संसद् अधिवेशन नचलेको अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्छन्। संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउनुपर्ने चौतर्फी आवाज उठिरहेका बेला अधिवेशन नबोलाई अध्यादेश जारी गरिएपछि संसदीय मूल्य मान्यताको अपमान मात्र हैन आफ्नै दलभित्र सहमति नभई आएको अध्यादेशले राजनीतिक संकट चरम बिन्दुमा पुग्ने संकेत देखिएको छ। पार्टीभित्रको आन्तरिक विवाद बढ्दै जाँदा अविश्वासको प्रस्ताव आउने डरले संसद्को बर्खे अधिवेशन गत असार १८ गते एकाएक अन्त्य गरिएको थियो। अहिले पनि पार्टीभित्रको विवाद कायमै रहेकाले र प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेस पनि सडकमा उत्रिन थालेपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आउने प्रवल सम्भावना देखिन थालेको छ। विवादको पछिल्लो अवस्थाले पार्टी फुटाउन मिल्नेगरी राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश पनि जारी हुने खतरा देखाइरहेको छ।

अहिले पनि अधिवेशन नबोलाई विवादमा परेर राष्ट्रपतिबाट खारेजीमा परेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०७७ आठ महिनापछि पुनः जारी भएको छ। संविधानको धारा ११४ ले अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ। अधिवेशन जारी भएपछि संघीय संसद्को दुवै सदनमा अध्यादेश पेस गर्नुपर्छ। र, दुवै सदनले स्वीकार नगरेमा यो स्वतः निष्क्रियसमेत हुने संवैधानिक व्यवस्था छ। संविधानले राष्ट्रपतिबाट जुनसुकै बेला यस्तो अध्यादेश खारेज हुनसक्ने व्यवस्था पनि गरेको छ। संसद्बाट निष्क्रिय वा राष्ट्रपतिबाट खारेज भएन भने पनि यस्तो अध्यादेश दुवै सदनको बैठक बसेको ६० दिनपछि स्वतः खारेज हुन्छ। प्रतिनिधिसभाकै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको नै अनुपस्थित भएको संवैधानिक परिषद् बैठक कोरम नपुगेपछि अध्यादेश नै जारी गरी तीनजनाले कोरम पुग्ने व्यवस्था राखेपछि यस विवादले प्रधानमन्त्री अप्ठेरोमा पर्न गएमा संसद् भंगसमेत गराउने खतराको आशंका उब्जिन पनि थालेको स्रोतले बतायो।

संवैधानिक परिषद्का अध्यक्षको निर्देशन अनुसार सचिवले परिषद्को बैठक बस्ने मिति, समय र स्थान तथा छलफलको विषयसूची सहितको सूचना बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा ४८ घण्टा अगावै सदस्यहरूलाई पठाउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। तर छलफलको विषयसूची पनि लुकाउने र परिषद्का सदस्यको कामको अवस्था नहेरी बैठक बोलाउनुले गम्भीर आशंका उब्जाएको भन्दै बैठकमा सभामुख सापकोटा अनुपस्थित भएको स्रोतले बतायो। सभामुख नगएपछि कोरम नपुगेर बैठक स्थगित भयो। अहिलेको अवस्थामा अध्यक्षसहित ५ जना नै बैठकमा उपस्थित भए मात्र गणपूरक संख्या पूर्ण भएको मानिन्छ। यस्ता विषयमा नियुक्ति गर्नुपर्दा छलफल र सहमतिबाट गर्ने भनेर यसअघि गत भदौ २६ को नेकपाको स्थायी समिति बैठकले निर्णय नै गरिसकेको छ। 

त्यसको समेत बेवास्ता, पर्याप्त गृहकार्य र समन्वयको अभाव देखिएको नेकपाका एक नेताले बताए। स्रोतका अनुसार मुख्यगरी नेकपाका दुई अध्यक्षको प्रमुख लडाइँ अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा रहेको देखिन्छ। गत चैतमा ल्याएका संवैधानिक परिषद् काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशाधन अध्यादेश र राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशले नै नेकपामा विवाद सुरु भएको थियो र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग भएको थियो। अहिलेसम्म आइपुग्दा पनि त्यही प्रवृत्ति दोहोरिएपछि अबको राजनीतिक लडाइँ अझै सशक्त रूपमा अघि आउने खतरा देखिएको छ।