स्थानीय निर्वाचनका लागि सत्ता गठबन्धनबाट जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले वीरगन्ज महानगरपालिकामा मेयरको टिकट पाउने भएपछि गठबन्धनको नेतृत्व गरिरहेको दल नेपाली कांग्रेसभित्र असन्तोष देखिएको थियो।
अनेकौं असन्तुष्टि र गुनासा व्यवस्थापन गर्दै कांग्रेससहितका गठबन्धन दल यतिखेर आफ्ना मेयर र उपमेयरका उम्मेदवारलाई जिताउन कस्सिएर लागेका छन्। सत्ता गठन्धनबाट जसपाका राजेशमान सिंह (श्रेष्ठ) मेयर र कांग्रेसका इम्तियाज आलम उपमेयरका उम्मेदवार छन्।
आलम विद्यार्थी राजनीतिबाट खारिएका चर्चित युवा नेता हुन्। गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलका जिल्ला नेताहरूको उपस्थितिमा शुक्रबार वीरगन्जमा ‘साझा प्रतिबद्धतापत्र’ सार्वजनिक गरिएको छ। एउटै मञ्चमा उभिएर नेताहरूले गठबन्धनलाई जिताउन कुनै कसर नछाड्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
जित सुनिश्चित रहेको दाबी गरेका गठबन्धन दलका नेताहरूमा आत्मविश्वास पनि प्रबल देखिन्छ। साझा प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका कांग्रेस पर्सा सभापति जनार्दन सिंह क्षेत्रीले वीरगन्ज महानगरपालिकामा गठबन्धनका उम्मेदवारलाई जिताउन पाँचवटै दल एकढिक्का भएर लागिपरेको दाबी गरे।
जसपाका नेता एवं मेयरका उम्मेदवार सिंह (श्रेष्ठ) लाई कांग्रेसले भोट नदिने हल्ला विपक्षीले चलाएका हुनाले त्यसमा कुनै सत्यता नरहेको दाबी उनले गरे। गठबन्धनमा कांग्रेसले राजनीतिक बेइमानी होइन, राजनीतिक धर्म निर्वाह गर्ने उनको भनाइ थियो।
‘कुनै द्विविधा छैन। गठबन्धन बनाइएपछि सुरुमा कांग्रेसभित्र केही अन्योल रहेको भन्ने सही हो। तर अहिले त्यस्तो अन्योल हटिसकेको छ। हामी गठबन्धनका दुवै उम्मेदवारलाई जिताउत दृढसंकल्पित छौं,’ क्षेत्रीले भने, ‘गठबन्धनका पाँचवटै दलका लागि यो प्रतिष्ठाको सवाल हो। आ–आफ्नो पार्टीका नेताकार्यकर्तालाई गठबन्धनका साझा उम्मेदवारलाई जिताउन स्पष्ट निर्देशन छ ।’
२/४ प्रतिशतले दायाँबायाँ गरे पनि त्यसले अर्थ नराख्ने भन्दै आफूहरू जिततर्फ उन्मुख रहेको दाबी उनले गरे। जसपा, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का नेताहरूले मञ्चमा एकता प्रदर्शन गरे।
‘साझा प्रतिबद्धतापत्र’ आक्रामक
‘जे बोल्छौं, त्यो गर्छौं, त्यति मात्रै बोल्छौं, जति गर्न सक्छौं’ भनेर पहिलो वाक्यसहित आएको सत्तारूढ दलहरूको ‘साझा प्रतिबद्धतापत्र’ निवर्तमान नगर प्रमुखको कार्यकालका कार्यहरूप्रति आक्रामक छ।
‘सम्भावनालाई सम्भव बनाउने महाभियान, विकसित वीरगन्जका लागि विवेकपूर्ण मतदान’ भन्ने मूल नाराका साथ गठबन्धनले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको हो। पछाडिपट्टिको भागमा ‘झुटो कसम नखाने’ उल्लेख गरिएको छ। अहिले सत्ता गठबन्धनका उम्मेदवारका लागि मुख्य प्रतिस्पर्धी मानिएका एमालेका उम्मेदवार एवं अघिल्लोपटक वीरगन्जमा तत्काली संघीय समाजवादी पार्टीबाट मेयरमा विजयी भएका विजयकुमार सरावगीको त्यतिबेला चुनावी घोषणापत्रको नाम थियो, ‘मेरो कसम’।
