नेपाल आयल निगमले गत महिना कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिएका उमेश प्रसाद थानीको बिदाइ गरेको छ।
निगमले केन्द्रीय कार्यालयमा बुधबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी बिदाइ गरेको हो।
कार्यक्रममा थानीले आफ्नो कार्यकालमा निगममा सुधारको प्रयासको थालनी गरेको बताए। थानीलाई निगमका निमित्त कार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र शाहले मायाको चिनो सहित बिदाइ गरेका थिए।
खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट २०७८ फागुनमा तीन वर्षे कार्यकालका लागि निगमको कार्यकारी निर्देशक पदमा नियुक्त भएका थानीले १५ महिना अगावै पदबाट राजीनामा दिएका हुन्।
अधिकांश सरकारी स्वामित्वका संस्थानहरूमा व्यवस्थापकीय नेतृत्वको कमजोरीले घाटामा जाने, धराशायी हुने समस्या देखिरहेको अवस्थामा थानीको कार्य सम्पादन उत्कृष्ट भएको उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको थियो।
थानीको नेतृत्वमा इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) लाई ३१ अर्ब रुपैयाँ बक्यौता चुक्ता र सरकारको ७ अर्ब ऋण तिरेर निगमलाई ऋणमुक्त गराएका थिए। थानीले निगमलाई आर्थिक वर्ष २०७९/८०मा १८ अर्ब नाफा समेत लगेका थिए। कार्यकारी निर्देशक थानीले नेपाल इन्जिनियरिङ एसोसिएसनबाट वेस्ट म्यानेजमेन्ट अवार्ड प्राप्त गरेका थिए।
नेपाल आयल निगमले रूपन्देहीमा करिब तीन अर्ब रूपैयाँको लगानीमा एक करोड १३ लाख लिटर क्षमताको पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण गर्ने भएको छ। निगमको रूपन्देही भलबारीमा रहेको डिपोलाई स्थानान्तरण गर्ने योजनासहित भण्डारण गृह र नयाँ डिपो निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ।
भैरहवा–परासी सडक खण्डमा पर्ने ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमाक्षेत्रको रोहिणी नदी किनार नजिकै इन्धन भण्डारण ट्यांकसहित डिपो बनाउने भएको हो। नयाँ डिपोका लागि निगमले खरिद गरेको जग्गामा रिटेनिङ वाल र जमिन सम्याउने काम बुधबारबाट सुरु गरिएको हो। एक कार्यक्रमका बीच ओमसतिया गाँउपालिकाका अध्यक्ष मन्जितकुमार यादव र रोहिणी गाँउपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले रिटेनिङ वाल निर्माणको शुभारम्भ गरेका हुन्।
रिटेनिङ वाल र जग्गा सम्माउने काम सम्पन्न भएपछि दोस्रो चरणमा डिपोका लागि भण्डारण स्थल निर्माणको काम अघि बढ्ने परियोजना प्रमुख इन्जिनियर प्रदीप यादवले बताए। ‘निगमको रूपन्देही भलबारीमा रहेको डिपो बस्तीको बीचमा भएकाले सार्नुपर्नेछ,’ यादवले भने, ‘करिब तीन अर्ब अर्ब रूपैयाँ अनुमानित लागतमा डिपो निर्माण गर्न लागिएको छ।’ २१–२१ लाख लिटरका तीन वटा डिजेल ट्यांक , १६–१६ लाख लिटरका तीन वटा पेट्रोल ट्यांक र ७०–७० हजार लिटरका तीन वटा अण्डर ग्राउण्ड मट्टीतेल भण्डारण गृह बनाउने योजना रहेको यादवले बताए।
रूपन्देहीको ओमसतिया–५ र रोहिणी–१ मा पर्ने रोहिणी नदी किनारको १४ बिघा सात कट्ठा जमिनमा तेल भण्डार गृह बनाउन भन्दै निगमले २०७३ सालमा खरिद गरेको थियो। जग्गा खरिद चलनचल्तीको मूल्यभन्दा बढीमा गरेपछि निगमका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्कालाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको थियो । जग्गा सम्बन्धमा परेको मुद्दा अख्तियारबाट टुंगिएकाले डिपो निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढेको उनले बताए। ‘अख्तियार र संसदीय समितिबाट जग्गा सम्बन्धी विवाद समाधान भएर बजेट पनि पारित भइसकेकाले टेण्डर प्रक्रियामा गएका हौं’, परियोजना प्रमुख यादवले भने।
निगमले त्यही जग्गामा सात वर्षपछि डिपो निर्माण गर्न लागेको हो। जसअन्तर्गत पहिलो चरणमा खोला किनारको जमिन सम्याउने र पर्खाल लगाउने काम हुनेछ। खोला किनारको जमिन पुर्न र रिटेनिङ वाल बनाउन करिब १३ करोड रूपैयाँ लाग्नेछ। बाढीको जोखिमका सबन्धमा विज्ञसहितको टोलीले एक महिना लगाएर अध्ययन अनुसन्धान गरेपछि बल्ल काम अगाडि बढाइएको पनि यादवले बताए। यादवका अनुसार बाढीको जोखिमबाट जोगाउन र गृहलाई सुरक्षित बनाउन खोला किनार पुरेर अग्लो तटबन्ध बनाउने निगमले जनाएको छ। भण्डार गृहको डिजाइन र ड्रइङ काठमाडौं युनिभर्सिटीले बनाइरहेको छ।
यादवका अनुसार पहिलो चरणको काम सकेर मंसिरमा भण्डारण गृह निर्माणको काम सुरु गर्ने योजना छ। भण्डारण गृहले लुम्बिनी प्रदेशका लागि २० दिनको माग धान्न सक्ने क्षमताको बन्ने छ। ‘आगामी असोजसम्म भण्डारण गृहको डिजाइन तयार गरी मंसिरमा परियोजना लन्च गर्ने तयारी छ’ उनले भने। २०८३ सालसम्म भण्डार गृह तयार गरी भलवारीको डिपो स्थानान्तरण गर्ने योजनासहित काम अघि बढेको उनको भनाइ छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।