लामो लकडाउनले मुलुक ठप्प बनेको दुई महिना बित्नै लागेको छ । कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएका कारण यो अवस्था कति लम्बिने हो, यकिन छैन । उत्पादनमूलक काम ठप्प हुँदा नागरिकको क्रयशक्ति पनि कमजोर बनिरहेको यो बेला खाद्य सामग्रीको जोहोको अवस्था के छ ? खाद्यवस्तुको मौजुदा अवस्थाले बाँकी समय धान्ला ?  

प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, मन्त्रिपरिषद्का सबै सदस्य यी प्रश्नको उत्तर दिनुपर्दा ‘आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको’ बताउँछन् । सार्वजनिक खपतका लागि उनीहरूले गर्ने यस्तो दाबी तथ्यसंगत भने छैन । किनभने प्रदेश १ मा यस्ता कुनै सरकारी कार्यालय छैनन्, जोसँग खाद्य सामग्रीको वास्तविक तथ्यांक होस् । बजार अनुगमनका क्रममा केही खाद्य पसलमा देखिएको स्टकलाई आधार मान्दै सरकारी कार्यालयहरू प्रदेशमा खाद्य सामग्री पुग्दो रहेको दाबी अघि सारिरहेका छन् । मुलुककै अन्नभण्डार मानिने यो प्रदेशमा खाद्यान्नकै अभाव हुने अवस्था तत्कालै नआउने कृषि विज्ञहरू बताउँछन् । तर अभावको अवस्था नआउने अनुमान गरेर सरकारी निकाय वास्तविक अवस्थाबारे बेखबर बनेर बस्न पनि नमिल्ने उनीहरूको भनाइ छ ।  

सरकारको स्वामित्वमा रहेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडसँग मौज्दात रहेको धान र चामलबाहेक अन्यत्रको र अन्य खाद्यवस्तुको अवस्थाबारे सरकारी निकाय बेखबरजस्तै छन् । उनीहरूले उपलब्ध गराउने तथ्यांक केलाउँदा यस्तै देखिन्छ । खाद्य व्यवस्थाको विराटनगरस्थित प्रादेशिक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार प्रदेश१ मा सात हजार ४९.३ क्विन्टल चामल मौज्दात छ । १६ हजार तीन सय क्विन्टल धान छ । ‘हामीले अन्य खाद्य सामग्रीको कारोबार नगर्ने हुँदा अन्यको थाहा हुँदैन,’ प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख देवेन्द्र राईले नागरिकसँग भने, ‘यो तथ्यांक पनि दुई साताअघिको हो ।’  

प्रदेशमा उद्योग वाणिज्य उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय पनि छ । उसले प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका खाद्य सामग्रीको अवस्थाबारे तथ्यांक राख्ने गर्छ । तर लकडाउनका कारण तराईका केही जिल्लाबाहेक अधिकांश जिल्लाबाट उसलाई तथ्यांक नै आएको छैन । ‘जिल्लामा रहेको संयन्त्रले बजार अनुगमन गर्छ, त्यहीबाट प्राप्त तथ्यांक नै हामीले राख्ने हो,’ निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक गौतम अमात्यले भने, ‘लकडाउनका कारण धेरै जिल्लामा नियमित बजार हुन सकेको छैन ।’ उनको भनाइबाट पनि यतिबेला सरकारी निकायहरूको अवस्था थाहा हुन्छ । प्रदेशका पहाडी र तराईका जिल्लामा खाद्यान्न पुग्दो अवस्थामा रहेको उनको भनाइ छ । यसको आधार उनको कार्यालयमा रहेको तथ्यांक हो ।  

उनका अनुसार झापाको बजार अनुगमन समितिले वैशाख ३१ गते बाह्रदसी गाउँपालिकाको अधिकांश र बिर्तामोडको एउटा खाद्य पसल अनुगमन गरेको थियो । त्यसक्रममा दुई सय ९३ बोरा चामल, नौ सय ५५ केजी दाल, एक सय ५५ केजी नुन, एक करोड ६९ हजार लिटर खानेतेल मौज्दात रहेको पाइएको थियो । त्यस्तै वैशाख २९ मा भोजपुरको अनुगमन हुँदा त्यहाँ २४ हजार नौ सय १० केजी दाल, एक लाख ७८ हजार एक सय केजी चामल, ६८ हजार केजी नुन र २२ हजार लिटर खानेतेल मौज्दात रहेको पाइएको थियो ।  

