नेपाल आयल निगमले रुपन्देहीको रोहिणी खोला किनारमा पेट्रोलियम भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। रुपन्देहीको ओमसतिया र रोहिणी गाउँपालिकाको सीमा क्षेत्रस्थित रोहिणी खोला किनारमा तटबन्ध निर्माण र जमिन पुर्ने कार्यको थालनी गरिएको छ।
ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमार यादव र रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसाद यादवले संयुक्तरूपमा आज उक्त कार्यको सुरुवात गरे।
रुपन्देहीको भलबारी डिपोको भण्डारण क्षमता कम भएको तथा बस्तीनजिक रहेकाले निगमले खरिद गरेको १३.५ बिघा जग्गामा नयाँ भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ। सो भण्डारण लुम्बिनी प्रदेशको २० दिनको माग धान्ने छ। निगमले पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण क्षमता अभिवृद्धिका लागि देशका विभिन्न स्थानमा भण्डारण गृह निर्माण गर्दै आएको छ।
कार्यक्रममा रोहिणी गाउँपालिकाका अध्यक्ष विद्याप्रसादले परियोजना निर्माणमा स्थानीय सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै निगमले स्थानीयवासीको चासो सम्बोधन गरिदिनुपर्नेमा जोड दिए। ओमसतिया गाउँपालिकाका अध्यक्ष मञ्जितकुमारले स्थानीय जनतालाई रोजगारी दिने तथा यस क्षेत्रको विकासमा ध्यान दिन आग्रह गरे।
करिब तीन अर्बको लागतमा भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको भण्डारण गृह निर्माण परियोजनाका संयोजक प्रदीप यादवले जानकारी दिए। सो स्थानमा डिजेल भण्डारणका लागि दुई हजार एक सय किलोलिटर क्षमताका तीन, पेट्रोल भण्डारणका लागि एक हजार छ सय किलोलिटर क्षमताका दुई र मट्टीतेल भण्डारणका लागि ७० किलोलिटर क्षमताका तीनवटा ट्यांक निर्माण गरिने छ।
भण्डारण निर्माण भएसँगै हालको भलबारी डिपो यहाँ सर्ने छ। भण्डारण डिपोलाई बाढीबाट जोगाउन दुई मिटर अग्लो बाँध निर्माण गरी जमिन पुरिने परियोजना संयोजक यादवले जानकारी दिए। आगामी असारसम्म तटबन्ध लगाउने र जमिन पुर्ने काम सम्पन्न गरिने जानकारी दिँदै उनले असोजभित्र परियोजनाको डिजाइन सम्पन्न गरिने बताए।
परियोजनाको डिजाइन काठमाडौं विश्वविद्यालयले गर्ने छ। आगामी मंसिरमा भण्डारण परियोजना निर्माणको शिलान्यास गर्ने र २०८३ सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
काठमाडौं विश्वविद्यालयका प्राध्यापक विवेक बरालले विश्वविद्यालय र निगमबीच लामो समयदेखि सहकार्य रहँदै आएको उल्लेख गर्दै मुलुकको ऊर्जा सुरक्षाका लागि भण्डारण गृह निर्माण महत्वपूर्ण हुने विश्वास व्यक्त गरे। –रासस
बागलुङमा यस वर्ष २५ स्थानमा तटबन्ध गर्न थालिएको छ। खोला छेउछाउका बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध गर्न थालिएको हो।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमार्फत तटबन्ध तथा नदी नियन्त्रण गर्न थालिएको हो। जिल्लाको सबैभन्दा बढी गलकोट नगरपालिकामा तटबन्ध गर्न थालिएको छ। यस पालिकामा सातव तटबन्धका योजना छन्।
