नेकपा एमालेको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदिय दलको बैठक धनगढीमा सुरु भएको छ। एमाले पार्टीले प्रदेश सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकारका वारेमा छलफल गर्न संसदिय दलको बैठक वसेको बताइएको छ। माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा रहेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई माधव पक्षका सासंदहरुको समर्थन रहदै आएको थियो। एमालेको सोमवार वसेको स्थाई कमिटी बैठकले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको थियो। भने प्रदेश सरकारमा भएका मन्त्रीहरुलाई सरकारवाट फिर्ता वोलाएको थियो। एमाले पार्टीको स्थाई कमिटीको निर्णय पछि सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एमाले संसदिय दलको बैठक वसेको हो।
माओवादी केन्द्रको नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिनुपर्ने धारणा राख्दै आएका माधव पक्षिय सासंदहरुको बहुमत रहेको आजको संसदिय दलको बैठकलाई चासोको साथ हेरिएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश शभामा ओली पक्षिय सांसद अल्पमतमा छन्। एमालेमा बहुमत सासंद रहेको माधव पक्षको समर्थनकै कारण यसअघि प्रदेश सरकारलाई असर परेको थिएन । प्रदेश सरकारमा मुख्य मन्त्री र एक मन्त्री गरि दुई माओवादी केन्द्र र ३ मन्त्री एमालेका छन्।
नेकपामा ओली पक्ष र प्रचण्ड माधव पक्ष बिच राजनितिक रुपमा बिभाजन भएपछि मुख्यमन्त्री भट्टले ओली पक्षका भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह वोहरालाई गत पुस १४ गते हटाएका थिए। ओली पक्षमा लागेका तत्कालिन नेकपा माओवादीवाट प्रदेश शभा सदस्य निर्वाचित भएका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट वोहराले पुस २२ गते मन्त्रीपदवाट राजिनामा दिएका थिए। दुई मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्त अहिलेसम्म गरिएको छैन।
सर्वोच्व अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पार्टीलाई व्युताईदिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार नेकपा एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) को गठबन्धन सरकारमा परिणत भयो र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परे। त्यसपछि ओली पक्षले प्रदेश सरकार बदल्ने कोशिस गरेपनि सासंदको संख्या कम भएको र माधव पक्षको प्रदेश सरकारलाई समर्थन भएकाले संभव हुन सकेको थिएन।
संसदिय दलका नेता प्रकाश बहादुर शाह, प्रमुख सचेतक तारालामा तामाङ माधव पक्षका भएकाले यस अघि ओली पक्षले सरकारको समर्थन फिर्ता लिने बिषयमा छलफल गर्न चाहेर पनि संसदिय दलको बैठक वस्न सकेको थिएन। सुदूरपश्चिम प्रदेश शभामा नेकपा एमालेवाट २५ प्रदेश शभा सदस्य छन्। यि मध्य ६ जना सासंद ओली पक्षतिर खुलेका थिए।
५३ सदस्य रहेको प्रदेश शभामा नेकपा माओवादी केन्द्र वाट १३ सासंद रहेका छन्। ओली पक्षमा लागेकाले माओवादी केन्द्रवाट निर्वाचित झपट वोहरा सासंद छैनन् । नेपाली काग्रेसवाट १२ र जसपाका २ जना प्रदेश शभा सदस्य छन्। माओावादीलाई सरकार टिकाउन नेपाली काग्रेस र सजपा दुवै पार्टीको समर्थन आवश्यक पर्ने छ।
दुई साताअघि कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका यामलाल कँडेलले आज पहिलो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न लागेका छन्। उनले माओवादी केन्द्र र आफ्नो दल अर्थात् नेकपा एमालेबाट एक–एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्।
मन्त्रालय भागबण्डा नमिल्दा दुई सातासम्म मन्त्रिपरिषद् गठन नगर्न नसकेका कँडेलले माआवादी केन्द्रबाट रणसिंह परियार र एमालेबाट एकजनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न लागेका हुन्। तर, एमालेबाट सरकारमा को जाने भन्ने नाम टुंगो लागिसकेको छैन।
माओवादी संसदीय दलको बुधवार बसेको बैठकले परियारलाई सरकारमा पठाउने निर्णय गरेको थियो। ‘अहिलेलाई उहाँ (रणसिंह परियार)लाई विना विभागीय मन्त्रीका रुपमा पठाउने निर्णय भएको छ,’ सांसद कृष्ण जिसीले भने, ‘बाँकीको नाम टुंगो लागेपछि एकै पटक मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइनेछ।’ परियार माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हुन् । उनी हुम्लाबाट निर्वाचित प्रदेश सांसद हुन्।
मंगलबार भएको दुई दलका शीर्ष नेताबीच मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो लागेको थियो। आठ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा माओवादी केन्द्रले महत्वपूर्ण चार मन्त्रालय पाउने टुंगो लागेको छ। माओवादी केन्द्रले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उर्जा जलस्रोत विकास मन्त्रालय र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय पाउने सहमति दुई दलबीच भएको छ।
यस्तै एमालेले भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय पाउनेछ। चैत २९ गते कँडेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपनि मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्दा अहिलेसम्म मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्न सकेको छैन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।