सत्ता गठबन्धनको प्रतिबद्धतापत्रमा जनमुखी प्रशासन र सुशासनलाई सेवा प्रवााहमा लागु गर्ने, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता अपनाउने, अनावश्यक प्रशासनिक खर्च कटौती गरी विकास बजेट बढाउने, करको दर घटाउँदै दायरा बढाउने, अनलाइन सेवा प्रणाली कार्यान्वयन गर्ने र पिठिया कर खारेज गर्नेजस्ता विषय समेटिएको छ।
त्यसमा यसअघि महानगरमा भएका भ्रष्टाचार छानबिन गर्ने बुँदा पनि राखिएको छ। प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक कार्यक्रममा मेयरका उम्मेदवार सिंह (श्रेष्ठ) ले वीरगन्ज महानगरलाई देशको अन्य स्थानीय तहको दाँजोमा विकासको प्रतिस्पर्धामा अगाडि लैजान संकल्प लिएको बताए।
व्यापार र उद्योगबाट देशको अर्थतन्त्रलाई योगदान गरिरेहको र राजनीतिक तथा समाजिक आन्दोलनहरूमा पनि योगदान गरेको सहर भएर पनि वीरगन्जले केन्द्र सरकारबाट न्यायपूर्ण व्यवहार नपाएको उनले बताए। वीरगन्जले आर्थिक राजधानीको मौखिक उपमा मात्र पाएको उनको भनाइ थियो। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारमा बजेट सिध्याउने परिपाटी अन्त्य गर्न विकास बजेटको खर्चतालिका निर्धारण गर्ने प्रतिबद्धतामा छ।
गरिब तथा विपन्न नागरिकका लागि बिजुली र पानीको न्यूनतम शुल्क महानगरले बेहोर्ने, नेपाली नागरिक महानगरवासी तथा विदेशी नागरिक भई महानगरभित्र व्यवसाय गरिरहेका सबैको ‘डिजिटल आइडेन्टिफिकेसन’ कार्ड बनाएर कर व्यवस्थापन र सेवा प्रवाहमा उपयोग गर्ने, भ्रष्टाचारसम्बन्धी गुनासो सुन्न मेयरको प्रत्यक्ष निगरानीमा हेल्पलाइन राख्ने, डुबान समस्या स्थायी रूपमा समाधान गर्न प्राविधिक अध्ययनका आधारमा योजना ल्याइने, सहर हरियाली बनाउन वृक्षरोपण, सहरी वन कार्यक्रम र निजी वनलाई प्रोत्साहन गरिने, महानगरबाट नक्सा पास गर्दा एक घरबराबर कम्तीमा दुई बिरुवा अनिवार्य रूपमा हुर्काउनैपर्ने नियम लगाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।
बिपी उद्यान निर्माण, सम्पदा तथा पर्यावरण संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ट्राफिक व्यवस्थापन, शिक्षामा सुधार, विज्ञान र प्रविधि अध्ययन गराउने संस्था खोल्नेसम्मका योजना घोषणापत्रमा समेटिएको छ। स्वास्थ्य सेवा, पूर्वाधार विकास, पर्यटन, युवा उद्यम, रोजगारी, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार, खेलकुद, सहिद, घाइते तथा अपांग, साहित्य तथा भाषा संस्कृतिसँग सम्बन्धित विषयले गठबन्धनको घोषणापत्रमा ठाउँ पाएका छन्।
प्रजातन्त्रको पुनरोदयपछि कांग्रेसको गढ मानिएको सुदूरपश्चिममा पछिल्ला निर्वाचनमा स्थिति खस्कँदै गएका बेला गत वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनले भने अर्कै छाँटकाँट देखाएको छ। कांग्रेसका लागि स्थानीय निर्वाचनले सुदूरपश्चिममा गुमेको विरासत फर्किन सक्ने लक्षण देखिएको हो।
स्थानीय निर्वाचनमा सुदूरपश्चिमका नौ जिल्लामध्ये बाजुराबाहेकमा जिल्ला समन्वय समितिको नेतृत्व हात पार्न कांग्रेस सफल भएको छ। कांग्रेसले सुदूपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ४० वटामा नेतृत्व (मेयर/अध्यक्ष) जितेको छ। यस्तै नेकपा एमालेले २६, नेकपा माओवादी केन्द्रले १४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले ४, नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) ले २ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले २ स्थानीय तहमा नेतृत्व पाएका छन्।
