नेपालमा अहिले भोकमरी, कुपोषणका खबर खासै सुनिँदैन। शिक्षा, स्वास्थ्य, पिउने पानी, विद्युत्, सडक पूर्वाधारको पहुँच पनि क्रमशः बढ्दै गएको छ।

बिहानबेलुका छाक टार्न नसक्नेहरूको दैनिक जीवनमा पनि सुधार आएको छ। रेमिट्यान्स आम्दानीका कारण गरिबी निवारणमा केही टेवा पुगेको छ। नेपाल अति कम विकसित मुलुकको सूचीबाट माथि उक्लने तयारीमा छ। विकास र समृद्धिको बहस चलिरहेको छ।

१५औं योजनाको सुरुवात (आर्थिक वर्ष २०७५-७६) मा नेपालमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी सूचकाङ्क २८.६ प्रतिशत रहेको थियो। चार वर्षको अवधिमा गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्या ३.६ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबी ११.२ प्रतिशतले घटेको छ।

विकसित मुलुकको दाँजोमा उल्लेख्य सुधार नभए पनि नेपालको अस्थिर राजनीति, स्रोतको अभाव, अव्यवस्थाका बाबजुत गरिबी निवारणका क्षेत्रमा केही सुधार भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९-८० मा आइपुग्दा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १५.१ प्रतिशत र बहुआयामिक गरिबीको जनसंख्या १७.४ प्रतिशतमा झरेको छ। यो अपेक्षाकृत भने होइन। बहुआयामिक गरिबी भनेको स्वास्थ्य, शिक्षा तथा अन्य आधारतभूत आवश्यकतामा आधारित हो।

नेपालमा सात सय ५३ स्थानीय तहमध्ये सात सय ३२ स्थानीय तह राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिएका छन्। सात सय ४७ स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बिमाको पहुँच पुगेको छ। बैंकिङ पहुँच पुगेको जनसंख्या ६०.९ प्रतिशत छ। आधारभूत खानेपानी पुगेको जनसंख्या करिब ९९ प्रतिशत छ भने ऊर्जा पहुँच ९५ प्रतिशत जनसंख्यामा पुगेको छ।

यसरी हेर्दा हरेक क्षेत्रमा क्रमशः सुधार हुँदै यसले गरिबी निवारणमा टेवा पुगेको देखिन्छ। पूर्वाधार विकाससँगै मानवीय विकासमा पनि आशाका किरण देखिएका छन्।

विकासको पहुँच वृद्धिसँगै गरिबी पनि घटेको राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. रमेशचन्द्र पौडेल बताउँछन्। ‘सीमान्तकृत समुदायको गरिबी क्रमशः घट्दै गएको छ,’ पौडेलले भने, ‘आयातित वस्तु भए पनि नेपालीले उपभोग गरिरहेका छन्।’

न्यून आम्दानी भएका परिवारका सदस्य वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले विप्रेषणबाट आएको आम्दानी खानपान, शिक्षा, स्वास्थ्यमा खर्च हुँदा जीवनस्तरमा सुधार आएको उनले बताए।

नेपालको संविधानमा खाद्य, आवास, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा लगायतका विषयलाई मौलिक हकका रूपमा कायम गरिएको छ। समावेशी आर्थिक विकासको परिकल्पना गर्दै आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने नीति अंगीकार गरेपछि गरिबी निवारणमा केही टेवा पुगेर नेपालीको जीवनस्तरमा सुधार आएको छ।

राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले गरेको ‘जीवनस्तर सर्वेक्षण-४’ (२०७९-८०) अनुसार नेपालीको खानपान तथा जीवनयापन शैलीमा उल्लेखनीय सुधार आएको छ। उपभोगदेखि सुविधासम्म नेपालीको पहुँचमा व्यापक विस्तार भएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। आधुनिक सुविधाको उपभोग बढ्दै गएको छ।

