२०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको एकैसाथ शिलान्यास गर्दा स्वास्थ्य सेवामा नयाँ युग सुरु हुने अपेक्षा गरिएको थियो। पछि थप २६१ स्थानीय तह समेटेर कुल ६५७ अस्पताल निर्माण गर्ने योजना बनाइयो। तर पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि लक्ष्यअनुसार प्रगति हुन सकेको छैन। हालसम्म केवल १०९ अस्पताल निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने ३२६ निर्माणाधीन छन्। बाँकीको निर्माण अझै सुरु नै भएको छैन।

समस्या भवन निर्माणमा मात्र सीमित छैन। निर्माण सम्पन्न भएका धेरै अस्पतालमा जनशक्ति, उपकरण, औषधि र सञ्चालन बजेटको अभावले सेवा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। कतिपय भवन स्वास्थ्य चौकीकै रूपमा सीमित छन् भने केही अस्पताल पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।

स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार आधारभूत अस्पतालको उद्देश्य नागरिकलाई स्थानीय तहमै खोप, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य, आकस्मिक उपचार, प्रयोगशाला, एक्स–रे, अल्ट्रासाउन्ड र आवश्यक औषधिसहितको आधारभूत सेवा उपलब्ध गराउनु हो। तर जनरल प्राक्टिसनर, नर्स, प्राविधिक र औषधिको अभावले सामान्य बिरामीसमेत ठूला अस्पतालमा रेफर गर्नुपर्ने अवस्था छ।

निर्माण ढिलाइका कारण पनि फरक–फरक छन्। कतै निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, कतै जग्गा तथा वन क्षेत्रको विवाद, त कतै उपकरण र जनशक्ति अभावले अस्पताल सञ्चालन रोकिएको छ।

आधारभूत अस्पतालको अवधारणा नागरिकलाई घर नजिकै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिने थियो। तर करोडौं रुपैयाँ खर्चेर भवन मात्रै बनाउनु पर्याप्त हुँदैन। अस्पताल तब मात्र सार्थक हुन्छ, जब त्यहाँ आवश्यक जनशक्ति, उपकरण, औषधि र नियमित सेवा सुनिश्चित हुन्छ। अन्यथा शिलान्यासका घोषणा र भवनहरूले मात्रै जनताको स्वास्थ्य अधिकार पूरा गर्न सक्दैनन्।