वर्तमान सरकार सञ्चालनका लागि बनेको राजनीतिक संयन्त्रमा रहेका दलहरूमध्ये नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच फरक फरक धारणा आउन थालेको छ। गृह मन्त्रालय राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पाउने कि नपाउने भन्ने विषयमा दुई दलको धारणा बाझिएको हो।  

रास्वपाका रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता निष्क्रिय भएको तर पछि अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नयाँ नागरिकता लिनुको सट्टा स्वतः खारेज भएको पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेको अभियोगमा सर्वोच्चले गरेको फैसलाका कारण उनको सांसद, पार्टी सभापति र उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पद खारेज भएको थियो। तर लामिछानेले आइतबार पुनः नयाँ नेपाली नागरिकता लिएपछि फेरि पार्टीको सभापतिको जिम्मेवारीमा फर्किएका छन् साथै उपप्रधान एवं गृहमन्त्रीमा पनि फर्किने कोसिस गरिरहेका छन्। नेपालको संविधानअनुसार सांसद नभए पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बन्न पाउने प्रावधान छ। यसैबीच चितवन–२ मा हुने उपनिर्वाचनमार्फत पुनः सांसद बन्ने उनको प्रयत्न हुने नै छ। त्यसैले पनि लामिछानेले जतिसक्दो चाँडो उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्रीमा फर्किन चाहेका हुन्।  

सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्ने क्रममा रास्वपाको भागमा परेको मन्त्रालय अरू दलले लिन नहुने धारणा एमालेको छ भने माओवादीले चाहिँ आफैंसँग राख्न चाहिरहेको छ। माओवादीले गृह मन्त्रालयको बहानामा विपक्षी दलहरूसँग निकटता बढाउन चाहेको चाल पाएपछि एमालेले सो मन्त्रालयको जिम्मेवारी रास्वापालाई नै दिनपर्ने भन्दै दबाब बढाएको छ। माओवादीको यो कसरतलाई एमालेले सत्ता गठबन्धनलाई फेरबदल गर्न खोजेको रूपमा आशंका गरेको छ। आइतबार साँझ नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेटेर गृह मन्त्रालय तत्कालै रास्वपालाई दिन आग्रह गरेका थिए। यतिसम्म कि ओलीले लामिछानेलाई पुरानै जिम्मेवारीमा फर्काउनुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालमाथि दबाब बढाएका छन्।  

ओलीले भेटेलगत्तै लामिछाने आफैंले पनि प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर मन्त्रीमा नियुक्त गर्न आग्रह गरेका थिए। तत्कालै मन्त्रीमा नियुक्त नगरे राजनीतिक संयन्त्रमार्फत कुरा आउने चेतावनी पनि लामिछानेले प्रधानमन्त्री दाहाललाई दिएका थिए। तर राजनीतिक संयन्त्रको बैठक भने बसेको छैन। एमालेका महासचिव शंकर पोखरेललगाय नेता प्रदेश १ को पार्टी कार्यक्रममा रहेका र पार्टीअध्यक्ष ओली पनि व्यस्त रहेकाले सोमबार राजनीतिक संयन्त्रको बैठक बस्न नसकेको जनाइएको छ। लामिछानेको राहदानीसमेत विवादमा रहेकाले उनलाई मन्त्रालयमा फर्काउन हुन्न भन्ने मत माओवादीले अघि सारेको छ।

आइतबार साँझ ओली र लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटी मन्त्रालयमा फिर्ता गर्न आग्रह गरेपछि दाहालले सोमबार पार्टीको बैठक राखेर त्यसबारे राय लिएका थिए। माओवादी अध्यक्ष दाहालले पदाधिकारी बैठकमा एमालेबाट दबाब आएको बताउँदै लामिछानेलाई गृहमा फर्काउने कि नफर्काउने भनी राय मागेका थिए। बैठकमा बोल्ने अधिकतर नेताले एमालेलाई मनाएर गृह मन्त्रालय आफैंले राख्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। उनीहरूले राष्ट्रपति निर्वाचनसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री दाहालले आफैंसँग राख्नुपर्ने बताएका थिए।  

पार्टी पदाधिकारी बैठकमा उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेत, सचिव हितमान शाक्य, चक्रपाणि खनाललगायत नेताले गृहमन्त्री माओवादी आफैंले राख्नुपर्ने सुझाव दिए। उनीहरूमध्ये बस्नेत आफैंले पनि गृहमन्त्री हुने रुचि राखेका छन्। लामिछाने बाहिरिएपछि उनलाई मन्त्री हुन बाटो खुलेको छ। लामिछाने उपप्रधानमन्त्री भएपछि माओवादीका धेरै नेता सरकारमा जान आनाकानी गरिरहेका थिए तर यतिबेला लामिछानेको बहिर्गमनले बाटो खुलेको भन्दै माओवादीका नेताहरूले गृह मन्त्रालय आफैंसँग राख्न जोड गरिरहेका छन्।

पदाधिकारी बैठकमा माओवादी नेताहरूले प्रधानमन्त्री सफल हुन गृह, अर्थ र परराष्ट्रमध्ये एक मन्त्रालय आफ्नै पार्टीसँग हुनुपर्ने धारणा राख्दै अहिले यी कुनै पनि मन्त्रालय माओवादीको भागमा नभएको बताएका थिए। ‘अहिले रविजीले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिएपछि पार्टीले लिनुपर्छ, पार्टीले लिएपछि जो गए पनि हुन्छ,’ माओवादी सचिव चक्रपाणि खनालले भने। माओवादीको बैठकमा ओलीले गैरसांसदको रूपमा भए पनि मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी गराउन दबाब दिएको भन्दै सत्ता साझेदार दललाई गठबन्धन जोगाउने नाममा गैरसांसदलाई मन्त्री नबनाउन प्रधानमन्त्री दाहाललाई नेताहरूले दबाब दिएका छन्। ‘सत्ता जोगाउने नाममा अनुचित काम नगर्न नेताहरूले दाहाललाई सुझाव दिएका छन्,’ माओवादी कार्यालय सचिव श्रीराम ढकालले भने। गृह मन्त्रालय माओवादीले राखेमा दाहालका विश्वासपात्रसमेत रहेका बस्नेत सरकारमा सहभागी हुन सक्छन्। अहिले भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय सम्हालिरहेका उपप्रधानमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि गृह मन्त्रालयमा सर्ने सोच बनाइरहेको माओवादी निकट स्रोतले जनाएको छ।  

तर रास्वपाले गृह मन्त्रालय नपाए सरकार छाड्ने चेतावनी दिइसकेको छ। ‘रास्वपाको भागमा परेको गृह मन्त्रालय कसले पाउँछ, के गर्छ भन्ने प्रश्न होइन, मन्त्रालय जिम्मेवारीमा सभापति नगए पनि कसलाई पठाउने भन्नेबारे पार्टीको बैठकले निर्णय गर्छ,’ रास्वपाका प्रवक्ता डा. मुकुल ढकालले भने। रास्वपाका सभापति लामिछानेले पदबाट राजीनामा दिइसकेको भए पनि सरकारीनिवास भने खाली गराएका छैनन्। ‘उहाँले नै गृह मन्त्रालय सम्हाल्नुहुनेछ, अहिले नै सरकारीनिवास छाड्नुपर्ने, सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन,’ सो पार्टीका एक नेताले भने। नेकपा एमालेका प्रचार विभाग उपप्रमुख विष्णु रिजालले पनि भागबण्डामा रास्वपालाई परेको मन्त्रालय तत्कालै परिवर्तन गर्न नहुने बताएका छन्।