स्थानीय तहका ७ सय ३४ वडामध्ये कांग्रेसले ३ सय १३ वडामा अध्यक्ष जितेको छ। एमालेले २ सय ४६, माओवादी केन्द्रले १ सय १, नेकपा एसले २८, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले १४, राप्रपाले ५ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले २३ वडामा अध्यक्ष जितेका छन्। वडाध्यक्षका उम्मेदवारले पाएको मतका आधारमा प्रदेशका १६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये ९ वटामा कांग्रेस अगाडि छ। बाँकी ७ मध्ये ६ वटामा एमाले र १ वटामा नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अघि छन् । ७ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेस दोस्रो बनेको छ। प्रदेशसभाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये अधिकांशमा कांग्रेसकै अग्रता छ।
प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि २०४८ सालमा भएको आम निर्वाचन सुदूरपश्चिमका १९ सिटमध्ये १८ वटामा कांग्रेस जितेको थियो। त्यसबेला दार्चुला–२ मा राप्रपा (थापा) का अकबर सिंहले जितेका थिए। मुलुकको पूर्वी भागमा एमालेले ‘क्लिन स्विप’ गरेको उक्त निर्वाचनमा सुदूरपश्चिम र मधेसमा कांग्रेसले जित निकालेको थियो। २०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनमा भने कांग्रेसलाई नराम्ररी धक्का लाग्यो। सुदूरपश्चिममा त्यसबेला कायम गरिएका १८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये डडेलधुराबाट शेरबहादुर देउवा, कैलाली–२ बाट रामजनम चौधरी, डोटीबाट सिद्धराज ओझा र भक्तबहादुर बलायर मात्र निर्वाचित भए। ११ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले, २ वटामा राप्रपा र एउटामा स्वतन्त्र उम्मेदवारले जितेका थिए।
सुदूरपश्चिममा २०५६ सालको निर्वाचन कांग्रेसका लागि सुखद रह्यो। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा सुदूरपश्चिममा कांग्रेस तीन सिटमा खुम्चियो। कायम २१ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १५ वटामा माओवादी र तीनवटामा एमालेले जितेको थियो। २०७० सालमा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कांग्रेस र एमालेले नौ/नौ निर्वाचन क्षेत्रमा, एकीकृत माओवादीले एक र मधेसी जनाधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले दुईवटा निर्वाचन क्षेत्रमा जित निकालेका थिए।
त्यसपछि २०७४ सालमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन परिणाममा कांग्रेसका लागि निराशाजनक बन्यो। वाम गठबन्धनका कारण कांग्रेसले डडेलधुराबाट मात्र प्रतिनिधिसभामा जित्यो। प्रदेशसभाका ३२ सिटमध्ये ४ वटामा मात्र कांग्रेसले जित निकाल्यो। प्रतिनिधिसभामा राजपाबाट कैलाली–१ मा रेशम चौधरीले जिते। बाँकी १४ सिट वाम गठबन्धन (एमाले र माओवादी केन्द्र) का उम्मेदवारले जिते। त्यसमा एमालेले ११ र माओवादी केन्द्रले ३ सिट जितेका थिए। प्रदेशसभाका २७ सिटमा वाम गठबन्धन र एउटामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का उम्मेदवार विजयी भए।
