति अनुसार दर्तावाला जग्गा किनेर घर बनाउनुपर्ने बाध्यता हामीसँग थियो,’ अध्यक्ष मल्लले भने, ‘घर मात्रै भयो, त्यहाँ बसेर जीविकोपार्जन गर्ने माध्यम नभएकाले बनेका घरमा मुक्त हलियाहरु नबसेका हुन्।’
मुक्त हलियाहरुका लागि आर्थिक २०७२ सालमा यी घरहरु बनेका हुन्। राज्यले यी घर बनाउन र जग्गा खरिद गर्नका लागि एक करोड ३६ हजार रुपैयाँ खर्चिएको छ। जिल्ला मालपोत कार्यालयका अनुसार जग्गा खरिदका लागि प्रति घर दुई लाख र घर बनाउनका लागि दुई लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो। ‘हलियामुक्त कार्यक्रमनै अहिले निष्क्रिय रहेकाले पछिल्लो अवस्था के छ भन्ने हामीलाई जानकारी छैन्,’ मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख चेतनकुमार खत्रीले भने, ‘तथ्याङ्क हेर्दा प्रति परिवारलाई जग्गा खरिद गरेर घर बनाइदिँदा चार लाख २५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ।’
३२ घर मध्ये दुई वटा घरमा मात्रै मुक्त हलिया छन्। झुपे कामी र लोगे कामी दुई घरमा बसेका छन्। ७० वर्ष कटेका झुपे हिँडडुल गर्न सक्दैनन्। ‘यहाँ जसका लागि घर बनाइएको हो उनीहरु सबै कमाउन कालापहाड जान्छन्,’ झुपेले भने, ‘कमाउने ठाउँ भइदिएको भए आएर बस्थे, तरकारी लगाउनेसमेत जमिन नभएकाले कोही नआएका हुन्।’ ३२ मध्ये १७ घर जहरेदेखि गुमी जाने सडकको उत्तरतर्फ छन् भने बाँकी घर दक्षिणतर्फ छन्।
स्थानीय लोगे कामीले बनाएका घरमा बसौं भन्दा कोही पनि मैनतडाबाट गुमी जान नमानेको बताए। ‘यहाँ जमिन र घर भएपनि त्यो ऐलानीमा बनेका छन्, सरकारले हाम्रा लागि बनाइदिएको घरमा गएर बसौं भनेर धेरै पटक सल्लाह गरेँ,’ उनले भने, ‘सागपात लाउनेसमेत ठाउँ नभएकाले त्यहाँ ९गुमी०मा कोही पनि जान मान्दैनन्।’
गुर्भाकोट नगरपालिकाका मेयर हस्त पुन २०७४ मा आफूहरु निर्वाचित भएर आउनुअघिनै ती घरहरु बनेको बताए। ‘घर बनेपनि त्यहाँ मुक्त हलियाहरु बस्दैनन्,’ उनले भने, ‘हलियाहरुका लागि बनाइएका घर स्थानीय सरकारले अरु प्रयोजनमा लगाउन पनि मिल्दैन्।’ उनले जुन उद्देश्यका लागि घरहरु बनाइएका हुन् सोही अनुसार कार्यान्वयन गर्नका लागि सरोकारवाला निकायमा देखि पठाइएको बताए। ‘हलियाहरु नबस्ने भए ती घरहरु अरु प्रयोजनमा प्रयोग गर्न सकिन्थ्यो,’ उनले भने, ‘सरोकारवाला कार्यालयहरुबाट पत्रको जवाफ आएको छैन्।’
कर्णाली प्रदेशको मुख्य प्रवेशद्वार भेरीगंगा नगरपालिकाको छिन्चु बजार र आसपासका गाउँको पानीको मुख्य स्रोत छिन्चु खोला हो।
छिन्चु खोलाको पानी लिफ्ट गरेर दुईवटा खानेपानी आयोजना सञ्चालनमा छन्। राज्यको करोडौं रूपैयाँ खर्च गरेर नागरिकलाई पानी खुवाउँदै आएका दुईवटा आयोजना अहिले समस्यामा परेका छन्। लिफ्ट गरिएकै ठाउँनजिकै नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लिएका ठेकेदारले डोजर चलाएपछि पानीको स्रोत सुक्न थालेको छ।
छिन्चु बजारका नागरिकका लागि खानेपानी उपलब्ध गराउन छिन्चु उपभोक्ता खानेपानी संस्था छ भने खोलापारि हात्तीसुरे खानेपानी आयोजना सञ्चालित छ। छिन्चु उपत्यका खानेपानी संस्थाका अध्यक्ष धर्मराज खड्काले लिफ्ट गरिएकै ठाउँमा डोजर चलाइँदा पानीको स्रोत सुक्दै गएको बताए।
‘पानी लिफ्ट गर्नका लागि मोटर राखिएको ठाउँनजिकै नदीजन्य पदार्थ निकाल्न डोजर चलाइयो,’ उनले भने, ‘त्यसैले खानेपानीको स्रोत सुक्दै जान थाल्यो।’ छिन्चु उपभोक्ता खानेपानी संस्थाले बजार क्षेत्रका १३ सय घरधुरीलाई खानेपानी पुर्याउँदै आएको छ।
