आगामी वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै जाँदा गैरदलीय वा स्वतन्त्र प्रतिनिधिको अवधारणाले राष्ट्रिय बहसको रूप लिन थालेको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले स्थानीय सरकारलाई दलगत प्रभावबाट मुक्त गरी योग्य, सक्षम र जनउत्तरदायी व्यक्तिलाई नेतृत्वमा ल्याउन गैरदलीय प्रतिनिधिको व्यवस्था आवश्यक रहेको धारणा सार्वजनिक गरेपछि यस विषयमा विभिन्न कोणबाट चर्चा सुरु भएको हो।

रास्वपाका अनुसार स्थानीय सरकार नागरिकसँग सबैभन्दा नजिकको तह भएकाले जनप्रतिनिधि राजनीतिक दलभन्दा नागरिकप्रति बढी उत्तरदायी हुनुपर्छ। दलगत हस्तक्षेप, बजेट बाँडफाँटमा पक्षपात र सेवा प्रवाहमा देखिएका कमजोरीका कारण स्वतन्त्र नेतृत्वको आवश्यकता बढेको उनीहरूको तर्क छ।

यद्यपि संविधानले बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्वीकार गरेकाले पूर्ण रूपमा गैरदलीय स्थानीय शासन लागू गर्न कानुनी तथा नीतिगत संशोधन आवश्यक पर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ। राजनीतिक दलहरूले भने यस्तो अवधारणाले लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्व कमजोर बनाउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्।

राजनीतिशास्त्रीहरूका अनुसार स्थानीय तहमा दलगत हस्तक्षेप घटाउने विषयमा सुधार आवश्यक भए पनि गैरदलीय प्रणालीको प्रभावकारिता र व्यवहारिकतामाथि अझ व्यापक बहस आवश्यक छ। स्थानीय सरकारलाई प्रभावकारी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सुरु भएको यो बहस आगामी निर्वाचनसम्म अझ तीव्र हुने अनुमान गरिएको छ।