मधेस प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा सुशासन कायम गर्न विशेष जोड दिएको छ। त्यसका लागि प्रदेश अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण केन्द्र र जनलोकपाल आयोग गठन गरिएको छ। तर सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता बोकेका सरकार भने आफैं अनियमिततामा मुछिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा मधेस प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयबाट सञ्चालित योजनाहरूमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भएको विषय बाहिर आएपछि मधेस प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले ती योजनाहरूको फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको छ।  

लेखा समितिले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट विभिन्न शीर्षकमा वितरण गरिएको अनुदान, कोभिड अस्पताल निर्माण, मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानअन्तर्गत नगवा, मुरली, लक्ष्मणवालगायत विभिन्न पोखरीको सौन्दर्यीकरणसम्बन्धी फाइल, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा फोहोर व्यवस्थापनका लागि गरिएका खर्च र सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकास्थित भरत ताल निर्माणमा गरेको लगानीसम्बन्धी फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको सभापति नरेशकुमार यादवले जानकारी दिए।

यसअघि पनि मन्त्रालयबाट अनुदानमा किसानलाई ट्याक्टर र सहकारी संस्थालाई कम्प्युटरलगायत सामग्री वितरणमा अनियमितता भएको गुनासो आएपछि समितिले फाइल मगाएको थियो। मन्त्रालयबाट अधुरा फाइल मात्रै दिइएपछि सक्कल प्रमाणित फाइल उपलब्ध गराउन भनिएको लेखा समितिका सभापति यादवले बताए। उनले भने, ‘अन्य मन्त्रालयको विषयमा पनि गुनासा आएपछि सम्बन्धित योजना र कार्यक्रमका फाइल झिकाउने निर्णय गरेका छौं।’

उनले सर्लाहीको वाग्मती नगरपालिकास्थित भरत ताल निर्माणमा प्रदेश सरकारले समेत लगानी गरेको र अहिले सो तालको नाम परिवर्तन गरेर वाग्मती माछापोखरी बनाएपछि विरोध बढेकाले त्यसम्बन्धी फाइल पनि मगाइएको जानकारी दिए। उनले फाइलहरू पाँच दिनभित्र समितिलाई बुझाउन भनिएको बताए।  

अनियमितताको फेहरिस्त

जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका– १४ मुजेलियास्थित मणिपाल मेडिकल कलेजको भवनमा कोभिड अस्पताल निर्माण गर्दा अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनबाट खुलेको छ। विपद् व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यक्रमबाट खर्च गर्नेगरी भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्री खरिद गर्दा अनियमितता भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। उक्त भवन मर्मत, मेडिकल उपकरण तथा अन्य सामग्री आपूर्ति गर्न एक निजी कम्पनीको २ करोड ५७ लाख ३७ हजार रूपैयाँको बोलपत्र स्वीकृत गरी २ करोड ५३ लाख ३३ हजार रूपैयाँ भुक्तानीसमेत भइसकेको छ।

सार्वजनिक निकायले निर्माण व्यवसायीलाई दिएको पेस्की खरिद सम्झौतामा उल्लेख भएबमोजिम रनिङ बिलबाट कट्टा गर्नुपर्ने हुन्छ। मोबिलाइजेसन पेस्की २८ लाख ३९ हजार रूपैयाँ कट्टा गरी बाँकी रकम भुक्तानी हुनुपर्नेमा पेस्की कट्टा नगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले भुक्तानी दिएको पाइएको छ। उक्त भवनको खानेपानी व्यवस्थापन, विद्युत् व्यवस्थापन, सेनिटेसनलगायत कार्य गर्न २० लाख रूपैयाँ तोकिएकोमा १९ लाख ४८ हजार रूपैयाँ ठेकेदारलाई भुक्तानी गरिएको छ।

‘रकम भुक्तानी भए पनि सम्पन्न गरेको कामको विवरण नखुलेको, कार्यालयबाट पूर्वस्वीकृति नलिएको, खर्चको बिल भरपाई र नापी विवरण पेस नभएकाले उक्त रकमबाट कुनै काम भएको देखिएन। भुक्तानी गरिएको उक्त रकम असुल हुनुपर्छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।

मुख्यमन्त्री कार्यालयले कोभिड अस्पतालका लागि अक्सिजन भ्याकुमलगायत ३७ प्रकारका उपकरण खरिद तथा जडान गर्न एक निजी कम्पनीलाई ९५ लाख १२ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको छ। उक्त कार्यका लागि १ करोड ८३ हजार रूपैयाँको लागत अनुमान तयार गरी विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेको कारण जनाउँदै २०७८ जेठ १७ गते ५ दिने सूचना मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचना प्रकाशित भएपछि एक मात्र बोलपत्र पेस भएअनुसार २०७८ असार १४ गते ९८ लाख ८३ हजार लागत अनुमानभन्दा १.९८ प्रतिशत घटीमा खरिद सम्झौता गरिएको थियो।