गत वैशाख ३० को स्थानीय निर्वाचनले भने कांग्रेसका लागि सुखद संकेत गरेको छ। अहिले एमाले विभाजित छ। एमालेबाट फुटेर बनेको नेकपा एस कांग्रेससँगै सत्ता गठबन्धनमा छ। अघिल्लो निर्वाचनमा एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्र पनि अहिले सत्ता गठबन्धनमै छ। यही अवस्थालाई उपयोग गरेर कांग्रेस आगामी प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनबाट सुदूरपश्चिममा पुरानो बिरासत फर्काउने दाउमा छ।
सिट भागबण्डामा झमेला
कांग्रेसले मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनलाई सुदूरपश्चिममा गुमेको विरासत फर्काउने तयारी गरेको छ। प्रत्यक्षतर्फ बढीभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा जित्ने रणनीति उसको छ। तर गठबन्धन दलभित्र सिट भागबण्डा कसरी गर्ने भन्ने विषय उसका लागि टाउको दुखाइ बनेको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा प्रतिनिधिसभाका १६ सिटमध्ये घटीमा ११ नछाड्ने कांग्रेसको अडान छ। यस्तै माओवादी केन्द्रले ६ र नेकपा एसले ४ सिट पाउनुपर्ने दाबी गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रले कञ्चनपुर १, कैलालीको २ र ३, डोटी, अछाम २ र बैतडीमा दाबी गरेको छ। नेकपा एसको दाबी अछाम–१, बझाङ, डोटी र कैलाली–४ मा छ।
कस्तो बन्ला समीकरण
वैशाखमा भएको स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा अछामका दुवै क्षेत्रमा कांग्रेस अगाडि छ। क्षेत्र नम्बर–१ मा कांग्रेसको १६ हजार ७ सय २८, एमालेको १६ हजार ५ सय ६७, माओवादी केन्द्रको ६ हजार ७ सय ९० र नेकपा एसको २ हजार ७ सय ५२ मत छ। यो एमाले नेता भीम रावलको क्षेत्र हो। यो क्षेत्रका सबै पालिकामा कांग्रेसले जितेको छ। यसकारण उसले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यो क्षेत्र आफूले पाउनुपर्ने दाबी गरेको हो। तर नेकपा एसले श्रम तथा रोजगारमन्त्री शेरबहादुर कुँवरका लागि अछाम १ दाबी गरिरहेको छ। उनले २०६४ सालमा यही क्षेत्रबाट निर्वाचन जितेका थिए।
वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा अछाम–२ मा कांग्रेसको १९ हजार ३ सय ३९, एमालेको १७ हजार ९ सय ८७, माओवादी केन्द्रको ६ हजार ४ सय ४१ र नेकपा एसको २ हजार १ सय ७५ मत छ। अछाम–२ मा माओवादी केन्द्रले दाबी गरिरहेको छ। तर आफूले अग्रता गरेको क्षेत्र भएकाले कांग्रेसको छाड्ने चाहना छैन। अछामका २ क्षेत्रमध्ये कम्तीमा एउटा नछाड्नेल मनस्थितिमा कांग्रेस रहेको स्रोत बताउँछ। बाजुरामा वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा एमालेको २७ हजार ८ सय ४४, कांग्रेसको २४ हजार ३ सय ४, माओवादी केन्द्रको ४ हजार २ सय २९, नेकपा एसको १ हजार ६ सय ८९ मत छ। त्यहाँ गठबन्धनबाट कांग्रेस नै लड्ने देखिन्छ, अन्य दलले चाहना देखाएका छैनन्।
बझाङमा वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा एमालेको २८ हजार ६ सय ११, कांग्रेसको २० हजार १ सय ६६, माओवादी केन्द्रको ९ हजार १ सय ४५ र नेकपा एसको ७ हजार ६ सय ३२ मत छ। बझाङबाट नेकपा एसले पुराना नेता भानुभक्त जैसीलाई उम्मेदवार बनाउन चाहेको छ।