वैशाख २८ मा ओखलढुंगामा १२ हजार सात सय ४० केजी चामल, एक सय ९९ केजी दाल, चार सय ४५ केजी नुन, ६ सय ४० लिटर खानेतेल र ५२ केजी मसला स्टक रहेको देखिएको थियो । वैशाख २४ गते मोरङको सुन्दर हरैंचाको एउटा पसलमा २२ सय ५० केजी चामल स्टक देखिएको तथ्यांक पनि निर्देशनालयसँग छ । वैशाख २३ को तथ्यांकअनुसार पहाडी जिल्ला संखुवासभामा सात सय बोरा चामल, २३ बोरा दाल, ८८ बोरा नुन, एक सय ४९ कार्टुन खानेतेल, २७ कार्टुन मसला त्यहाँ उपलब्ध छ । तर जिल्लाको कुनै बजारमा भएको अनुगमनले जिल्लाभरिका बजारको अवस्था यहाँ पनि नदेखिने निर्देशनालय स्वयं बताउँछ ।  

तर कुन पसलमा कति चामल वा अन्य खाद्यान्न छ भन्ने आधारमा खाद्यवस्तु पुग्दो रहेको मान्न नसकिने जानकारहरू बताउँछन् । ‘कुनै साहुजीको पसलमा कति खाद्य सामग्री छ भन्ने विषयले खाद्यवस्तुको उपलब्धता आँकलन हुनै सक्दैन,’ कृषि सहकारीको क्षेत्रमा कार्यरत प्रेम बस्नेत भन्छन्, ‘सबैको क्रयशक्ति उस्तै हुँदैन । हुनेले जति पनि लिन सक्ने भए नहुनेले नसक्ने भए । यस्तो तथ्यांकका आधारमा पुग्दो छ भन्ने ठहरमा पुग्नु मिथ्या कल्पनामा रमाउनु हो ।’  

कृषि क्षेत्रका जानकारहरूले यसो भने पनि प्रदेश सरकार र संघीय सरकारका प्रतिनिधि संस्थाहरू यही तथ्यांकको आधारमा खाद्यवस्तु पुग्दो रहेकोमा ढुक्क छन् । उनीहरू ढुक्क हुनुको पछि उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयकै तथ्यांक हो । जिल्लाको बजार अनुगमन समितिले निर्देशनालयलाई यो तथ्यांक पठाउँछ । उसले त्यही तथ्यांक प्रदेशको आपूर्ति समितिलाई र उसले मुख्यमन्त्री कार्यालयलाई पठाउँछ । प्रदेश सरकारले कोरोनाको कहरलाई ध्यानमा राख्दै वन वातावरण तथा पर्यटन मन्त्री जगदीश कुसियतको नेतृत्वमा आपूर्ति समिति बनाएको छ । समिति पनि निर्देशनालयकै तथ्यांकमा भर पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।  

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वास्तविक तथ्यांक संकलन हुन गाह्रो पर्छ । त्यसैले बजारको कुनै पसलकै उपलब्धताका आधारमा तथ्यांक बनाउनुपर्छ । ‘अब प्रदेशभर कति चामल छ भन्ने कुरा त घरघरै गएर हेर्न सक्ने अवस्था हुँदैन,’ आपूर्ति समितिका एक सदस्यले भने ‘स्याम्पलिङकै आधार हो । यो वास्तविक नहुन पनि सक्छ । प्रदेशमा खाद्य अभाव हुने अवस्था आउँदैन । त्यसैले पनि ढुक्क छौं ।’  यसबाट जनताको खाद्य अधिकारबारे सरकार कति गैरजिम्मेवार छ भन्ने स्पष्ट देखाउने सहकारीकर्मी बस्नेत बताउँछन् ।