प्रदेश १ का सभामुख प्रदीप कुमार भण्डारीले प्रदेशसभाले तत्कालै प्रदेशको नामाकरण गर्ने संभावना नरहेको बताएका छन्। प्रदेशको नामाकरणका लागि आफूले धेरै प्रयत्न गरे पनि दलहरू आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा नामकरणका लागि अर्को प्रदेशसभा नै कुनुपर्ने अवस्था आएको भण्डारीले बताए।
यही हप्ताभित्र चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी भइरहेको र चुनाव घोषणा भइसकेकाले यही प्रदेशसभाले नाम दिने सम्भावना टरिसकेको उनको भनाइ छ। ‘यही हप्ताभित्र प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी हुँदैछ,’ सभामुख भण्डारीले भने, ‘प्रदेशसभाले यो अधिवेशनबाट नाम ल्याउने सम्भावना लगभग टरिसक्यो।’ नामकरण राजधानी तोक्नभन्दा सजिलो भए पनि प्रदेश १ मा नामकरणको विषय नै जटिल बनेको भण्डारीले बताए।
राजधानी टुंगो लगाएकै बेलामा दलहरूबीच प्रदेशको नाम सहमतिको आधारमा टुंग्याएर जाने समझदारी भए पनि दलहरू आ–आफ्नो अडानबाट पछि नहट्दा नामा टुंग्याउन नसकिएको भण्डारीले स्पष्ट पारे। ‘विभिन्न समयमा भएको सर्वदलीय छलफल, दलहरूले गरेको आन्तरिक छलफलबाट पनि कुनै निकास निस्कने अवस्था नआएको र दलहरूले आफ्नो हठ छाड्न मानेनन्।’ प्रदेशको नाम राख्न हाल कायम ९० सदस्यीय प्रदेशसभाको कुल संख्याको दुईतिहाइ संख्या चाहिन्छ। तर, कुनै पनि दलको दुईतिहाइ बहुमत नभएको र कुनै पनि नाममा सहमति नजुटेको भण्डारीले बताए। उनले भने, ‘नाम राख्न दुईतिहाई बहुमत चाहिने भएकाले दलीय सहमतिविना प्रदेशसभामा नामकरणको विषय प्रवेश गराउनुको अर्थ रहँदैन।’ प्रदेशसभाले ५ वर्षमा ६१ विधेयक पास भएको २ संशोधनको चरणमा रहेको र बाँकी रहेको दुई विधेयक आफ्नै कार्यकालमा ल्याउने प्रयास भइरहेको जानकारी दिए। अहिले सञ्चारसम्बन्धी विधेयक अझै समितिमा छलफलमै रहेको उल्लेख गरे।
प्रदेश १ मा यो वर्ष धान उत्पादन घटेको छ। प्रदेश कृषि निर्देशनालयका अनुसार यो वर्ष गत वर्षको तुलनामा करिब ३ प्रतिशतले धान उत्पादन घटेको छ।
कात्तिकको पहिलो साता बेमौसमी वर्षा र वर्षाका कारण आएको बाढीले पसाउन लागेको धान बालीलाई क्षति पुर्याएकाले धान उत्पादनमा कमी आएको प्रदेश कृषि निर्देशनालय विराटनगरका कृषि अर्थविज्ञ नेत्रमणि काफ्लेले बताए।
उनले भने,‘पसाएको र केही काटेको धानमा वर्षाका कारण आएको बाढीले क्षति पुर्याउँदा धान उत्पादन २.८९ प्रतिशतले घटेको हो।’ काफ्लेका अनुसार बेमौसमी वर्षाले प्रदेश १ का १४ वटै जिल्लामा लगाएको धानबालीमा क्षति पुर्याएको छ। यो वर्ष समयमै वर्षा भएकाले गत वर्षको तुलनामा धानबाली लगाएको क्षेत्रफल बढे पनि बेमौसमी वर्षाका कारण उत्पादन भने बढ्न नसकेको उनले बताए।
यो वर्ष प्रदेशमा ३ लाख ३६ हजार १ सय २३ हेक्टर क्षेत्रफलमा धान बाली लगाइएको थियो। जसमा १२ लाख ७३ हजार ३ सय ६५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। गत वर्ष ३ लाख ३२ हजार ९ सय १७ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीबाट १३ लाख ११ हजार २ सय ४५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो।
जिल्लागत रूपमा प्रदेश १ को झापामा यो वर्ष सबैभन्दा बढी धान उत्पादन भएको छ। झपामा ८७ हजार ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानबालीबाट ४ लाख १४ हजार ७ सय ५० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ।
यस्तै मोरङमा ८२ हजार ४ सय ६७ हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाएको धानबालीबाट ३ लाख ३८ हजार १ सय १५ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। यस्तै सुनसरीमा ५३ हजार ९ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीबाट २ लाख ७ हजार ६ सय २३ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ।
उदयपुरमा १३ हजार ३ सय ८० हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धानबालीबाट ५३ हजार ५ सय २० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। ओखलढुंगामा १२ हजार ८ सय १३ मेट्रिकटन, २५ हजार १ सय ५१ मेट्रिकटन, भोजपुरमा ४६ हजार ६ सय ३३ र धनकुटामा २३ हजार ३९ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ। तेह्रथुममा २० हजार ८ सय ७८, इलाममा ४८ हजार १ सय १७,पाँचथरमा २१ हजार ६ सय २७, सोलुखुम्बुमा ३ हजार ५ सय ८५, संखुवासभामा ३६ हजार १३ र ताप्लेजुङमा २१ हजार ४ सय ९३ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको छ।
यो वर्ष धान रोपाइँको क्षेत्रफल बढेको र पर्याप्त वर्षा भएकाले धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको भए पनि गत कात्तिकमा बेमौसमी झरी र बाढीले क्षति पुर्याएर धान उत्पादन नै घट्न पुगेको निर्देशनालयले जनाएको छ। यति मात्रै होइन सिँचाइको अभाव, उन्नत जातको बिउ र पर्याप्त मल आपूर्ति नहुँदा धान उत्पादन प्रभावित हुँदै आएको निर्देशनालयका कृषि अर्थविज्ञ काफ्लेले बताए।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।