खपतको प्रवृत्तिले गर्दा जीवनस्तरमा सुधार देखिएको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उपप्रमुख डा. हेमराज रेग्मीले बताए। ‘गरिबीको रेखामा रहेका १० प्रतिशत जनताको खर्च यस बीचमा ४२ प्रतिशतले बढेको छ,’ रेग्मीले भने, ‘१२ वर्षमा यो १० प्रतिशतको खर्च २५ हजार रूपैयाँबाट ४८ हजार पुगेको छ।’

त्यसैगरी, माथिल्लो तहमा हुने १० प्रतिशतको खर्च भने ६० प्रतिशतले बढेको छ।

नेपालले योजनाबद्ध विकाससँगै गरिबी निवारण, क्षेत्रीय सन्तुलन, असमानता न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई जोड दिँदै आएको छ। सामाजिक सुरक्षा र सामाजिक न्याय प्रदान गर्न गरिबी निवारण तथा रोजगारलक्षित कार्यक्रम सञ्चालन हुँदै आएका छन्।

सरकारी तथा निजी स्तरबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या घट्दै गएको छ। सहरको तुलनामा ग्रामीण क्षेत्रमा गरिबी बढी छ। सहरी क्षेत्रमा १२.३ प्रतिशत गरिबी छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा २८ प्रतिशत छ।

लक्ष्यअनुसार अघि नबढे पनि चित्त बुझाएर बस्ने अवस्था भने छैन। गरिबी निवारणमा विभिन्न पक्षले टेवा पुर्‍याएका छन्। यद्यपि अपेक्षित रूपमा गरिबी घट्न सकेको भने छैन।

सामाजिक तहमा आएको चेतनाको स्तर वृद्धि, सहरीकरण, विदेशबाट आएको रेमिटेन्ससँगै सिप, बढ्दो सहरीकरणले गरिबीमा कमी आएको भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनाली बताउँछन्।

‘वैदेशिक रोजगारीले पुँजीसँगै सिप र उद्यमशीलता पनि ल्यायो,’ मैनालीले भने, ‘त्यसले पनि गरिबी निवारणमा टेवा पुगेको छ।’ गाउँबाट सहर पसेसँगै सानोतिनो व्यवसाय सुरु गरेका छन्।

नेपालमा दुई सय ७६ वटा नगरपालिका, ११ वटा उपमहानगरपालिका र ६ वटा महानगरपालिका भई नगरपालिकामा बसोबास गर्ने जनसंख्या करिब ६६.१७ प्रतिशत रहेको छ। ‘सहरीकरणले मानिसमा व्यवसाय गर्नुपर्छ भन्ने चेतनाको विकास भयो,’ मैनालीले भने, ‘यसले मानिसको आयआर्जन वृद्धिमा टेवा पुग्यो।’

मानिसको आय, उपभोग, दिगो जीवनयापनका लागि उत्पादनशील साधनमा पहुँच, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आधारभूत आवश्यकताका वस्तु तथा सेवामा पहुँच, सामाजिक विभेद तथा वहिष्करण, आधारभूत मानव अधिकार लगायतका विषयलाई आधार बनाएर गरिबी मापन गरिन्छ।

‘निरपेक्ष गरिबी’ भन्नाले आधारभूत मानवीय आवश्यकताका वस्तु, क्षमता र सेवाबाट विमुख हुने अवस्थामा जीवनयापन गर्न बाध्य भएको स्थितिलाई जनाउने भएकाले यी विषयमा अझै सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

स्रोतसाधनको उपलब्धता र उपयोग, विकासका पूर्वाधारको उपलब्धता र विस्तार, अवसरको उपलब्धतालगायतको दृष्टिकोणले सहरी क्षेत्र र ग्रामीण क्षेत्रमा केही असमानता भने देखिन्छ। सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्या १२.३ प्रतिशत र ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसंख्याको २८ प्रतिशत बहुआयामिक गरिबी भने विद्यमान छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार प्रदेशगत आधारमा हेर्दा कर्णालीमा सबैभन्दा धेरै गरिबी रहेको छ। कर्णालीको बहुआयामिक गरिबी ३९.५ रहेको छ भने सबैभन्दा कम गरिबी बागमती प्रदेशमा ७ प्रतिशत मात्र छ।

