प्रेस काउन्सिल नेपालका बोर्ड सदस्य रामप्रसाद दाहालले काउन्सिलको ५४औं वार्षिक उत्सवमा वितरण गरिएको पत्रकारिता पुरस्कार छनौट प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमती जनाउँदै मनोमानी ढंगले नाम घोषणा गरिएको जनाएका छन्।
सदस्य दाहालले ५ गते (शुक्रबार) एक विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलको यही असोज २ गते बसेको बोर्ड बैठकले चर्को बिवादबीच प्रेस काउन्सिल सुरेन्द्र बहादुर बस्नेत पत्रकारिता पुरस्कारदेखि प्रेस काउन्सिल भाषागत पत्रकारिता पुरस्कार गरी करिव ६० को संख्यामा विभिन्न विधामा पुरस्कार प्रदान गर्ने भनी गरेको निर्णय प्रक्रियाप्रति गम्भीर असहमति जनाएका हुन्।
‘बोर्डमा अध्यक्षबाट प्रस्तावित कतिपय जुझारु युवा पत्रकारको नाम कपटपूर्ण र पूर्वाग्रही ढंगले हटाई मनोमानी ढंगले नाम घोषणा गर्दा म स्तब्ध भएको छु। बोर्ड बैठकमा प्रस्तावै नगरिएका नामहरु थपेर अझ जात्रा देखाइएको छ’, उनले विज्ञप्ति मार्फत भनेका छन्।
दाहालका भनेका छन, ‘२०७८ मा ३४ र २०७९ मा ४६ जनालाई पत्रकारिता पुरस्कार प्रदान गरिएकोमा यो वर्ष २०८० का लागि ६० जना पत्रकारलाई विभिन्न विधामा पुरस्कार दिने भनी गरिएको निर्णय अपारदर्शीमात्र होइन, मापदण्ड तथा बिधि–प्रक्रिया बिना हचुवा भयो, काउन्सिल नेतृत्वको तजबिजमा लिइएको निर्णय प्रक्रियाप्रति मेरो सहमति थिएन।’ काउन्सिलले यस वर्ष पुरस्कार छनौटका लागि वरिष्ठ सदस्य हरिप्रसाद जोशीको नेतृत्वमा सात सदस्यीय समिति निर्माण गरेको थियो।
‘सो समितिमा म समेत सदस्य रहेकोमा संयोजक जोशीले बोर्ड समक्ष सिफारिसका लागि हरेक सदस्यबाट तीन–तीन जनाको नाम पुरस्कारका लागि माग गर्नु भएको थियो। म यो भागवण्डाप्रति असहमत व्यक्त गर्दछु’, उनले भनेका छन्।
दाहालका अनुसार बोर्डका अन्य ६ जना सदस्यहरुबीचको सहमतिमा २७ जनाको नाम पत्रकारिता पुरस्कारका लागि अध्यक्ष समक्ष सिफारिस गरे। तर, अध्यक्षले सो सिफारिस लत्याउदै एउटा बोर्ड बैठकमा ४५ जनालाई पुरस्कार दिने भनी नाम प्रस्तावित गरे। अर्को बैठकमा ५४ जनाको नाम प्रस्तावित गरे। र, अन्तिम बैठकमा अध्यक्षले नै म यो संख्यामा असन्तुष्ट छु भन्दै ती नामहरु प्रस्ताव गरे। सदस्यहरुले संख्या घटाउन र लेखनमा सक्रिय पत्रकारलाई पुरस्कार दिन सुझाव दिँदा कुनै सुनुवाई नगरी उल्टै सदस्यलाई हप्कीदप्की गरे। र, बिवादबीच आफ्नो प्रस्ताव पारित भएको भन्दै बैठक टुंग्याए। यद्यपी पुरस्कार घोषणा हुँदासम्म त्यो संख्या निकै बढाउने कार्य गरियो।
दाहालका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले काउन्सिलको पुरस्कारमाथि पटक–पटक प्रश्न गर्दा समेत वार्षिकोत्सब खर्चबाट काउन्सिलले पुरस्कार वितरण गर्दै आएको छ। यस पटक पुरस्कारका लागि बिनियोजित रकम भन्दा निकै बढी खर्च गरिदैंछ। मुलुकको आर्थिक अवस्था जीर्ण रहेको अवस्थामा यसरी राज्य कोषको मनपरी प्रयोगलाई कदापी समर्थन गर्न सकिँदैन।
‘मैले आफ्नो असहमति लेख्न आज प्रेस काउन्सिलको सचिवालयमा निर्णय पुस्तिका प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको थिएँ। तर सचिवालयले निर्णय पुस्तिका दिन आनाकानी गरेपछि सदस्य–सचिव र सचिवालय प्रमुखलाई मेरो असहमति लेख्ने अधिकारबारे जानकारी गराएको छु’, उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन्।
पत्रपत्रिकाले पाउँदै आएको लोककल्याणकारी विज्ञापनको रकम दोब्बर गर्न प्रेस काउन्सिल नेपालले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै काउन्सिलले लामो समयसम्म लोककल्याणकारी विज्ञापनको वृद्धि नभएको भन्दै दोब्बर गर्न सुझाव दिएको हो। काउन्सिलका वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकृत दिपक खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उक्त सुझाव दिने निर्णय बोर्ड बैठकबाट भएको जनाएको छ।
विज्ञप्तिमा छापा माध्यमलाई टिकाइराख्न समस्या आइरहेको सन्दर्भमा प्रादेशिक र स्थानीय निकायका विज्ञापन-सूचना स्थानीय पत्रपत्रिकाले नपाएको विषयमा समेत काउन्सिलको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
यस्तै बैठकले स्थानीय र प्रदेश स्तरका सरकारी विज्ञापन÷सूचना प्रकाशनका लागि स्थानीय र प्रदेशस्तरका पत्रपत्रिकालाई प्राथमिकताका साथ उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने निर्णय गरेको गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
यस्तै खरिदसम्बन्धी सूचना विद्युतीय खरिदसहित प्रेस काउन्सिल नेपालबाट वर्गीकरणमा परेका पत्रपत्रिकामा प्रकाशन गर्न मिल्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सुझाव दिने निर्णय समेत भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
‘सूचना प्रविधिमा दिनानुदिन बढ्दो विकासक्रम, सामाजिक सञ्जालको प्रभाव र विभिन्न प्राकृतिक प्रकोप, महामारी आदिका कारण नेपालको पत्रकारिता क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको र यसको प्रत्यक्ष प्रभाव छापा माध्यममा बढी परेकाले यस्तो निर्णय गरिएको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले सबै छापा माध्यम चरम संकटमा भएको बताउँदै स्थानीय र प्रदेशस्तरका छापामाध्यम झन् अस्तित्व रक्षाको चरणमा रहेकाले सूचना प्रविधिको पछिल्लो विकासक्रमसँग जोड्दै सुधार हुन जरुरी रहेको बताए। उनले भने, ‘राज्यस्तरबाट पनि छापा माध्यमलाई बचाउन विशेष ध्यान दिनुपर्ने अवस्था आएकाले यो निर्णय गरिएको हो।’
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।