नेकपा दाहाल–नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न गृहकार्य अघि बढाएको छ। शुक्रबार संसदीय दलको बैठक राखेर सो समूहले अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ।
समूहले आफू निकटका सांसदको बैठक राखेर ओलीविरुद्ध संसद्मा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको हो। संसदीय दलको नेता चयन भएपछि दाहालले अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन ओलीले बाध्य पारेको बताए। ‘बहुमत सदस्यले मलाई संसदीय दलको नेताका रूपमा चयन गर्नुभएको छ। यसलाई मैले चुनौतीको रूपमा लिएको छु। आवश्यक परे ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने बाटोतर्फ अग्रसर हुनुपर्छ’, दाहालले बैठकपछि भने। उनले अहिले नै प्रधानमन्त्री बन्ने हतार नभएको र अन्य दलसँग छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘अहिले हामी छलफलमै छौं। संसद् विघटन गर्ने कदमलाई अलोकतान्त्रिक, स्वेच्छाचारी भनेर सडकमा गएका दलसँग मुद्दाका हिसाबले हाम्रो सहकार्य हुन्छ। छलफलमा छौं, एक–दुई दिनमा टुंगो लाग्छ,’ दाहालले भने। अविश्वास प्रस्तावसम्बन्धमा दाहाल–नेपाल समूह कांग्रेसको निर्णय कुरेर बसिरहेको छ।
शुक्रबारको संसदीय दलको बैठकमा १ सय ११ जना सांसदले हस्ताक्षर गरेको बताइएको छ। ‘अहिले एक सय ११ जना सांसदको हस्ताक्षर भएको छ। चारजना अझै आउँदै हुनुहुन्छ’, सांसद यज्ञराज सुनुवारले भने। उनका अनुसार संसदीय दलमा बहुमत पुगेकाले संसदीय दलको नेतामा दाहाललाई चयन गरिएको हो।
दाहाल–नेपाल समूहले संसदीय दलमा समेत बहुमतमा नरहेका प्रधानमन्त्रीले तुरुन्तै राजीनामा दिनुपर्ने जनाएको छ। तर ओलीले राजीनामा दिने पक्षमा नभएपछि दाहाल–नेपाल समूहले कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्यको प्रस्ताव गरेको छ। जनता समाजवादी पार्टीले सहयोग गर्ने जनाए पनि कांग्रेसले निर्णय गरिसकेको छैन।दाहालले भावी प्रधानमन्त्रीको विषय एक–दुई दिनमा टुंगो लाग्ने बताएका छन्। कांग्रेसले अविश्वास प्रस्ताव नल्याएमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गरेर दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउने सम्भावना रहेको बताउन थालिएको छ। यद्यपि यो विषयमा दाहाल–नेपाल समूहले केही बताएको छैन।
दाहाल–नेपाल समूहले अविश्वासको प्रस्ताव लैजाँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताको नाम प्रस्ताव गर्न मिल्ने कि नमिल्ने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनदेखि पुनःस्थापित नहुँदासम्मको अवधिलाई शून्य समय भनेकाले संसद्मा पुस ५ मा दर्ता भएको अविश्वास प्रस्ताव फिर्ता लिएर दाहाल–नेपाल समूह नयाँ प्रस्तावका लागि कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेर जान लागेको हो। ‘ओलीले गर्न नहुने काम गरेका छन्। संसद् विघटन गर्नेदेखि पार्टी विभाजनको सूत्रधार समेत बनेका कारण उनलाई सरकारमा राख्न नहुने अवस्था आएको छ त्यसकारण कांग्रेससँग मिलेर अविश्वासको प्रस्ताव लगी प्रधानमन्त्रीबाट ओलीलाई हटाउनुको विकल्प छैन’, सो समूह निकटका एक सांसदले भने।
दाहाल–नेपाल समूहले सांसदलाई काठमाडौं नछाड्न निर्देशन दिएको छ। उनीहरूले ओली समूहमा रहेका सांसदलाई पनि आफ्नो समूहमा आउन आग्रह गरिरहेका छन्।
गौतमलाई भेट्न भैंसेपाटी पुगे प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेकपाका उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई भेट्न भैंसेपाटी पुगेका छन्। गौतम अस्वस्थ भएका कारण प्रधानमन्त्री भेट्न आएको गौतमका स्वकीय सचिव दीपक टमटाले बताए। पार्टी विभाजनपछि कतै पनि नलागेका गौतमले पार्टी एकता अभियान सञ्चालन गर्दै आएका छन्। संसद् पुनस्र्थापना भएपछि गौतमले प्रधानमन्त्रीबाट ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका थिए। उनले पार्टी एकीकरणका लागि ओली र पुष्पकमल दाहाल दुवैलाई भेटेर दबाब दिएका थिए।
प्रधानमन्त्री ओली भैंसेपार्टी जानुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिइएको छ। गौतमपत्नी तुलसा थापा समानुपातिकतर्फकी सांसद हुन्। उनी अहिले कुनै समुहमा पनि खुलेकी छैनन्। ओली समूहमा आएकी माया ज्ञवाली दाहाल–नेपाल समूहमा गएपछि ओलीलाई अप्ठ्यारो परेको थियो। थापा आए ओलीलाई अली सजिलो हुने बताइएको छ।
