सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको छलफल अगाडि नबढाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले प्रदेश सभाको बैठक अवरुद्ध गरेको छ । बिहीबार दर्ता गराएको कोभिड–१९, अर्थात् कोरोना भाइरस सम्बन्धी सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा माथि छलफल अगाडि बढाउनुपर्ने नेपाली कांग्रेसको माग छ ।
कर्णाली कोरोनाले थिलोथिलो हुँदै गएको अवस्थामा सरकारलाई सहयोग गर्न उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएको नेपाली कांग्रेसले जनाएको छ । उक्त प्रस्तावमा प्राविधिक त्रुटि भएकाले पुनरलेखन गरेर उपयुक्त समयमा अगाडि बढाउने सभामुख राजबहादुर शाहीले बताए । सभामुख शाहीले पटकपटक बैठक सुचारुका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरे पनि विपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाए ।
१७ बुँदा रहेको उक्त प्रस्तावमा कुनै पनि प्राविधिक त्रुटि नभइ दुइतिहाइको दम्भले गर्दा छलफल हुन नसकेको प्रतिपक्षी दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले बताए । ‘कहाँ–कहाँनेर प्राविधिक त्रुटि छन्,’ उनले संसद्मा सभामुखलाई प्रश्न गर्दै भने, ‘त्रुटिका नाममा दम्भ देखाउने ?’ नेपाली कांग्रेसले केही दिनअघि सबैखाले फजुल खर्च र प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यले लिँदै आएको सवारी सुविधा फिर्ता गर्ने सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । उक्त प्रस्ताव पनि कर्णाली प्रदेशसभाका सभामखले बहुमतको आधारमा अस्वीकृत गरेका थिए । विचौलियको काँधमा बन्दुक राखेर चल्ने सरकार गुनासो सुन्न नचाहेको उनको आरोप छ ।
सार्वजनिक महत्वका प्रस्तावमाथि पुनरलेखनको व्यवस्था नभएको अर्का सांसद हिमबहादुर शाहीले बताए । संकटको बेला सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु अपराध र अन्तरघात नभएको भन्दै उनले जनताको हित र कल्याणका लागि प्रस्ताव आएको बताए ।
कर्णालीमा कोरोना दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेकाले कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नसक्ने चुस्त प्रणाली विकास गर्न, हाल आरडीटी विधिबाट गरिएको परीक्षण विश्वसनीय, गुणस्तरीय र भरपर्दाे नदेखिएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठनले प्रमाणित गरेको विधिबाट परीक्षण गर्नुपर्ने, आरडीटी र पिसिआर विधिबाट हुने परीक्षणको गतिमा तीव्रता र दायरा फराकिलो बनाउन, क्वारेन्टिनमा बसेका सबैलाई आरडीटी र पिसिआर विधिबाट परीक्षण गरेपछि मात्र घर पठाउने व्यवस्था गर्न उक्त सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको थियो ।
घरेलु हिंसा, चोरी डकैती, गुण्डागर्दी र बलात्कारजस्ता अपराधिक गतिविधि बढेकाले यसको न्यूनीकरण गर्न उक्त प्रस्तावमा उल्लेख गरिएको सांसद दीनबन्दु श्रेष्ठले जनाए । उक्त प्रस्तावमाथिको छलफल अगाडि नबढ्दासम्म संसद् अवरुद्ध हुने उनले बताए । कांग्रेसको अवरोधपछि शनिबार दिउँसो ३ बजेसम्मका लागि संसद् स्थगित भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाको शुक्रबारको बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले जेठ १० गते रुकुममा गैरदलितसँग प्रेम सम्बन्ध राखेको आरोपमा नवराज बिकसहित ६ जनाको मृत्यु भएको घटनामा संसदीय विशेष समिति गठनको माग गर्दै संसद् अवरुद्ध गरेको छ ।
शुक्रबार बिहान ११ बजे बोलाइएको बैठक निर्धारित समयभन्दा ४५ मिनेट ढिला सुरु भएको थियो । बैठकमा बोल्दै कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले निर्मला पन्तको जस्तै रुकुम घटनाको राजनीतीकरण गरेर घटनालाई सामसुम पार्न खोजेको भन्दै संसदीय विशेष समिति गठन गर्न माग गरेकी थिइन् । उनले समिति गठन नभएसम्म संसद्को कारबाही अघि बढ्न नदिने घोषणा गर्नासाथ कांग्रेसका सबै सांसदले आआफ्नो स्थानबाट उठेर सदन अवरुद्ध गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले रुकुम घटनाको छानबिन गर्न विशेष समिति गठन गरिने बताए । उनले अघिल्ला बैठकमा पनि यसबारे कुरा उठाइएको भन्दै दलहरूसँग परामर्श गरेर समिति गठन गरिने जानकारी दिए । घटनाको अध्ययन तथा अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न आवश्यक छलफलपछि प्रतिनिधिसभाको नियमावलीको नियम १७७ बमोजिम विशेष समिति गठन गरिने उनले बताए । त्यसपछि कांग्रेस सांसद आआफ्नो स्थानमा बसेपछि बैठकको कारबाही सुरु भएको थियो ।
विशेष समिति गठन गर्नुपरेमा समितिले गर्नुपर्ने काम र सोको समयावधि समेत उल्लेख गरी समितिमा रहने सदस्यको नामावलीसहितको प्रस्ताव सभामुखले संसद् बैठकमा प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था नियमावलीमा छ । गत जेठ १० गते राति पश्चिम रुकुमको चौरजहारी नगरपालिकाको सोती गाउँकी आफ्नी प्रेमिकालाई लिन भनेर जाजरकोटबाट गएका नवराज बिकसहित ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । गाउँलेले कुटपिट गरी भेरी नदीमा फालेको पीडित पक्षको दाबी छ भने लखेट्दा नदीमा हाम फालेको गाउँलेको भनाइ छ । यसबारे के भएको हो सत्यतथ्य पत्ता लगाउन संसदीय समितिले अध्ययन गर्नेछ ।
रसुवाको भोटेकोशी नदीमा बुधबार आएको भीषण बाढीपछि सरकारले बिहीबार बिहानैदेखि तटीय तथा प्रभावित क्षेत्रमा खोजी, उद्धार र राहत कार्यलाई तीव्र बनाएको छ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।
अर्कोतिर अमेरिकी सेनाले इरानी बन्दरगाहहरूमा नाकाबन्दी लगाएको कारण खार्ग टापुमा इरानको कच्चा तेल निर्यात पाइपलाइन ‘पूर्ण रूपमा रोकिएको’ बताइएको छ। इरानी मुख्य भूमिबाट १५ समुद्री माइल (लगभग २८ किलोमिटर) टाढा अवस्थित, खार्ग टापु इरानको आर्थिक मेरुदण्ड हो। यसले सामान्यतया इरानको कच्चा तेल निर्यातको लगभग ९० प्रतिशत प्रशोधन गर्दछ।