चार दलीय बिपक्षी गठबन्धनले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको राजीनामा माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओबादी केन्द्र , जसपा र राजमोले प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै असंबैधानिक बाटोबाट मुख्यमन्त्री बनेका पोखरेलको राजीनामा माग गरेका हुन् । चारै दलका प्रमुख सचेतक तथा सचेतकहरुले अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन माग गरेका छन् । उनिहरुले अल्पमतमा रहेका बेला पोखरेलले मुख्यमन्त्रीको सपथ लिनु असंबैधानिक कदम भन्दै बहुमत समर्थन रहेका माओबादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न समेत माग गरेका छन् । नेकपा एमालेका दुई सांसदले राजीनामा दिएको र नेकपाबाट निर्वाचन लडेका एक सांसद माओबादीमा प्रवेश गरेपछि मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेका छन् ।
एमालेबाट निर्वाचित दृघनारायण पाण्डे र अमरबहादुर डाँगीले राजीनामा दिएका छन् भने नेकपाबाट उपनिर्वाचन जितेकी बिमला खत्री माओबादी केन्द्रमा प्रवेश गरेकि छिन् । हाल ७९ सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा मुख्यमन्त्रीको पक्षमा अब जम्मा ३७ मत मात्रै छ । तर बिपक्षी गठवन्धनका पक्षमा बहुमत ४१ सदस्य छन् । कांग्रसका १९, माओबादी केन्द्रका १९ , जसपाका २ र राजमोका १ गरि ४१ सदस्यीय रहेको बिपक्षी गठबन्धनले अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री पोखरेललाई बर्खास्त गर्न माग गरेका हुन् ।
‘अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गर्नु असंबैधानिक कदम हो, मुख्यमन्त्रीसंग भएको मत जम्मा ३७ अर्थात अल्पमत हो,’ बिपक्षी गठबन्धनले भनेको छ ‘कुल ७९ सदस्यीय रहेको प्रदेशसभामा बिपक्षी गठवन्धनको मत ४१ अर्थात बहुुमत कायम छ ।’ बहुमत प्राप्त गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव गरिएका कुलप्रसाद केसीलाई तत्काल मुख्यमनत्री नियुक्त गरिनु पर्ने उनिहरुको माग छ । यसैगरि उनिहरुले तत्काल प्रदेशसभाको बैठक बोलाउन पनि प्रदेश प्रमुख समक्ष माग गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीले प्रदेशको विविधितालाई सम्पत्तिका रूपमा ग्रहण गरी सरकार अगाडि बढेको बताएका छन्। गुरुङ समुदायको महान् पर्व तमु ल्होसार, २०७९ का अवसरमा आज शुभकामना सन्देश दिँदै उनले प्रदेशका गुरुङ समुदायको भाषा, धर्म, संस्कृतिको विकास र समृद्धिका लागि प्रदेश सरकारले पहल गर्दै आएको र आगामी दिनमा समेत पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
‘हाम्रो देश नेपाल र लुम्बिनी प्रदेश बहुजाति, बहुभाषिक र बहुसांस्कृतिले भरिपूर्ण छ, यही हाम्रो देश र प्रदेशको विविध जाति, भाषा, संस्कृति र वेषभूषालाई एकीकृत गरी अगाडि बढेमा मात्रै समृद्ध प्रदेशको निर्माण गर्न सक्छौँ’, उनले सन्देशमा उल्लेख गरेका छन्। उनले संविधानले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, सङ्घीयताको कार्यान्वयन सामाजिक न्यायसहितको समानुपातिक समावेशी शासन व्यवस्थाका लागि बलिदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट नेपाली जनताले प्राप्त गरेका अधिकारलाई संस्थागत गर्ने बताए।
संविधानमा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित सङ्घीयताको कुशल कार्यान्वयन गर्दै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही समृद्ध प्रदेश एवं राष्ट्र निर्माण गर्ने र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्ने सङ्कल्प गरेको मुख्यमन्त्री केसीले उल्लेख गरे।
‘विगतका राज्यव्यवस्थाले सिर्जना गरेका वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, लैङ्गिकलगायत सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समाजवादोन्मुख व्यवस्था निर्माण गर्ने हाम्रो संविधानको सङ्कल्प छ’, शुभकामना सन्देशमा उल्लेख छ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।