सरकारले शाखा अधिकृत र उपसचिवको बीचमा सहायक सचिव तथा सहसचिव र सचिवको बीचमा अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव पद थप्न गृहकार्य अघि बढाएको छ। सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो। सरकारले अघिल्लो महिना संसद्बाट फिर्ता लिएको संघीय निजामती सेवा ऐनको प्रस्तावित विधेयक केही बुँदा संशोधनसहित अध्यादेशबाट जारी गर्ने तयारी गरेको छ।
संघीय मामिलामन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले संसद्को हिउँदे अधिवेशनअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐनलाई अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी भएको बताए। त्यसका लागि आन्तरिक गृहकार्य भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘संसद्बाट फिर्ता लिइएको संघीय निजामती सेवा ऐनसम्बन्धी विधेयकमा केही परिमार्जन हुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसैका लागि संसद्बाट विधेयक फिर्ता लिइएको हो।’
मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार हाल शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा बढुवा हुन १०/१२ वर्षसम्म लाग्छ। १०/१२ वर्षसम्म एउटै पदमा रहँदा कर्मचारीको मनोबल उठ्न नसक्ने तथा अन्य प्राविधिक कठिनाइ उत्पन्न हुने भएकाले शाखा अधिकृतबाट ६/७ वर्षमै बढुवा हुनेगरी सहायक सचिव पद थप गर्ने तयारी भएको हो। सहायक सचिव पद थप भएमा शाखा अधिकृतमा नियुक्त कर्मचारी ५ देखि ७ वर्षमै बढुवा हुने विश्वास ती अधिकारीको छ। हालको व्यवस्थाअनुसार संघको सहसचिव प्रदेशमा गएमा सचिव हुन्छ, यसैगरी संघको उपसचिव प्रदेशमा गएमा सहसचिव हुन्छ।
‘प्रदेशमा सचिव भई संघमा फर्किएको कर्मचारी फेरि सहसचिवमा झर्दा उसको मनोबल केही गिर्छ। त्यसकारण प्रदेशमा सहसचिव भएको व्यक्ति संघमा फर्कंदा एक तह बढुवा हुनेगरी उसलाई अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव पदमा बढुवा गर्ने सरकारको गृहकार्य हो’, मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने। ती उपसचिवका अनुसार हाल सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा हुन १४ वर्षसम्म लाग्छ। अतिरिक्त सचिव या विशेष सचिव पद थप गरेमा ७/८ वर्षमै बढुवा हुने सम्भावना रहन्छ।
‘सरकारले अध्यादेशबाट ल्याउन लागेको संघीय निजामती सेवा ऐनमा सचिव र मुख्यसचिवको कार्यकाल छोट्याउनुपर्छ। तर, कार्यकाल छोटो गराउन सरकार तथा बहालवाला सचिवहरू सहमत नभए सहायक सचिव र अतिरिक्त सचिव पद थप गर्न आवश्यक छ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक उपसचिवले भने, ‘सचिव र मुख्यसचिवको कार्यकाल छोट्याउनुपर्ने सुझाव सबैतिरबाट आएको छ, तर पनि यसमा मन्त्रालयको उच्च नेतृत्व त्यति तयार भएको देखिन्न।’
संघीय मामिलामन्त्री श्रेष्ठले भने प्रशासन सेवालाई पनि स्वास्थ्य सेवामा झैं तहगत प्रणालीमा लैजाने विषयमा सरकारले गृहकार्य गरेको बताए। ‘विभिन्न विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ।
अहिले नै टुंगो भएको छैन’, श्रेष्ठले भने, ‘तर जति सक्दो चाँडो अध्यादेशबाट संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्छ भन्ने सरकारको निष्कर्ष रहेको छ।’
मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारीले पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जति सक्दो चाँडो आउनुपर्ने बताए। संघीय निजामती सेवा ऐन नआउँदा विभिन्न समस्या उत्पन्न भएको उनको भनाइ छ। सरकारले तीन वर्षअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउन लागेको थियो। समायोजन ऐन ल्याउनुअघि नै संघीय निजामती सेवा ऐन ल्याउने सरकारको तयारी थियो। तर, अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छ।
२९ वर्षअघि केन्द्रीय शासन प्रणालीको अवधारणामा ल्याइएको निजामती सेवा ऐन, २०४९ बाट अहिले पनि मुलुकी प्रशासन निर्देशित छ। मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि पनि केन्द्रीकृत शासन प्रणालीको अवधारणाबाट ल्याइएको कानुनबाटै प्रशासन क्षेत्र निर्देशित हुनु विडम्बना भएको प्रशासनका विज्ञहरू बताउँछन्।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।