सुदूरपश्चिममा ३४.१६ प्रतिशत, मधेशमा २४.२ प्रतिशत, लुम्बिनीमा १८.२ प्रतिशत, कोसीमा १५.९ प्रतिशत, गण्डकीमा ९.६ प्रतिशत गरिबी रहेको छ। सरकारले गरिबीमुक्त र समानतायुक्त समाजको दीर्घकालीन सोच बनाएको छ।

आर्थिक असमानता न्यूनीकरण गर्ने एवं गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या २०८७ सालसम्म ५ प्रतिशत र २१०० सालसम्म शून्यमा झार्ने सरकारको लक्ष्य रहेको छ।  

गरिबी तथा मानव विकासको अवस्था, औषत आयु तथा प्रतिव्यक्ति आयलाई हेर्दा क्षेत्रगत तथा समुदायगत आधारमा सुधार भएको छ। विगतमा पेटभरि खान नपाउनुलाई गरिब मानिन्थ्यो। गरिबीको परिभाषा बदलिएसँगै गास, बास, कपास मात्र नभएर अहिले शिक्षा, स्वास्थ्यसहितका आधारभूत आवश्यकता हुनुपर्छ भन्ने मान्यता छ।

समयक्रमसँगै गरिबीको मापन गर्ने मापदण्ड पनि फेरिएको छ। अति कम विकसित, विकासशील र विकसित मुलुकका लागि फरक फरक मापदण्ड छन्। गरिबी मापन गर्ने सन्दर्भमा विश्व बैंकले तयार गरेको मापदण्डअनुसार १.२५ अमेरिकी डलर प्रतिदिन कमाउन नसक्नेलाई गरिब मानेको थियो।

सन् २०१८ बाट त्यो मापदण्ड परिवर्तन गरी अति कम विकसित मुलुकका लागि १.९० अमेरिकी डलर प्रतिदिन आय हुनेलाई अति गरिब मानेको छ।

निम्न मध्यम आय भएका मुलुकका लागि भने फरक मापदण्ड छ। ती मुलुकमा प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन ३.२० अमेरिकी डलरभन्दा तल आय हुनेलाई गरिब मानिएको छ भने विकसित मुलुकमा ५.५० अमेरिकी डलरभन्दा कम आय हुनेलाई गरिबीको रेखामुनिका जनसंख्याको रूपमा परिभाषित गरिएको छ।

गरिबीको अवस्था रहेका वर्गको वास्तविक विवरण तयार गरी गरिबी र आय असमानता न्यूनीकरण गर्न घरपरिवार पहिचान तथा परिचयपत्र वितरणजस्ता विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढेको पाइँदैन।

नेपालमा गरिबी निवारण तथा असमानता न्यूनीकरणका क्षेत्रमा केही सुधार भए पनि बहुआयामिक चुनौती रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ।

विषम भौगोलिक अवस्थिति, आर्थिक, वित्तीय, प्राकृतिक स्रोतहरूको वितरणमा रहेको असमानता, सामाजिक संरचनाको कारणबाट सिर्जित विभेद तथा बञ्चितीकरण लगायतका कारणबाट विकास प्रतिफल वितरण हुन सकेको छैन। गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरण र समतामूलक समाजको निर्माण एवं सन्तुलित विकासको सन्दर्भमा विभिन्न चुनौती रहेको आयोगको निष्कर्ष छ।

मानव विकास, स्रोत वितरण, गरिबी, आर्थिक तथा सामाजिक विकासका पूर्वाधारमा रहेको असमानता सम्बोधन गर्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती रहेको छ। अनुत्पादक क्षेत्रमा हुने स्रोतको पहिचानलाई उत्पादनशील र रोजगार केन्द्रित क्षेत्रमा प्रवाह गरी बेरोजगारी समस्याको समाधान आवश्यक छ।

गरिब, विपन्न तथा दुर्गम क्षेत्रलक्षित कार्यक्रमको पहिचान गरी सोको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु चनौतीपूर्ण छ। गरिबी तथा असमानता न्यूनीकरणकेन्द्रित कार्यक्रम पहिचान र सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।

