संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको बैठक अपराह्न ४ बजेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा सुरु भएसँगै यसअधिवेशनको प्रभावकारिताको चुनौती थपिएको छ। यस अधिवेशनदेखि बजेटका प्राथमिकता र सिद्धान्त (प्रि–बजेट) माथि छलफल हुँदैछ। प्रतिनिधिसभामा आगामी फागुन १४ गते प्रि–बजेटमाथिको छलफल प्रस्ताव हुनेछ।फागुन १७ देखि यसबारे १० दिन छलफल गर्ने तयारी छ।

यसपटक हिउँदे अधिवेशनमा प्रि–बजेट छलफल नयाँ अभ्यासका रूपमा रहेको छ। सरकारले ल्याएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० ले यसबारे व्यवस्था गरेको छ।

अघिल्लो अघिवेशनमा आर्थिक विधेयकबाहेक एक विधेयक मात्र पारित भएकाले यो अधिवेशनमा कानुन निर्माण प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको छ। यस अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा मात्रै २२ विधेयक विचाराधीन छन्। गत वैशाखदेखि नै समितिमा पुगेर धेरै विधेयक अड्किएका छन्।

अहिले पनि समितिमा मात्रै १३ विधेयक बाँकी छन् भने सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदन पेस भएको छ।

चार विधेयक दर्ता मात्र भएर रहेका छन् भने दुई विधेयक प्रस्तुत भएर अड्किएका छन्। दुई विधेयक राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त भएका छन्। राष्ट्रियसभातर्फ तीन विधेयक बाँकी छन्। प्रतिनिधिभसाको बैठकको सुरुमा सभामुख देवराज घिमिरेले यस अधिवेशनमा कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न आग्रह गरेका थिए।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त विद्युतीय व्यापार विधेयक २०८० र राष्ट्रिय मर्यादा सम्बन्धी विधेयक २०७९ पेस भए भने सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८० पनि पेस भयो।

अब प्रतिनिधिसभाको बैठक २४ गते बस्दैछ। उक्त बैठकमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवद्र्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक पारित गर्ने तयारी छ।

सोमबारको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले प्रतिनिधिसभामा सातामा तीन दिन संसदीय समितिका बैठक र तीन दिन संसद्को बैठक बस्ने गरी तयारी गरिएको छ। यसलाई निरन्तर लागु गर्न सके यस अधिवेशनले केही विधेयक पारित गर्न सक्ने संसद् सचिवालयले जनाएको छ।

प्रतिनिधिसभामा माघमा दुईवटा र फागुन १४ गतेसम्म पाँचवटा बैठक बस्ने गरी सम्भावित तालिका सार्वजनिक गरिएको छ। राष्ट्रियसभाले यसअघि स्वीकृत गरेको सम्भावित कार्यतालिका बमोजिम माघमा चारवटा र फागुन ३० गतेसम्म ९ वटा बैठक बस्ने तयारी गरेको छ।