ललितपुरको कुपण्डोलस्थित समिट होटल तथा अपार्टमेन्ट निर्माण परियोजना र ग्रिनविच होटलबीचको विवादले क्षतिपूर्तिसँगै सरकारी नीति निर्माण र पारदर्शितामाथि प्रश्न उठाएको छ।
२०७९ चैतमा समिट होटलको जग खन्ने क्रममा आसपासका संरचनामा क्षति पुगेपछि ग्रिनविच होटल तीन वर्षदेखि बन्द छ। ग्रिनविचले भवन मर्मतका लागि ३१ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति आवश्यक रहेको दाबी गरेको छ भने समिट पक्षले ९ करोड ६६ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति दिइसकेको जनाएको छ।
विवाद कायम रहँदै २०८० पुसमा निर्माण पुनः सुरु भएपछि नक्सा पास प्रक्रिया र कानुनी मापदण्डबारे थप प्रश्न उठेका छन्। समिट परियोजना २०७९ साउनदेखि निर्माणमा गए पनि आधिकारिक नक्सा २०८२ वैशाखमा मात्रै स्वीकृत भएको देखिन्छ।
यसबीच परियोजना सुरु हुनुअघि सरकारले भवन निर्माण मापदण्ड संशोधन गर्दै अग्ला भवनका लागि आवश्यक सेटब्याक र खुला क्षेत्रसम्बन्धी व्यवस्था खुकुलो बनाएको थियो। यही संशोधनले समिट परियोजनालाई प्रत्यक्ष लाभ पुगेको भन्दै नीति परिवर्तन कुनै विशेष परियोजनालाई लक्षित थियो कि भन्ने विषय सार्वजनिक बहसमा आएको छ।
समिट होटलका अध्यक्ष राहुल चौधरी उद्योगपति विनोद चौधरीका छोरा हुन्। विवादमा राजनीतिक पहुँच र नीतिगत प्रभावको आशंका पनि उठिरहेको छ। यद्यपि सम्बन्धित पक्षहरूले आफूहरूले कानुनी प्रक्रियाअनुसार नै काम गरेको दाबी गरेका छन्।
नेपाली फुटबल अहिले मैदानमा होइन, मैदानबाहिरको विवादमा अल्झिएको छ। वर्षौँदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सफलता खोजिरहेको नेपाली फुटबलमाथि फिफाको प्रतिबन्धले अर्को गम्भीर संकट थपिदिएको छ। राष्ट्रिय टोली मैदानमा प्रतिद्वन्द्वी खोजिरहेको बेला नेपाली फुटबलको नेतृत्व भने प्रशासनिक विवाद, अधिकारको टकराव र संस्थागत अस्थिरतामा फसेको छ।
यो अवस्था केवल एउटा फुटबल संघमाथि लागेको प्रतिबन्धको विषय मात्र होइन। यसको असर नेपाली राष्ट्रिय टोली, क्लब फुटबल, खेलाडी, प्रशिक्षक, रेफ्री, युवा प्रतिभा, प्रायोजक र समग्र नेपाली फुटबलको भविष्यसम्म पुग्ने खतरा छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न अहिले यही हो, नेपालको फुटबललाई मैदानमा कमजोर बनाउने विपक्षी को हो< यसको उत्तर मैदानमा भेटिँदैन। समस्या नेपाली फुटबलको आफ्नै संरचनाभित्र गहिरिँदै गएको छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।