प्रतिनिधिसभाको र राष्ट्रिसभाको बैठक माघ ३ गतेसम्म स्थगित भएको छ। संसद् अधिवेशनमा पछिल्लोपटक बैठक नै बस्दै नबसी स्थगित हुँदै आएको छ। हिउँदे अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशन मानिए पनि यो अधिवेशनमा एउटा पनि विधेयक संसद्मा टेबुल हुने अवस्था नदेखिएको संसद् सचिवालय स्रोतले बतायो।

सरकारले यो अधिवेशनमा अमेरिकाको मिलेनीअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित गर्ने योजना बनाए पनि प्रतिपक्षी दल एमालेको सहयोग नपाएपछि संसद् बैठक स्थगित गर्न खोजेको देखिएको एमालेका एक नेताले बताए। ‘सरकारले अन्य विषय अघि बढाउन नखोजेको र एमालेले संसद् अवरुद्ध तत्काल हटाउन नखोजेको देखिन्छ,’ संसद् सचिवालयका एक अधिकारी बताउँछन्।

संसद्मा दुई वर्षदेखि उपसभामुख पद खाली छ। संसद्मा ५७ र्वाौंदेखि अलपत्र छन्, वर्षौंदेखि संसदीय समितिहरू महत्वपूर्ण निर्देशन दिन सकिरहेका छैनन्। संसद् सञ्चालनका लागि विभिन्न दलका सांसदको एकआपसमा गहन छलफलको आवश्यकता पर्दछ तर पाँच दलीय गठबन्धन र एमालेबीचको दूरीका कारण संसदले काम गर्न सकेको छैन।

संसद्को हिउँदे अधिवेशन मंसिर २८ गते बोलाएपछि प्रतिनिधिसभाका तीनवटा र राष्ट्रियसभाका दुईवटा मात्रै बैठक बसेका छन्। पुसको ७ गते बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठक अझै बस्न सकेको छैन। पुस १८ बाट २२ हुँदै २८ गते सार्दै लगेको बैठक माघ ३ गतेसम्म स्थगित भएको छ। राष्ट्रियसभा बैठक पुस ५ गते बसेर अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको थियो। त्यसपछि पुस २५ गते बोलाइएकोमा २७ गतेसम्म स्थगित गरियो। त्यसपछि माघको ३ गते बोलाइएको छ।

दुईपटक पुनःस्थापन भएको संसद्ले एउटा पनि विधेयक पारित गरेको छैन। एमाले फुटेपछि एमालेले संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको छ। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संसद् नै भंग गरेकाले पहिलो काम संसद् बचाएर यहाँसम्म ल्याउनु रहेको बताउँदै आएका छन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका एक नेताले भने, ‘ओली सरकारका पाला संसद् नै विघटन गरेका कारण पहिलो काम संसद् बचाउनु थियो। सनकको आधारमा अब संसद् कसैले भंग गर्न सक्दैन। अहिलेको सन्देश यही मात्र हो।’

२०७७ पुस ५ को संसद् विघटनपछि सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा पुनःस्थापना गर्दै १३ दिनभित्र संसद् अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएपछि संसद् बैठक फागुन २३ मा बोलाइएको थियो।

यो अधिवेशन फागुन २३ देखि चैत ३० सम्म चालु रह्यो। यसबीचमा नौ वटा बैठक मात्रै बसेका छन्। तीनदेखि १० दिनसम्मको अन्तरमा बैठक बसेका थिए। अध्यादेशहरू पेस, शोक प्रस्ताव पारित, समितिका वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने र सांसदहरूलाई ढ्यापढ्याप गरेको आधारमा बोल्न दिने, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्न दिने कार्यक्रमहरू भएका थिए।

त्यसपछि अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। वैशाख २७ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत लिने भएपछि अधिवेशन बोलाइएको थियो उनले संसद्बाट विश्वास गुमाएका थिए। त्यसपछि सो दिनमा नै अधिवेशन अन्त्य भएको थियो।

२०७८ जेठ ७ गतेको मध्यराती विघटन भएको संसद् सर्वोच्च अदालतले असार २८ गते पुनःस्थापना गर्दै सात दिनभित्र संसद्को बैठक बोलाउन आदेश दिएको थियो। २०७८ साउन ३ गते बोलाइएको संसदधिवेशन साउन ३२ गते अन्त्य भएको थियो। साउन ३ गते दोस्रो बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत मागेका थिए, उनलाई संसद्को बहुमत सदस्यबाट विश्वास प्राप्त भएको थियो।

यस अवधिमा पनि १० वटा बैठक तीनदेखि ८ दिनको अन्तरमा बसेका थिए। यस अधिवेशनमा अध्यादेशहरू पेस, शोक प्रस्ताव पारित, राष्ट्रियसभाबाट आएका सन्देश सहितका ७ विधेयक टेबुल गर्ने, महालेखा परिक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने, सांसदहरूलाई ढ्यापढ्याप गरेको आधारमा बोल्न दिने, शून्य समय र विशेष समयमा बोल्न दिने कार्यक्रमहरू भएका थिए।

अर्को अधिवेशन भदौ २३ गतेबाट कात्तिक ११ गतेसम्म चल्यो। यो अवधिमा अधिवेशनभर एमालेले अवरुद्ध गरेको थियो। यस अधिवेशनमा चालु आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट पारित भएको थियो। यस अवधिमा संसद्का १३ वटा बैठक बसेका थिए।

सरकारले ल्याएका ११ अध्यादेश समेत निस्क्रिय बन्न पुगेका थिए। यस अधिवेशनमा राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश मात्र पेस भयो भने अघिल्लो अधिवेशनमा पेस भएका ११ अध्यादेश स्वीकृत हुन नसकी निस्क्रिय भएका थिए।