केही अघिसम्म २४सै घण्टा खानेपानी उपभोक्तालाई पानी पु¥याउँदै आएको संस्थाले अहिले चार घण्टा खानेपानीमा लोडसेडिङ गर्न थालेको छ। ‘गर्मी बढ्दै जाँदा उपभोक्तालाई खानेपानी पुर्याउन गाह्रो हुने देखिन्छ,’ उनले भने, ‘पानीको स्रोतको संरक्षणमा सरोकारवाला निकायले ध्यान नदिँदा समस्या भइरहेको छ।’
भेरीगंगा नगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थको संकलन तथा उत्खननका लागि दैलेखको चामुण्डा विन्द्रासैनी नगरपालिका–८ ठेगाना रहेको हिमाल कन्स्ट्रक्सनलाई ६८ लाख ९६ हजार रूपैयाँमा ठेक्का दिएको छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनका लागि तयार पारिएको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आइइई) प्रतिवेदनमा नदीजन्य पदार्थको उत्खनन तथा संकलनमा ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग निषेध गरिएको छ।
बेल्चा, गैटा, खन्टी, घनलगायत हाते औजार प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थ संकलन गर्ने उल्लेख भए पनि ठेक्का लगाइएको ठाउँ मात्रै होइन, आइइई प्रतिवेदनले किटान नगरेका ठाउँमा पनि मेसिनरी औजारहरू प्रयोग गरेर नदीजन्य पदार्थहरूको अवैध उत्खनन भइरहेको स्थानीय बताउँछन्।
नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलनको ठेक्का सम्झौता दैलेखको हिमाल कन्स्ट्रक्सनसँग भए पनि काम भने मेयर यज्ञप्रसाद ढकालका छोरा मेघराज ढकालले गरिरहेका छन्।
डुंगीखोलाका सीताराम सुनार २०७१ सालमा आएको बाढीले विस्थापित भए। त्यसयता उनी मसिनानजिकै रत्न राजमार्गको किनारामा छाप्रो हालेर बसेका छन्। बाढीले थातथलो बगाएपछि रत्न राजमार्ग किनारमा बस्न थालेका उनको आम्दानी भनेकै छिन्चु खोला थियो।
गिट्टी कुट्ने र खोलाबाट बालुवा संकलन गर्ने काम गर्दै आएका उनी केही वर्षदेखि ‘बेरोजगार’ छन्। ‘खोलामा नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन थालेपछि हामीलाई ठेकेदारले पस्नै दिँदैनन्,’ उनले भने, ‘खोलामा पस्न नपाएपछि अहिले कमाउन कालापहाड जानु परिरहेको छ।’
मसिनामा अहिले पनि २०७१ सालका विस्थापित आठ परिवार बस्दै आएका छन्। उनीहरूसँग जमिन छैन। स्थानीय नौसरी सुनारले खोलामा गिटी र बालुवा संकलन गरेर गुजारा चलाउँदै आए पनि पछिल्लो समय नगरपालिकाले ठेक्का लगाउन थालेपछि खोलामा पस्न नपाएको बताइन्।
‘दिनमा एक जनाले आठ सयदेखि एक हजार रूपैयाँसम्म कमाउँथ्यौं, त्यसैको आम्दानीले घरको चुल्हो बल्थ्यो,’ उनले भनिन्, ‘अहिले खोलामा पस्न पाइन्न, त्यही भएर हरेक घरका एक–दुईजना कमाउन कालापहाड गएका छन्।’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पोखरेलले खोलामा जथाभावी उत्खनन भइरहेको गुनासो आएपछि अनुगमन गरिएको बताए।
‘अनुगमन भएको छ, कति परिणाममा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाले त्यसको जाँच गर्दै छौं,’ उनले भने, ‘क्वान्टिटी निस्किएपछि के गर्ने भन्ने निर्णय होला।’ उनले सम्झौता र आइइई प्रतिवेदनअनुसार नदीजन्य पदार्थ निकाल्नुपर्नेमा त्यसो नभएको बताए। उनले अहिले खोलामा ठूला मेसिनरी औजार प्रयोग भइरहेको विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए।
‘छिन्चु खोलामा त डोजर देखिएको छैन, तल्तिर चलिराखेको होला,’ उनले भने, ‘अनुगमनको रिपोर्ट आएपछि हामी कार्यपालिकामा पेस गर्छौं, कार्यपालिकाले जे निर्णय गर्छ हामीले त्यही कार्यान्वयन गर्ने हो।’ नगरपालिकाले गरेको अनुगमनका क्रममा झिङ्गाडादेखि छिन्चु खोला पुलसम्मको क्षेत्रमा आइइई प्रतिवेदनभन्दा धेरै नदीजन्य पदार्थ निर्माण व्यवसायीले निकालिसकेका छन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।