बडिगाड गाउँपालिकामा तीन, बागलुङ नगरपालिकामा तीन, बरेङ गाउँपालिकामा दुई, ढोरपाटन नगरपालिकामा चार, निसीखोला गाउँपालिकामा तीन, तमानखोला गाउँपालिका एक र काठेखोला गाउँपालिकामा दुई योजना छन्।
बागलुङका धेरै बस्ती खोला छेउमा हुँदा कटानको उच्च जोखिममा छन्। कटानबाट बस्ती संरक्षणका लागि तटबन्ध गर्न थालिएको जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका प्रमुख सुरेन्द्र पौडेलले बताए। चालु आर्थिक वर्षमा रु चार करोड ९५ लाखको लागतमा २५ स्थानमा तटबन्ध गर्न थालिएको उनको भनाइ छ।
उनका अनुसार गलकोट–६ खहरेखोला तटबन्ध वडा नं ९ दरमखोला नदी नियन्त्रण, सोही वडामा चुदीखोला तटबन्ध, वडा नं ४ मा खरुवा माध्यमिक विद्यालय तटबन्ध, वडा नं ९ मा पात्रेढुङ्गा–गौतमघाट तटबन्ध, वडा नं ७ मा चोखालघाटबाट प्रगति प्रावि तटबन्ध र वडा नं १० मा अँधेरीखोला तथा लङ्गुरेघाट बस्ती संरक्षण योजना रहेका छन्।
बडिगाडको वडा नं २ मा बडिगाड खोला नियन्त्रण, वडा नं ५ मा दीक्षफाँट तटबन्ध र वडा नं ७ मा खोल्टेपानी तटबन्धको काम सुरु भएको उनको भनाइ छ। बागलुङ नगरपालिका–१ मा कालीगण्डकी नदी नियन्त्रणको काम भइरहेको पौडेलले बताए।
सो स्थानमा रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिर संरक्षणका लागि तटबन्ध गरिएको भन्दै वडा नं १० स्थित गलुवाखोलामा समेत तटबन्ध गर्न थालिएको प्रमुख पौडेलको भनाइ छ। बरेङ वडा नं ३ को राउसीखोला र वडा नं २ को गुहिएखोला ठूलो खोलामा पनि तटबन्ध गरिएको छ।
ढोरपाटन–६ मा गाडीखोला खाल्टेखुल्टे उत्तरगङ्गा ढोरपाटन बस्ती संरक्षण, वडा नं ६ कै तुलाआवि तटबन्ध वडा नं ५ को दोगाडी स्वास्थ्य चौकी संरक्षण र शिवालय मावि संरक्षणका लागि भुजीखोलामा तटबन्ध गर्न थालिएको उनले बताए।
निसीखोला–२ मा छन्त्याल गाउँ बस्ती संरक्षण, वडा नं १ मा हुल्दी पहिरो नियन्त्रण, वडा नं ५ मा कालाखेत सानोखोला तटबन्धको काम भइरहेको छ। तमानखोला गाउँपालिका–६ नर्जागाउँ तटबन्ध र काठेखोला गाउँपालिका–४ मा धाकखोला तटबन्धको योजना कार्यान्वयन भइरहेको उनी बताउँछन्।
पौडेलले २५ योजनामध्ये पाँच योजना सम्पन्न भएको, १८ योजनाको काम तीव्र गतिमा भएको भन्दै दुई योजना कालाखेत सानोखोला र अँधेरीखोला लङ्गुरेघाट बस्ती संरक्षण योजना सम्झौता नै नभएको बताए। सबै योजना असार मसान्तसम्म सक्नुपर्ने पौडेल बताउँछन्।
उनले भने, “दुईवटाबाहेक सबै योजना कार्यान्वयन भइरहेका छन्, अहिले तीव्र गतिमा काम भइरहेको हुँदा असार मसान्तअगावै सक्ने सम्भावना देखिन्छ, यी योजना जहाँ बस्ती जोखिममा छन्, खोला किनारका विद्यालय र स्वास्थ्य संस्था पनि छन्, ती सबैलाई संरक्षण गर्नका लागि यो वर्ष तटबन्ध गर्न थालिएको हो।”
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।