भेरीगंगा नगरपालिका ८ का करवीर शाहीको भेरी किनारमा २४ रोपनी जमिन छ । वर्षौंदेखि जोतभोग गर्दै आएको उक्त जमिनको स्थायी पुर्जा उनीसँग छैन । भेरी नदीको पानी बबईमा खसालेर ४८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने र बाँके र बर्दियाका ५१ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउने लक्ष्यका साथ राष्ट्रिय गौरवको भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना सञ्चालनमा छ ।
भेरी नदीमा बाँध बाँधेर चिप्लेबाट बाह्र दशमलव दुई किलोमिटर लामो टनेलमार्फत बबईमा खसाल्ने यो योजनाबाट करवीरले खेती गरिरहेको जमिन पानीभित्र डुब्ने अवस्था छ । संघीय मन्त्रिपरिषद्ले तीन वर्षअघि नै प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई मुआब्जा दिने निर्णय गरे पनि आयोजनाले पुर्जा नभएका जमिनको मुआब्जा दिएको छैन । ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्थायी पुर्जा भएका, सुकुम्वासी आयोगले तत्कालीन समयमा लगत राखेका र दुवै पुर्जा नभएकालाई पनि मूल्य निर्धारण गरेर मुआब्जा दिन भनेको छ’, उनले भने, ‘अहिलेसम्म आयोजनाले मुआब्जा दिने विषयमा चासो देखाएको छैन ।’
कमला सुनारको घरजग्गा पनि आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रभित्र पर्दछ । उनले पनि मुआब्जा पाएकी छैनन् । कमलाको परिवार भेरी किनारको जमिनमा पाँच दशकदेखि बस्दै आएको छ । मुआब्जा पाए अर्को ठाउँमा सर्ने उनको तयारी छ । ‘यसरी तनावमा बस्नुभन्दा मुआब्जा दिएको भए सरिसक्थ्यौं’, उनले भनिन्, ‘जग्गाको मूल्यांकन भएर पनि मुआब्जा पाएका छैनौं ।’
आयोजनाबाट भेरीगंगासहित लेकबेंसी र गुर्भाकोट नगरपालिकाका स्थानीय प्रभावित हुन्छन् । आयोजनाले करवीर कमलाजस्तै एक सय ६१ परिवारलाई मुआब्जा दिन बाँकी रहेको संघर्ष समितिका जयबहादुर सुनारले बताए । सुनारले पनि दुई रोपनी जमिनको मुआब्जा पाएका छैनन् । सुनारका अनुसार भेरीगंगा ८ र ९ का ९९ परिवार गुर्भाकोट नगरपालिका १४ का तेह्र परिवार र लेकबेंसी नगरपालिका १ का ४९ परिवारले मुआब्जा पाएका छैनन् । स्थायी जग्गाधनी पुर्जा नहुँदा आफूहरूलाई मुआब्जा नदिएको भन्दै स्थानीयले संघर्ष समिति बनाएर आन्दोलन सुरू गरेका छन् ।
‘पहिलो चरणमा सरोकारवालासँग भेटेर आफूहरूका समस्याका बारेमा लिखित जानकारी गराएका छौं’, संघर्ष समितिका संयोजक सुनारले भने, ‘असोज दोस्रो सातादेखि आन्दोलनलाई थप तीव्र बनाउँछौं ।’ उनले राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले हालसम्म काम रोक्ने गरेर कुनै आन्दोलन नगरिएको बताउँदै अब आयोजनाका काम रोक्ने गरेर आन्दोलन गरिने बताए ।
उनले मुआब्जा दिनुपर्ने जमिनको स्थायी पुर्जा नदिनका लागि भूमि आयोगलाई आयोजनाले पत्राचार गरेको दाबी गरे । ‘जग्गा दर्ता पनि हुन नदिने अनि मुआब्जा पनि नदिँदा हामी दोहोरो मारमा परेका छौं’, उनले भने, ‘यसविरुद्ध हामी पीडित एक भएका छौं ।’
केही दिनअघि संघर्ष समितिले आयोजना प्रमुख, तीनवटै पालिकाका प्रमुख, प्रभावित क्षेत्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भनेर चाँडोभन्दा चाँडो मुआब्जा दिने वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेको थियो ।
आयोजनाबाट प्रभावित हुने अधिकांश परिवारसँग जग्गाको लालपुर्जा छैन । स्थानीयले नापी भएको तर लालपुर्जा नभएको जग्गाको पनि मुआब्जा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् भने आयोजनाले लालपुर्जा नभएका परिवारलाई मुआब्जा दिएको छैन । ‘हामी आयोजनाविरोधी होइनौं तर वर्षौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको जग्गा खोसेर राज्यले हामीलाई उठिबास गर्न मिल्दैन’, सुनारले भने, ‘लालपुर्जा भएका र नभएका सबैलाई मुआब्जा दिइनुपर्छ ।’
आयोजनाका अनुसार प्रभावितमध्ये २२.८१ हेक्टरको लालपुर्जा नहुँदा मुआब्जा दिइएको छैन । आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीयका तीनथरी जमिन छ । लालपुर्जा भएका, जग्गाको कित्ताकाट भएको तर लालपुर्जा नभएका र ऐलानी गरेर तीनथरी जमिन छ । तीमध्ये लालपुर्जा भएका र जग्गाको कित्ताकाट भइसकेको मुआब्जा आयोजनाले वितरण गरिसकेको छ ।
आयोजना प्रमुख रणबहादुर बमले तत्काल दिन बाँकी मुआब्जाका बारेमा निर्णय लिइने बताए । ‘ऐलानी जग्गामा बसोवास गरेकालाई कुन आधारमा मुआब्जा दिने भन्ने विषयमा सल्लाह गर्दै छु’, उनले भने, ‘प्रभावित क्षेत्रका वासिन्दालाई दुःखी बनाउँदैनौं ।’
अहिलेसम्म प्रभावित क्षेत्रका लालपुर्जा भएका ५५ घरधुरीलाई मुआब्जा वितरण गरिएको छ । बाह्र करोड ८६ लाख रूपैयाँबराबरको मुआब्जा वितरण गरिएको आयोजनाले जनाएको छ । लालपुर्जा भएको १०.१९ हेक्टर क्षेत्रफल जमिन अधिग्रहण गरिएकोमा ८.११४ हेक्टर क्षेत्रफलको मुआब्जा वितरण गरिसकिएको छ ।
