सातै प्रदेशमा सरकार फेरबदल र नयाँ सत्ता समीकरणको कसरत तीव्र भइरहेका बेला संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि फेरि बहस सुरु भएको छ। कोशीदेखि सुदूरपश्चिमसम्म अधिकांश प्रदेशमा सरकारको स्थायित्व प्रदेशसभाको जनादेशभन्दा केन्द्रको राजनीतिक समीकरणमा निर्भर देखिएको छ।
बारम्बार सरकार परिवर्तन हुँदा विकास आयोजना, बजेट कार्यान्वयन र सेवा प्रवाह प्रभावित भएको विश्लेषण गरिएको छ। राजनीतिक दलहरू विकास र सुशासनभन्दा सत्ता साझेदारीको अंकगणितमा केन्द्रित हुँदा प्रदेश सरकारहरू जनअपेक्षा पूरा गर्न असफल भइरहेको टिप्पणी गरिएको छ।
विश्लेषकहरूका अनुसार समस्या संघीय शासन व्यवस्थामा भन्दा त्यसलाई सञ्चालन गर्ने राजनीतिक संस्कृतिमा देखिएको छ। प्रदेश सरकारलाई सत्ता व्यवस्थापनको माध्यम बनाइरहने प्रवृत्ति अन्त्य गरी सुशासन, नीतिगत निरन्तरता र विकासलाई प्राथमिकता नदिए संघीयताप्रतिको जनविश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिइएको छ।
नेपाली फुटबल अहिले मैदानमा होइन, मैदानबाहिरको विवादमा अल्झिएको छ। वर्षौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सफलता खोजिरहेको नेपाली फुटबलमाथि फिफाको प्रतिबन्धले अर्को गम्भीर संकट थपिदिएको छ। राष्ट्रिय टोली मैदानमा प्रतिद्वन्द्वी खोजिरहेको बेला नेपाली फुटबलको नेतृत्व भने प्रशासनिक विवाद, अधिकारको टकराव र संस्थागत अस्थिरतामा फसेको छ।
यो अवस्था केवल एउटा फुटबल संघमाथि लागेको प्रतिबन्धको विषय मात्र होइन। यसको असर नेपाली राष्ट्रिय टोली, क्लब फुटबल, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, युवा प्रतिभा, प्रायोजक र समग्र नेपाली फुटबलको भविष्यसम्म पुग्ने खतरा छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले यही हो, नेपालको फुटबललाई मैदानमा कमजोर बनाउने विपक्षी को हो< यसको उत्तर मैदानमा भेटिँदैन। समस्या नेपाली फुटबलको आफ्नै संरचनाभित्र गहिरिँदै गएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।