लुम्बिनी प्रदेश सरकार परिवर्तनका लागि एमाले ईतरका राजनीतिक दलहरु नयाँ कसरतमा जुटेका छन् । वर्तमान मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई नेतृत्वबाट बिदाई गर्ने पर्ने निष्कर्षसहित कांग्रेस, माओवादी,जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चा अविश्वासका प्रस्ताव दर्ताका लागि अन्तिम टुंगोमा पुग्ने गरि कसरत थालेका छन् । मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेललाई सरकारको नेतृत्वबाट हटाउने अन्तिम निर्णयमा पुगिसकेका यि दलहरुले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर समेत संकलन गरिसकेका छन् ।  

एमालेका ४१ र जनता समाजवादी पार्टीका एक जना सांसद बाहेक ४२ सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हस्ताक्षर समेत गरिसकेको स्रोतले बताएको छ । उक्त हस्ताक्षर आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई बुझाईएको र यो हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्ने तयारी भएको स्रोतको दाबी छ । ‘मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्तावका लागि हामीहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छौँ,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने ।

स्रोतका अनुसार प्रदेशसभामा रहेका कांग्रेसका १९, माओबादी केन्द्रका १७, जनता समाजबादी पार्टीका ५ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक सांसदले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरिसकेका छन् । यो संख्या प्रदेशसभाको कुल सांसद संख्याको अल्पमतनै हो । मुख्यमन्त्रीविरुद्ध बहुमत जुटाउनका लागि थप एक सांसद चाहिन्छ । 

तर जसपाको महन्थ ठाकुर समूहका एक सांसदले भने मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका छैनन् । यि सांसद कल्पना पाण्डे हुन् । उनलाई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध हस्ताक्षर नगर्न पार्टी उपल्लो तहबाट आएको निर्देशनका कारण हस्ताक्षर गर्न सकस भएको जसपा स्रोत बताउँछ । जसपाका अन्य ५ सांसदले भने हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।  

‘हाम्रो पार्टीका एक जनाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छैन, बाँकी ५ जनाले हस्ताक्षर गरिसक्नु भएको हो,’ जसपाका प्रदेश अध्यक्ष अशोक यादवले भने ‘तर हस्ताक्षर नगरेका माननीयले पनि हामीहरुसंगै जाने भनेर भनिसक्नु भएको छ ।’ मुख्यमन्त्री पोख्रेलको बहिर्गमन नै एक मात्रै ‘निकासको उपाय’ रहेको निक्र्यौल गरेको जसपा प्रदेश समितिले पाण्डेलाई पनि हस्ताक्षरका लागि सम्झाईरहेको छ । ‘हामीहरुले वर्तमान सरकारका विरुद्ध जानुनै पार्टीको आधिकारीक लाईनका बारेमा सम्झाई रहेका छौँ,’ यादवले भने ‘हामीलाई विश्वास छ, उहाँ पार्टी प्रदेश समितिको निर्णयको पक्षमा उभिनु हुने छ ।’  

पार्टीको प्रदेश समितिले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध जाने निर्णय गरिसकेकाले प्रदेशसभाका सबै सदस्यहरुले यो निर्णय मान्नु पर्ने यादवको दाबी छ । अन्यथा कारवाहीका लागि प्रकृया थालिने उनको भनाई छ । उनले मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भए पार्टीका सांसदलाई मुख्यमन्त्रीविरुद्ध मतदानका लागि ह्विप लगाईने समेत बताए । ‘अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भयो भने संसदमा उनको बिपक्षमा मतदानका लागि पार्टी प्रदेश समितिले ह्विप जारी गर्छ,’ यादवले भने ‘पार्टीको ह्विप नमान्नेहरुलाई त कारबाही भैहाल्छ नि ।’

मुख्यमन्त्रीका लागि टेको सावित भएको जसपाको यो अनिर्णित एक मत उनको विरुद्ध उभिए मात्रै पोख्रेलको मुख्यमन्त्री पद खोसिने पक्का हुने छ । अहिले उनको विरुद्ध उभिएको ४२ मतमा उक मत थपिएमात्रै मुख्यमन्त्रीका बिपक्षमा बहुमत पुग्ने छ । दुई सांसद पद रिक्त रहेको यो प्रदेशमा अहिलेको कुल सांसद संख्या ८५ हो । बहुमतका लागि ४३ सांसद चाहिन्छ । उता अल्प मतमा परिसकेका मुख्यमन्त्री पोख्रेललाई भने बहुमत जुटाउनका लागि २ सांसद चाहिन्छ ।  

४२ सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरेर पोख्रेललाई मुख्यमन्त्री पदबाट हटाउने निर्णयमा पुगेका एमाले इतरका दलहरुले तत्कालै मुखयमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको बताएका छन् । ‘अबको एक दुईदिन भित्रमा ठूलै प्रकृयाको सुरुवात भएको थाहा पाउनु हुने छ,’ कांग्रेसका एक प्रदेशसभा सदस्यले भने ।  

हाल संसद बैठक स्थगीत भएको छ । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने खतरा देखेपछि सरकारले हतारमा संसद बैठक स्थगित गर्न प्रदेशसभालाई सिफारीस गरेको थियो । सोही सिफारीसका आधारमा संसद बैठक स्थगित भएको थियो । २४ चैत देखि सुरु भएको संसद बैठकमा विभिन्न तीनवटा विधेयक पेश समेत भैसकेका थिए । तर सरकारले यि विधेयक हाल जरुरत नभएको भन्दै संसद बैठक स्थगनका लागि सिफारीस गरेको थियो । 

आफ्नो पद जोगाउनका लागि मुख्यमन्त्री पोख्रेलले चलेको यो कुटिल चाल भन्दै माओवादी केन्द्रका एक सांसदले अब पोख्रेल जोगिन सक्ने आधारै नरहेको दाबी गरे । प्रदेशभसाको बिशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्ने र सोही संसदमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुने ति सांसदले जानकारी दिए । ‘हाल संसद स्थगित भएको अवस्थामा विशेष अधिवेशनको माग गरिने छ,’ति सांसदले भने ‘अनि त्यहि संसदमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने छौँ, अनि संबैधानिक प्रकृया अनुसार कारबाही अघि बढ्ने छ ।’ 

यता आफ्नो सरकारको नेतृत्व जोगाउनका लागि मुख्यमन्त्री पोख्रेलले आफ्नो बिपक्षमा बहुमत जुटाउन नदिने रणनीतिमा छन् । आफ्नो पक्षमा बहुमत पुग्ने सम्भावनै नरहेपछि बिपक्षमा पनि त्यो शक्ति जुट्न नदिने गरि उनले निर्णायक मतका रुपमा रहेको जसपाको एक मतलाई फकाईरहेका छन् ।