२०७६ भदौ १३ गते नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दैलेखका लागि पठाएका २९१ गाई मध्ये २७ वटा सुर्खेतका विभिन्न ठाउँमा मृत भेटिए। कतिपय गाईलाई ट्रकबाट भिरमा खसालेर मारिएको पाइयो। बाँकी गाईहरु सुर्खेतको भेरी नदीदेखि कटकुवासम्म विभिन्न ठाउँमा छोडिएका थिए। त्यसैपनि कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर छाडा चौपायाका कारण ठूलो समस्यामा थियो। गाडी गुड्ने सडकमा चौपायाहरुको बथान हुन्थ्यो। छाडा चौपायाका कारण सोही वर्ष पाँच जनाले ज्यान गुमाए। केही घाइते भए।  

छाडा चौपाया नियन्त्रणको विषय वीरेन्द्रनगर नगरपालिका र कर्णाली प्रदेश सरकारका लागि ठूलो चुनौति थियो । त्यसैमाथि नेपालगञ्जबाट ल्याएर छोडिएका २५० बढी चौपायाले सबैको ध्यान केन्द्रीत गर्‍यो। प्रदेश सरकारले वीरेन्द्रनगरका छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि २०७६/०७७ मा एक करोड रुपैयाँ छुट्यायो। छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले छुट्याएको रकम खर्च भएपनि अहिले पनि प्रदेश राजधानीको समस्या उस्तै छ। 

छाडा चौपाया अहिले पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारको टाउको दुखाईको विषय बनेकै छ। प्रदेश सरकारले चौपाया नियन्त्रण गर्न, प्राङ्गारिक मल तथा विषादी उत्पादन गर्नका लागि पूर्वाधार निर्माण अन्र्तगत गोठ, चौपायालाई खानका लागि पानी टंकी, कम्पोष्ट पिटलगायतका संरचना निर्माणका लागि तीन वटा संस्थालाई उपलब्ध गरायो। ती मध्येको एक हो, वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–९ ठेगाना भएको केपी व्यवसायिक सेवा प्रालि।  

प्रदेश सरकारबाट ४० प्रतिशत अनुदानवापत २१ लाख २९ हजार २९६ रुपैयाँ भुक्तानी लिएको केपी व्यवसायीक फर्ममा अहिले दुई वटा मात्रै छाडा चौपाया छन्। छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि भन्दै सरकारका अनुदान लिएको फर्मका सञ्चालक अहिले आफू कंगाल बन्नका लागि सडकबाट उठाएर फर्मममा राख्न नसक्ने बताउँछन्। ‘संरचना निर्माणका लागि मात्रै सरकारले पैसा दिएर भएन्, दैनिक खर्च पनि व्यहोर्नुपर्‍यो,’ फर्मका सञ्चालक कृष्णप्रसाद ढकालले भने, ‘आम्दानी नदिने चौपाया पालेर कंगाल बन्न कोही चाहँदैन्।’ सरकारबाट प्राप्त अनुदानबाट ६० वटा चौपाया पाल्न मिल्ने फलामे ट्रष्टको गोठ बनाइएको छ। छाडा चौपाया पाल्नुपर्ने गोठभित्र अहिले फर्मले उन्नत जातका गाई र भैंसी पालेको छ।  

फर्म सञ्चालक ढकालका अनुसार अनुदानवापत प्राप्त रकमबाट बनाइएको गोठमा सुरुमा १० वटा छाडा चौपाया ल्याएर राखिएको थियो । ती मध्ये दुई वटा स्थानीयले लगे भने छ वटा चौपायालाई हुम्ला पठाइयो। ‘प्रदेश सरकारको अनुदानमार्फत प्राप्त रकमबाट बनेको गोठमा अहिले उन्नत जातका गाई र भैंसी पालेका छौं,’ उनले भने, ‘छाडा चौपाया दुई वटा मात्रै छन्।’ उनले एउटा छाडा चौपाया पाल्नका लागि दैनिक दुई सय रुपैयाँ खर्च हुन्छ। खर्च बराबरको आम्दानी नहुँदा छाडा चौपाया पाल्न नसकिने उनको भनाई छ। ‘बरु कसैले छाडा चौपाया पाल्न चाहेमा गोठ दिन तयार छु,’ उनले भने, ‘कंगाल हुनका लागि सडकबाट उठाएर छाडा चौपायलाई पाल्न सक्दैन्।’

प्रदेश सरकारसँग फर्मले गरेको संझौतामा जैविक मल बनाउने पनि उल्लेख छ। अहिलेसम्म फर्मले जैविक मल उत्पादन गरेको छैन्। ‘मेसिन ल्याएर राखेका छौं, विद्युतको समस्याका कारण सञ्चालन गर्न सकेनौं,’ उनले भने, ‘स्टिमेट अनुसारको भौतिक संरचना निर्माण गरेपनि छाडा चौपाया राख्ने, जैविक मल बनाउनेलगायतका कामहरु गर्न सकेका छैनौं।’

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका सुचना अधिकारी रामभक्त अधिकारी अनुदान लिएका संस्थाले संझौता अनुसार काम नगरेको बताउँछन्। ‘छाडा चौपाया लगेर पाल्ने उद्देश्यका लागि अनुदान दिएका थियौं,’ अधिकारीले भने, ‘उद्देश्य अनुसार काम भएको छैन्।’ मन्त्रालयका अनुसार संझौता अनुसार काम गर्नका लागि पटक–पटक पत्राचार गरिएको छ। तर, अनुदानग्राहीहरुले अटेर गर्दै आइरहेका छन्। ‘प्रदेश सरकारले भौतिक संरचना बनाउनका लागि मात्रै होइन्, छाडा चौपायाहरु लगेर पाल्नका लागि अनुदान दिएको हो,’ उनले भने, ‘संझौता अनुसार काम गर्न पटक–पटक पत्राचार गरेका छौं, अव पनि संझौता कार्यान्वयन नभए कारवाही प्रक्रिया अघि बढाउँछौं।’

संझौता भन्दा बढी रकम

प्रदेश सरकारले केपी व्यवसायीक सेवा प्रालिलाई छाडा चौपाया नियन्त्रणका लागि संझौता अनुसारको १५ लाख २५ हजार ७७८ रुपैयाँ ५६ पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने थियो। तर, कर्मचारीको मिलेमत्तोमा २१ लाख २९ हजार २९६ रुपैयाँ रकम भुक्तानी गरियो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षीक लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा केपी व्यवसायीले लिएको अनुदान मध्ये छ लाख तीन हजार ५१७ रुपैयाँ ४४ पैसा बढी भुक्तानी भएको भन्दै असुल गर्न निर्देशन दिइएको छ। अहिलेसम्म उक्त रकम मन्त्रालयले असुल गर्न सकेको छैन।

मन्त्रालयका सुचना अधिकारी रामभक्त अधिकारीका अनुसार बढी भुक्तानी भएको रकम मन्त्रालयको खातामा जम्मा गर्न पत्राचार गरिएको बताउँछन्। ‘तीन पटकसम्म पत्र काटेर महालेखा परीक्षकको कार्यालयले औल्याएको बढी रकम मन्त्रालयको खातामा जम्मा गर्न पत्राचार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अहिलेसम्म रकम जम्मा भएको जानकारी आएको छैन्।’