प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह, कमै बोल्छन् । काठमाडौं महानगरको मेयर हुँदा होस् वा गत फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका समय देश दौडाहामा रहेका समय किन नहोस् । उनले बोलेको कमैमात्र सुनिन्छ ।
संसदमा लामो समय नबोलेका उनै प्रधानमन्त्री शाहले आइतबार दिएको नेपालले पनि भारतीय भूमि मिचेको छ भन्ने अभिव्यक्तिले अहिले देशमा हलचल मच्चिएको छ। आलोचनाको बाढी आएको छ। कार्यकारी प्रमुखबाट आएको यसप्रकारको अभिव्यक्तिको विदेशमा समेत चर्चा चलिरहेको छ। भारतीय मिडियाले त बालेनको अभिव्यक्तिलाई प्राथमिकताका साथ ठाउँ दिएका छन्।
नेपाल–भारत सीमा विवाद नेपाली राजनीतिको सबैभन्दा संवेदनशील विषयमध्ये एक हो। राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र भौगोलिक अखण्डतासँग प्रत्यक्ष जोडिने भएकाले यस विषयमा राज्यका जिम्मेवार पदाधिकारीले गर्ने हरेक अभिव्यक्ति केवल व्यक्तिगत धारणा मात्र रहँदैन, त्यसले राष्ट्रिय अडानको प्रतिनिधित्व पनि गर्छ। यही कारण प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसदमा दिएको एउटा अभिव्यक्तिले यतिबेला व्यापक राजनीतिक, कूटनीतिक र बौद्धिक बहस जन्माएको छ।
नेपाली फुटबल अहिले मैदानमा होइन, मैदानबाहिरको विवादमा अल्झिएको छ। वर्षौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सफलता खोजिरहेको नेपाली फुटबलमाथि फिफाको प्रतिबन्धले अर्को गम्भीर संकट थपिदिएको छ। राष्ट्रिय टोली मैदानमा प्रतिद्वन्द्वी खोजिरहेको बेला नेपाली फुटबलको नेतृत्व भने प्रशासनिक विवाद, अधिकारको टकराव र संस्थागत अस्थिरतामा फसेको छ।
यो अवस्था केवल एउटा फुटबल संघमाथि लागेको प्रतिबन्धको विषय मात्र होइन। यसको असर नेपाली राष्ट्रिय टोली, क्लब फुटबल, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, युवा प्रतिभा, प्रायोजक र समग्र नेपाली फुटबलको भविष्यसम्म पुग्ने खतरा छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले यही हो, नेपालको फुटबललाई मैदानमा कमजोर बनाउने विपक्षी को हो< यसको उत्तर मैदानमा भेटिँदैन। समस्या नेपाली फुटबलको आफ्नै संरचनाभित्र गहिरिँदै गएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।