नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) ले ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’ को २९औं दिवस मनाएको छ। नेपाली भूमिमा तीन दशकअघि उसले गरेको यो प्रयोगको सार्थकताबारे प्रश्न उठ्न छाडेका छैनन्। त्यस्ता प्रश्न नउठ्दा हुन् त उसको नेतृत्वमा रहेको सरकारले दिन चाहेको फागुन प्रथम दिवसलाई ‘जनयुद्ध दिवस’का रूपमा मनाउन पाउने थियो।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यो दिवसका नाममा बिदा दिन नपाउने परमादेश गरेपछि त्यो योजना बिचैमा टुंगिएको हो। तैपनि माओवादी नेतृत्वमा रहेका स्थानीय सरकारले ठाउँठाउँमा फागुन एकलाई ‘जनयुद्ध दिवस’ मान्दै बिदा गरेका छन्। सर्वोच्चले बिदा दिन नपाउने आदेश गरिसकेपछि स्थानीय सरकारले गरेको यो कार्य आफैंमा विरोधाभासी छ।

माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई मुलुकले कुनै न कुनै रूपमा स्वीकार गरेको छ। विशेषगरी तत्कालीन सात दल र माओवादीबिचको सहकार्यले मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। माओवादीले आफ्नो नेतृत्वमा गणतन्त्र स्थापना भएको ठान्नु वा अन्य दलले माओवादीको मूलप्रवाहीकरण भएको मान्नुका बिचमा केही अन्तर हुन सक्छ। तर, यी दुई शक्तिको मेलका कारण तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीबाट मुलुकले मुक्ति पाएकै हो। त्यसैको बलमा मुलुकले संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक भावनाको संविधान पाउन सफल भएको हो। त्यसले मुलुकलाई कैयन् हिसाबले अग्रगामी बाटोतर्फ लगेको पनि छ।

तर, संविधानमा अधिकारका फेहरिस्त भएर मात्र लोकतन्त्र जनजनको मनमा पुग्न सक्दैन भन्ने यसबिचका अभ्यासले देखाइसकेको छ। माओवादी स्वयंले आफ्नो योगदानलाई जतिसुकै महिमामण्डित गरे पनि पछिल्ला अभ्यासहरूले त्यसको सार्थकतामा प्रश्न खडा गरेका छन्। माओवादी पंक्ति आफैं पनि विगतमा गरेका कामप्रति आश्वस्त हुन सकेको छैन।

संयोगले यस दलका मुखिया पुष्पकमल दाहाल यतिबेला मुलुकका प्रधानमन्त्री छन्। उनी आफैं पनि आफूले विगतमा गरेका कामबाट यथोचित प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेकोमा चिन्तित भएका देखिन्छन्। वास्तवमा कुनै पनि क्रान्ति, आन्दोलन वा अभियानले सार्थकता त्यतिबेला पाउँछ, जतिबेला यसले अपेक्षा गरेअनुसारको परिवर्तन मुलुकमा ल्याउन सक्छ। त्यति मात्र होइन, आम नागरिकको जीवनस्तर उठेपछि मात्र त्यसले सार्थकता पाएको महसुस हुन्छ।

माओवादीप्रति अहिले पनि प्रश्नैप्रश्न छन्। सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मारिएका १८ हजार ७६ जनाको बलिदानको परिणाम मुलुकले आज पनि खोजिरहेको छ। हजारौं अंगभंग भएका छन्। मुलुकका कैयन् सम्पत्ति आगोका लप्कामा परेका छन्। वास्तवमा मुलुकलाई राजनीतिक रूपमा जति अगाडि लगेको भए पनि त्यो गतिविधिले आर्थिक रूपमा धेरै पछाडि धकेलेको हो।

त्यो क्षतिका आधारमा तीन दशकपछि मुलुकले कायाकल्प गर्न सकेको भए स्वाभाविक रूपमा त्यो बलिदान खेर गएका छैन भन्ने महसुस हुन सक्थ्यो। माओवादी पंक्तिले जतिसुकै गौरवगाथा गाए पनि अन्यले त्यो आवश्यक थिएन भन्ने महसुस आज पनि गरिरहेका छन्। त्यसैले कुनै पनि क्रान्ति वा आन्दोलनको औचित्य त्यतिबेला मात्र पूरा हुन्छ, जतिबेला मुलुकले समृद्धि यात्रामा आफूलाई अघि लाउन सक्छ।

एउटा राजनीतिक नेतृत्वको सफलता त्यतिबेला देखिन्छ, जतिबेला उसको जीवनकालमै मुलुकमा परिवर्तन देखा पर्न थाल्छन्। मलेसियाबाट छुट्टिएको सिंगापुरसँग सुरुवाती दिनमा बालुवामाथिको बास मात्र थियो। आज ऊ दुनियाको सफलतम् मु्लुकमध्ये एक भएको छ। ली क्वान युले गरेको योगदानका कारण तेस्रो विश्वको मुलुक पहिलो विश्वमा स्तरोन्नति गर्न सफल भएको हो।

दक्षिण कोरियाको एउटै पुस्ताले दरिद्रतादेखि समृद्धिसम्म देखेको छ। माओवादी ‘जनयुद्ध’का प्रणेता दाहाल २०४६ सालदेखि दलको नेतृत्वमा छन्। अहिले पनि उनी ‘आफूलाई नेतृत्वमा बसिरहने लोभ नभएको’ भाषण गरिरहेका छन्। सिंगापुरका नेता ली एउटा समयमा प्रधानमन्त्री छाडी ‘मिनिस्टर मेन्टर’ बन्न तयार भएका हुन्। देश बनाइसकेपछि एउटा नेताले स्वाभाविक रूपमा विश्राम लिएर नयाँ नेतृत्वलाई मौका दिन्छ।

माओवादीले आफ्नो विद्रोहले मुलुकको आर्थिक रूपान्तरणमा कति योगदान गर्न सकेको छ भन्ने निर्मम समीक्षा गर्नु आवश्यक छ। हिजोको गौरवगाथाको चर्चा गरेर बस्नुभन्दा आजको परिवर्तनतर्फ बढ्ता ध्यान जान सक्नुपर्छ। आजको सफलताले मात्र हिजोको गौरवलाई उजिल्याउन सक्छ। अन्यथा हिजो बाजेले घिउ खाएका थिए, आज मेरा हात सुँघ भन्नेबाहेक अन्यथा हुने छैन। ‘दीर्घकालीन जनयुद्ध’को औचित्य पुष्टि गर्ने गरी काम गर्न नसक्ने हो भने यसमाथि प्रश्न कहिल्यै सकिदैंन। प्रश्नको शृंखला चलिरहन्छ।