विशेष परिस्थिति उल्लेख गरी पाँच दिनको सूचना प्रकाशित गरेको तर बोलपत्र मूल्यांकन गरी सम्झौता गर्न भने २४ दिन लगाइएको थियो। विशेष परिस्थिति भने पनि कुनै खास निजी कम्पनीलाई मात्र बोलपत्र पार्न मिलेमतो गरेको देखिएको छ। बोलपत्र पेस गर्ने अवधि कम दिएर प्रतिस्पर्धा गर्न नदिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मधेस स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गत रहेको कोभिड अस्पतालका लागि भवन मर्मत र सम्भार, मेडिकल उपकरण र अन्य सामग्री तथा सेवाबापत मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट ४ करोड ९५ लाख ३४ हजार रूपैयाँको सामान खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्रबाट ७ करोड ३ लाख ९८ हजार रूपैयाँको उपकरण र १८ लाख ४५ हजार रूपैयाँको रेमडिसिभिर, अक्सिजन फ्लोमिटर, मास्क, सेनिटाइजर, बेडसिट, पर्दालगायत सामग्री खरिद गरी हस्तान्तरण गरिएको छ।

महालेखाको प्रतिवेदनअनुसार दुवै निकायले खरिद गरेका ती सामान प्रतिष्ठानको जिन्सी खातामा देखाइएको छैन। खरिद गरिएको भनिएका ती सबै सामान स्पेसिफिकेसनबमोजिम अस्पतालमा मौजुदा रहेनरहेको सम्बन्धमा पनि कुनै अभिलेख नदेखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

मुख्यमन्त्री सौन्दर्यीकरण अभियानअन्तगर्त प्रदेशभर भइरहेको पोखरी सौन्दर्यीकरण कार्यक्रममा समेत अनियमितता भएको खुलेको छ। पर्साको नगवा, मुरली, लक्ष्मणवा र निचुटा पोखरी सौन्दर्यीकरणका लागि निर्माण व्यवसायीलाई १६ करोड ८ लाख ३० हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। २३ करोड ९० लाख ११ हजार रूपैयाँको खरिद सम्झौता गरी १६ करोड ८ लाख ३० हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। महालेखाको टोलीले स्थलगत अनुगमन गर्दा भुक्तानी गरिएका पोखरीहरूको अधिकांश भाग बाहिरबाट माटो ल्याएर पुरेको, कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको, ठाउँठाउँमा भत्केको पाइएको थियो। गुणस्तरयुक्त काम नभएको, तत्काल माटो फिलिङ गरेको स्थानमा कंक्रिट संरचना निर्माण गरेको पाइएको महालेखाको प्रतिवेदनमा छ।

डिपिआरलाई बेवास्ता गरी काम गराएको, पोखरीको डिलमा पिलरसमेत नराखी भवन निर्माण गरेको, सोलार लाइट जडानको भुक्तानी भएकोमा सबै स्थानमा लाइट जडान नगरेको, दुईवटा पोखरीको काम अधुरै अवस्थामा रोकिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सौन्दर्यीकरण गरिएका जग्गाको क्षेत्रफल समेत यकिन नगरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ।

यसैगरी मुख्यमन्त्री कार्यालयले विपद् व्यवस्थापन कार्यक्रमबाट फोहोर व्यवस्थापनका लागि खर्च गरेको ३ करोड २६ लाख ६० हजार रूपैयाँमा समेत अनियमितता भएको पाइएको छ। संघीय सरकारको अर्थ मन्त्रालयले २०७८ वैशाख २९ मा फोहोर व्यवस्थापनका लागि मधेस प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्रीको कार्यालयलाई ८ करोड रूपैयाँ विशेष अनुदान उपलब्ध गराएको थियो। जसबाट खानेपानी शुद्ध गर्ने फिल्टर ४८१ थान र डस्टबिन १ हजार १३७ थान खरिद गर्न ५ करोड ६५ लाख २९ हजार रूपैयाँ लाग्ने अनुमान तयार गरिएको थियो। जसमध्ये ३ करोड २६ लाख ६० हजार रूपैयाँको बोलपत्र प्रस्ताव मुख्यमन्त्री कार्यालयले स्वीकृत गरेको थियो।

तर ती सामान प्रयोग गर्ने स्थान र कार्यालय मुख्यमन्त्री कार्यालयले खुलाएको छैन। आपूर्तिकर्ताले १ सयवटा फिल्टर उपलब्ध गराएर २६ लाख ८७ हजार रूपैयाँ भुक्तानी प्राप्त गरिसकेको छ। खरिद भएका फिल्टर मधेस प्रदेशअन्तर्गत विभिन्न जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा वितरण गरेको उल्लेख गरिए पनि सम्बन्धित कार्यालयको जिन्सीमा आम्दानी नबाँधिएको महालेखाको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले मधेस प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेका विभिन्न योजनामा अनियमितता भएको औंल्याएपछि प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग सम्बन्धित फाइल मागेको हो।