सिट बाँडफाँटमा सबैभन्दा पेचिलो डोटी देखिएको छ।डोटीमा कांग्रेस एक्लै निर्वाचन जित्न सक्ने अवस्थामा देखिएको छ। वडाध्यक्षले पाएको मत हेर्दा डोटीमा कांग्रेसको ३४ हजार ४७, एमालेको २४ हजार ९ सय १६, माओवादी केन्द्रको ७ हजार ७ सय ८९ र नेकपा एसको ३ हजार २ सय ५ मत छ। डोटीबाट प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा कांग्रेसका प्रदेश सभापति वीरबहादुर बलायरले दाबी गरिहेका छन्। उनी २०७४ सालमा एमालेका प्रेमबहादुर आलेसँग पराजित भएका थिए। आले अहिले नेकपा एसमा छन्। डोटीबाट प्रतिनिधिसभामा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट त्रिलोचन भट्टको दाबी छ। यसरी ‘हाइप्रोफाइल’ को दाबीले डोटी निकै पेचिलो बनेको छ।
२०४८ सालदेखि डडेलधुराबाट निर्वाचन जित्दै आएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसपटक झन् सुरक्षित देखिएका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन परिणामका आधारमा डलेलधुरामा कांग्रेसको २१ हजार ७ सय ३५, माओवादी केन्द्रको १२ हजार ८ सय ७८, एमालेको १० हजार ४ सय ४९ र नेकपा एसको ५ हजार ४१ मत छ।
स्थानीय निर्वाचनमा दार्चुलाको नतिजा कांग्रेसका लागि बिर्सनलायक छ। गठबन्धन गर्दा पनि नौवटा तहमध्ये कतै पनि कांग्रेसले नेतृत्व लिन सकेन्। दार्चुलामा वडाध्यक्षले पाएको भोटका आधारमा एमालेको २९ हजार ३ सय ९७, कांग्रेसको २१ हजार ५ सय ५४, माओवादी केन्द्रको ७ हजार ८ सय ८१ मत छ। नेकपा एसको मत नगन्य छ। दार्चुलामा गठबन्धनबाट कांग्रेसबाहेक कसैले प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दाबी गरेका छैनन्। गठबन्धन भए कांग्रेसबाट उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडु निर्वाचन लड्न चाहन्छन्। स्थानीय निर्वाचन परिणामअनुसार बैतडीमा एमाले अगाडि छ। बैतडीमा वडाध्यक्षले पाएको भोटका आधारमा एमालेको ३५ हजार ४८, कांग्रेसको ३३ हजार ६ सय ८३, माओवादी केन्द्रको १४ हजार ९ सय ९८, नेकपा एसको ३ हजार १ सय ४० र राप्रपाको २ हजार ४ मत छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा बैतडीमा सत्ता गठबन्धन दलका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको दाबी छ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकी बुहारी बीना मगरको निर्वाचन क्षेत्र कञ्चनपुर–१ हो। उनी त्यहाँबाट निर्वाचित सांसद हुन्। यो निर्वाचन क्षेत्रमा वडाध्यक्षले पाएको भोटका आधारमा एमालेको १८ हजार ७ सय ७३, कांग्रेसको १८ हजार ७ सय ३२, माओवादी केन्द्रको १५ हजार २ सय ८९, नेकपा एसको ३ हजार ५ सय २१ र राप्रपाको २ हजार ६ सय ९२ मत छ। यो क्षेत्रमा गठबन्धनबाट कांग्रेसको दाबी रहे पनि मगर नै उम्मेदवार बन्ने देखिन्छ।
कञ्चनपुरका बाँकी २ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा कांग्रेसका प्रभावशाली नेताद्वय एनपी साउद र रमेश लेखक यसपटक ‘सुरक्षित’ जस्तै देखिएका छन्। साउद क्षेत्र नम्बर– २ र लेखक क्षेत्र नम्बर–३ बाट चुनाव लड्ने मनस्थितिमा छन्। वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा क्षेत्र नम्बर–२ मा कांग्रेसको २२ हजार ३ सय ७९, एमालेको १८ हजार ८ सय २८, माओवादी केन्द्रको १२ हजार ५ सय ७२, नेकपा एसको ४ हजार १ सय ६१ र राप्रपाको ३ हजार ९ सय ५३ मत छ। त्यस्तै क्षेत्र नम्बर–३ मा कांग्रेसको २१ हजार ७ सय ७२, एमालेको १६ हजार १ सय १७, राप्रपाको ६ हजार ५ सय ३, माओवादी केन्द्रको ५ हजार ९ सय ८१ र नेकपा एसको ३ हजार १२ मत छ। कैलाली–१ बाट अघिल्लोपटक निर्वाचन जितेका रेशम