मुलुक झन्डै दुई महिनादेखि लकडाउनमा छ । अत्यावश्यक वस्तु भने आपूर्ति भइरहेकै छ । संक्रमणको गति झनै तीव्र भइरहँदा लकडाउन कहिलेसम्म लम्बिने हो, निश्चित छैन । केही गरी संक्रमण अझै डरलाग्दो भएर अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति पनि रोकियो भने आफ्नै प्रदेशमा उत्पादित र मौज्दात खाद्यान्नले कति समय थेग्ला ? गण्डकी प्रदेशका पदाधिकारी भन्छन्, ‘राज्यका निकाय र निजी क्षेत्रसँग मौज्दात रहेको खाद्यान्नले बढीमा डेढ महिना थेग्न सक्छ ।’ जिल्लागत रूपमा मौज्दात फरक रहेकाले कतिपय जिल्लाले दुई महिनासम्म पनि खाद्यान्न माग थेग्न सक्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

प्रदेश बजार अनुगमन समितिका सदस्य कपिलनाथ कोइरालाले अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति रोकियो भने मौज्दात खाद्यान्नले डेढ महिनाभन्दा बढी नपुग्ने भएकाले सरकारले त्यसमा चासो लिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार सरकारी निकायसँग खाद्य मौज्दात निकै कम छ । तर विभिन्न जिल्लाका व्यावसायीले भने पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात राखेका छन् । 

निजी व्यावसायीकै गोदामको भरमा खाद्यान्न मौज्दात अनुमान गरिएको उनले बताए । ‘निजी क्षेत्रले गोदाममा मौज्दात खाद्यान्न नराख्ने हो भने त झनै समस्या हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘किनकि सरकारी गोदाममा निकै नै कम मौज्दात छ ।’ सरकारले यस्तै अप्ठेरो बेलामा आवश्यक पर्ने भनेर ठूला आकारका गोदाममा पर्याप्त खाद्यान्न मौज्दात राख्नुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ ।

प्रदेश उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयका निर्देशक गोकुल शर्मा पौडेलले अहिलेको अप्ठेरोमा एक महिना पुग्ने खाद्यान्न सबैजसो उपभोक्ताले घरघरमै मौज्दात राखेकाले तत्काल डराउनुपर्ने अवस्था नरहेको बताए । प्रदेशभित्रको मौज्दात खाद्यान्नले तीन महिना थेग्ने उनको दाबी छ । अहिले पर्यटन क्षेत्र बन्द भएकाले पनि इन्धनदेखि सबै प्रकारका खाद्यान्नको मौज्दात रहन गएको उनले बताए । ‘आउने असारमा पनि किसानले सहजै खेतीपाती गर्न सकेनन् भने बल्ल खाद्य संकटको अवस्था आउन सक्छ,’ उनले भने ।

प्रदेशको जनसंख्या २४ लाख तीन हजार छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्रतिवेदनअनुसार गण्डकी प्रदेशको २२.२ प्रतिशत भूभाग खेतीयोग्य छ । प्रदेशमा चार लाख ८७ हजार आठ सय २३ हेक्टर जग्गा खेतीयोग्य छ । जसमध्ये ७६ प्रतिशत जग्गामा मात्र खेती गरिएको छ भने २४ प्रतिशत खेती योग्य जग्गा बाँझो छ ।

खेती गरिएको कुल जमिनमध्ये ३६.१ प्रतिशत जमिनमा मात्र सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । त्यस्तैगरी सिञ्चित कृषियोग्य जमिनमध्ये ४६.१ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ सुविधा उपलब्ध छ । प्रदेशका ४४ प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षको ६ महिना मात्र खान पुग्ने पनि आयोगको भनाइ छ । त्यसैगरी १८ प्रतिशत घरपरिवार मौसमी खाद्य संकटमा छन् भने ६ प्रतिशत घरपरिवार उच्च खाद्य संकटमा रहेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैले पनि खाद्य सुरक्षाका लागि थप काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको पदाधिकारी बताउँछन् ।  

प्रदेशभित्र खाद्यान्न मौज्दात राख्ने सरकारी निकायका रूपमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड रहेको छ । कम्पनीका प्रमुख भोजराज पाण्डेका अनुसार अहिले खाद्यसँग जम्मा नौ सय ५० क्विन्टल चामल मौज्दात छ । तर १० हजार क्विन्टल चामल मौज्दात राख्न सक्ने गोदाम खाद्यसँग छ । ‘लकडाउन अवधिमा १५ सय क्विन्टल चामल बिक्री भयो । अरूबेला हत्तपत्त खाद्यको चामल बिक्री हुँदैन, त्यही भएर हामीले मौज्दात धेरै राख्दैनांै,’ पाण्डेले भने, ‘पुरानो चामल नसकेसम्म नयाँ मौज्दात राख्न पनि मिल्दैन । गोदाममा थन्काएर मात्र राख्दा चामल नोक्सान पनि हुन्छ ।’ उनका अनुसार खाद्यसँग मुलुकभर गरी १ लाख ८० हजार क्विन्टल चामल मौज्दात छ ।

खाद्यको पोखरास्थित अञ्चल कार्यालयका लागि लहान, वीरगन्ज र भैरहवामा २० हजार क्विन्टलसम्म मौज्दात रहेकाले आवश्यकताअनुसार पोखरा भिœयाउन सहज रहेको उनले बताए । ‘पोखरामा स्टक छैन भनेर डराउनुपर्दैन । आवश्यकताअनुसार हाम्रा गोदामबाट सहजै ल्याउन सकिन्छ । तराई भेगका ती गोदाममा भरिभराउ चामल छ,’ उनले भने । खाद्यको गोरखामा पनि ६ सय क्विन्टल चामल मौज्दात छ । त्यस्तै तनहुँको विमलनगरका गोदाममा पाँच सय क्विन्टल चामल छ । गोरखाको सिर्दिबासमा चार सय र माछखोलामा आठ सय क्विन्टल चामल मौज्दात छ । गोरखाको माथिल्लो भेगमा खाद्यले चामल ढुवानी गर्दै आएको छ । ‘आवश्यक पर्दा एकदुई हजार क्विन्टल चामल त सहजै ल्याउन सकिन्छ । त्यही भएर हामीले मौज्दात कम राखेका हौं,’ पाण्डेले भने ।