शिक्षा, स्वास्थ्यका चुनौती कायमै रहेका छन्। अझै पनि मातृमृत्यु र बालमृत्युको समस्या समाधान भएको छैन। आर्थिक वर्ष २०७९-८०को तथ्यांकअनुसार प्रतिलाख जनामा मातृ मृत्युदर एक सय ५१, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर प्रतिहजारमा ३३, सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध जनसंख्या ३२ रहेको छ भने प्रतिव्यक्ति आय अमेरिकी डलरमा १३ सय ९९ मात्र रहेको छ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा दोहोरोपना भएको हुँदा एउटै निकायलाई जिम्मेवार बनाउन नसकिरहेको अवस्थामा सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकीकृत बनाउँदै कार्यक्रमको प्रभावकारिता हासिल गर्नुपर्ने छ।

विपद्, महामारी, जलवायु परिवर्तनलगायतका कारणले थप जनसंख्या गरिबीको रेखाभन्दा तल पुग्ने सम्भावनालाई न्यूनीकरण गर्न लक्षित वर्गका नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षाको दायराभित्र समेट्नुपर्नेछ।

विकासबाट प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानता अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न विकासका प्रक्रियालाई सन्तुलित, सहभागितामूलक र समन्यायिक बनाउनुपर्छ।

सन्तुलित विकासबिना गरिबी निवारण सम्भव नभएकाले गरिबी निवारण, असमानता न्यूनीकरण, समतामूलक समाज निर्माण तथा सन्तुलित विकासका लागि नीति, योजना, बजेट, स्रोतको परिचालनलगायतका विषयमा तीनै तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ।

आयस्रोत कम भएका कारण गरिबी कायम रहेकाले गरिबलाई उद्यमी बन्न आवश्यक सिप, प्रविधि एवं स्रोतमा पहुँच कायम गर्दै बेरोजगारलाई न्यूनतम रोजगारी प्रत्याभूति गर्दै रोजगारीको अवसरमा न्यायोचित वितरण गर्नुपर्नेछ।

नेपालको ठुलो जनसंख्या कृषि पेसामा आश्रित भएकाले खेतीको उत्पादकत्व कम हुँदा साना किसान कृषिबाट विमुख भएको हुँदा कृषकहरूको खेतीयोग्य जमिनमा पहुँच पुर्‍याउँदै नगदे बाली खेतीमा प्रवर्धन गर्दै बजारमा पहुँच प्रवर्धन गर्नुपर्ने चुनौती रहेको छ।

नेपालमा क्रमशः गरिबी घट्दै गए पनि चुनौती रहेको पूर्वसचिव गोपी मैनाली बताउँछन्। ‘१५औं योजनामा नौ प्रतिशतमा झर्नुपर्ने गरिबी अहिले करिब १५ प्रतिशतमा झरेको छ,’ मैनालीले भने, ‘तर, अपेक्षित रूपमा गरिबी घट्न सकेको छैन।’

आर्थिक समृद्धि डबल डिजिटमा हुनुपर्ने बेलामा अझै न्यूनतम आवश्यकताका विषयमा अल्झिनुपरेको मैनालीले बताए। ‘विकसित मुलुकहरूले अन्तरिक्षमा बसाइँसराइ गर्ने कुरा गर्दैछन्,’ मैनालीले भने, ‘हाम्रो मुलुकमा धेरै समस्या छन्।’

नेपालीहरू विदेश जानेक्रमको वृद्धि, सुशासनमा आशा जगाउन नसक्नु, उत्पादन वृद्धि नहुनु, प्रभावकारी सेवा दिन नसक्नु चुनौती रहेको बताए।

सरकारले गरिबी निवारणका लागि रूपान्तरणकारी रणनीति तय गरेको जनाएको छ। यातायात, विद्युत्, सिँचाइ, खानेपानीलगायतका भौतिक पूर्वाधार, गरिबीको व्यापकता र सघनता बढी भएका, औद्योगिकीकरण न्यून भएका प्रदेशमा विशेष लगानी ढाँचा निर्माण गरी गरिबी न्यूनीकरणका लागि विकासमा सन्तुलन कायम गर्ने रणनीति लिएको हो।