कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री एवं नेपाल सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन(एमसीसी) परियोजना मुलुकलाई जरुरी रहेको बताएका छन्। एमसीसी एक विकास परियोजना भएकाले उनले देशको लागि सो परियोजनाको आवश्यकता भएको बताउँदै सो सम्बन्धमा दलहरुबीच छलफल गरेर मात्र पारित गरिने बताएका हुन्
सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाको कार्यक्रमका लागि विराटनगर पुगेका उनले सञ्चाकर्मीसँग कुरा गर्दै आवश्यकता र बाध्यताले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको समेत बताए। उनले आगामी संसद अधिवेशनमा यसबारे छलफल हुने जानकारी गराए।
सञ्चारकर्मीहरुले राखेको जिज्ञासामा कार्कीले वर्तमान मन्त्रिमण्डलले चाँडै पूर्णता पाउने पनि बताए। त्यस निम्ति गठबन्धन दलबाहेक अन्य दललाई पनि सरकारमा सहभागी गराउन कुरा भइरहेको उनको भनाइ छ।
नेपाली काँग्रेसका सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले समयमा नै किसानहरुलाई रासयनिक मल उपलब्ध गराउन नसके समितिको छलफलको सार्थकता नरहेको बताएका छन्।
बहीबार सिंहदरबारमा बसेको अर्थ समितिको बैठकमा बोल्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। अहिलेको सिजनमा समयमा नै मल दिन नसके किसानप्रति सरकारले न्याय गरेको नठहरिने उनको भनाइ छ। सरकारले बजेट वा अन्य कुनैपनि बहानामा मल कृषकलाई दिन नसक्नु समग्र कषि प्रणालीकै लागि राम्रो नहुने बताए। उनले मल वितरण प्रणालीमा कुनै अनियमितता भएको भए अनियमितता गर्नेहरुलाई कारबाही गर्न आग्रह गरे।
उनले भने, ‘जस्टिल डिले इज जस्टिस डिनाइट भन्छ। हामीले समयमा न्याय दिन सकेनौँ भने त्यो न्याय दिएको अर्थ छैन। अहिले मलको छलफल चलिरहेको छ, हामीले छलफलमा मात्रै समय दिएर कृषकलाई अहिलेको सिजनमा मल दिन नसके यो छलफलको कुनै सार्थकता हुँदैन। बजेटको वा कुनै बहानामा मल कृषकलाई दिन नसक्नु राम्रो हुँदैन। त्यसमा कुनै अनियमितता भएको छ भने कारबाही हुनुपर्छ। मललाई यो वा त्यो बहानामा आपूर्तिबाट रोक्ने काम गर्नु हुँदैन।’
सांसद कार्कीले नेपाल अनुदानको संस्कृतिमा रमाउने कुरामा बढी केन्द्रित हुँदै गएको र देशका उर्वर जमीनलाई सुख्खा जमीनमा परिणत गर्ने संस्कृति मौलाउँदै गएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।