चौधरीको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी अहिले पनि अगाडि छ। वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा यो निर्वाचन क्षेत्रमा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको १७ हजार १ सय ९३, कांग्रेसको ११ हजार ६ सय ७८, एमालेको १० हजार ३ सय २२, माओवादी केन्द्रको ६ हजार ९ सय ३०, राप्रपाको ३ हजार ५ सय ६१, जसपाको २ हजार ३ सय २ र नेकपा एसको २ हजार २ सय ३२ मत छ। यो क्षेत्रमा गठबन्धनका कांग्रेसबाहेक अरु दलले दाबी गरेका छैनन्।
कैलाली–२ मा वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा एमाले १७ हजार ८ सय ३४ भोटसहित पहिलो स्थानमा छ। यो क्षेत्रमा कांग्रेसको १३ हजार ८ सय २०, माओवादी केन्द्रको ८ हजार ७ सय २४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ५ हजार २ सय ४३, राप्रपाको २ हजार ४ सय ७ र नेकपा एसको २ हजार ३ सय ६ मत छ। प्रतिनिधिासभा निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाछट गठबन्धनका कांग्रेस र माओवादी केन्द्र दुवैको दाबी छ। यस्तै कैलाली–३ मा वडाध्यक्षले पाएको मतका आधारमा कांग्रेस १९ हजार ९ सय ९२ भोटसहित अगाडि छ। यो क्षेत्रमा माओवादी केन्द्रको ११ हजार ७ सय १६, एमालेको ११ हजार २ सय ५७, राप्रपाको ६ हजार ६ सय ९९, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको ५ हजार २ सय ४७, जसपाको २ हजार ८ सय ५९ र नेकपा एसको १ हजार ९ सय ७८ मत छ। यो क्षेत्रबाट २०७४ मा माओवादी केन्द्रका गौरीशंकर चौधरीले जितेकाले यसपटक पनि माओवादी केन्द्रको दाबी छ। चौधरी भने एमालेमा गइसकेका छन्। यो क्षेत्रमा कांग्रेसको पनि दाबी छ। कैलाली–४ मा वडाध्यक्षले पाएको भोटका आधारमा कांग्रेसको २२ हजार ९ सय ९७, एमालेको २ हजार ८१, माओवादी केन्द्रको १० हजार १ सय २३, नेकपा एसको ४ हजार २९ र राप्रपाको ३ हजार २ सय ३४ मत छ। यो क्षेत्रमा पनि गठबन्धनबाट कांग्रेस र नेकपा एसको दाबी छ।
कैलाली–५ मा प्रधानमन्त्री देउवापत्नी डा. आरजु राणा देउवा अघिल्लोपटक एमालेका नारदमुनी रानासँग पराजित भएकी थिइन्। मंसिरमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा यो क्षेत्रबाट फेरि आरजु लड्ने तयारी छ। यो क्षेत्रमा वडाध्यक्षले पाएको भोटका आधारमा कांग्रेसको २२ हजार ७ सय ७९, एमालेको १७ हजार ४ सय २०, माओवादी केन्द्रको ८ हजार १ सय ७५, नेकपा एसको २ हजार ९, राप्रपाको १ हजार ७ सय ९७ मत छ।
‘बहुमत ल्याउनेगरी निर्वाचनमा जान्छौं’
सुदूरपश्चिममा बहुमत ल्याउनेगरी कांग्रेस निर्वाचनमा जाने प्रदेश सभापति बलायर बताउँछन्। जनता कांग्रेसका पक्षमा देखिएकाले निर्वाचनमा पार्टीले सक्षम र लोकप्रिय उम्मेदवार अघि सार्ने उनले बताए। ‘सुदूरपश्चिमका बहुमत जनताले कांग्रेस चाहेका छन्। यसकारण जनतालाई निराश बनाउन मिल्दैन,’ उनले भने, ‘गठबन्धन हुँदा पनि बहुमत ल्याउनेगरी कांग्रेस चुनावमा जान्छ।’ भागबण्डा पार्टीभन्दा जित्न सक्नेलाई हेरेर हुनुपर्ने उनले बताए। उनले भने, ‘एमालेविरुद्ध गठबन्धन भनिएको छ, फेरि पनि एमालेले नै जित्ने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। जसले जहाँ जित्नसक्छ, उसैले लड्छ ।’
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।